हिमाल प्रेस 
चितवन- कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई रु एक करोड १६ लाख जरिबाना गरेको छ। पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत काम नगरेपछि म्याद थप नगरी जरिबाना गरिएको हो।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले २०७६ साल फागुन १५ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो। सो मितिमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिम २०८१ साल कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो।
खरिद ऐनमा म्याद सकिएपछि काम नसकिएमा जरिबाना लगाएर काम गर्न समय दिन मिल्ने प्रावधान रहेको छ। नगरपालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्दासमेत काम नगरेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरी नगर परिषद्बाटसमेत अनुमोदन गरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाइ उच्च अदालत हेटौँडामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उनका अनुसार अदालतले मुद्दा खारेज गरेको छ। निर्माण कम्पनीले काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ। रु ११ करोड ५६ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो।
कम्पनीलाई हालसम्म रु सात करोड भुक्तानी गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटाएर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ। चौलागाईँका अनुसार निर्माण कम्पनी मध्यस्थकर्ताकोमा छलफल गराउने प्रयासमा छ।
छलफलपछि जरिबाना हटेमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा कम्पनी छ।
उनका अनुसार जरिबाना रकम बाँकी राखेर अरु रकम भुक्तानी गर्न नगरपालिका तयार छ। सो भवनमा जेनजी आन्दोलनको समयमा तोडफोड भएको थियो। निर्माण कम्पनीले बिमा दाबी गरेर मर्मत सम्भार सकेको छ। आफ्नो भवन बन्न ढिला भएपछि झन्डै ९ वर्षदेखि नगरपालिकाको कार्यालय भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ।
