हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सहिदको बलिदानीबाट राजनीतिक लाभ लिने विरूद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको सन्दर्भमा नेविसंघले यस्तो बताएको हो।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षको पूर्वनिर्धारित धारणाअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भन्दै नेविसंघले उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा आधारित रहेको जनाएको छ।
नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले आपराधिक दायित्व स्थापित नभई पक्राउ एवं अभियोजन गर्नु विधिको शासनको मर्म विपरित रहेको बताएका छन्।
‘आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ,’ सेजुवालले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्,‘तर, फौजदारी कानुनको मूल सिद्धान्तअनुसार आपराधिक दायित्व स्थापित हुन प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित नभई पक्राउ एवं अभियोजन गर्नु विधिको शासनको मर्मविपरित हुन्छ।’
उनले तत्कालीन सरकारद्वारा आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनको निष्पक्ष जवाफदेहिता र भदौ २४ गतेका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा हत्यका घटनाहरूमा संलग्न सबैको जवाफदेहिता दुवै एकसाथ सुनिश्चित हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
‘यदि कारबाही केवल एउटा पक्षमा मात्र केन्द्रित गरियो भने त्यो न्याय होइत, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रवक्ता सेजुवालले मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत निश्चित व्यक्तिहरूमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ र कारबाही गर्न अनुमति दिने निर्णयले सरकार पूर्वाग्रही रूपमा क्रियाशील रहेको पुष्टि भएको बताएका छन्।
‘यो निर्णय कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तविपरित छ,’ उनले भनेका छन्,‘संघ उक्त निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दछ र यस्ता पक्षपातपूर्ण निर्णयहरू जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिए कडा प्रतिवाद गर्ने जानकारी गराउँदछ।’
