समाजशास्त्रीहरूको दाबीअनुसार नेपालसहित दक्षिण एसियामा करिब तीन हजार वर्षअगाडिदेखि जातका आधारमा विभेद गर्न थालिएको हो। नेपालमा लिच्छविकालमा पेसाका आधारमा विभेद गर्न सुरुवात भएको थियो। तत्कालीन राजा सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुर राणाले १९१० मा ऐन नै बनाएर जाति प्रथा कडाइसाथ लागू गरे।
जंगबहादुरले कानुनद्वारा दलितहरूलाई पानी नचल्ने जातका रूपमा परिभाषित गरेपछि अझ चर्को रूपमा जातीय विभेदको शृंखला थालनी भएको इतिहास छ । राज्यले नै कुन जात कुन बाटो हिँड्ने, कुन जातले के खान हुने-नहुने र यतिसम्म कि जातअनुसारको कारवाही हुने व्यवस्था मूलुकी ऐन १९१० मा लिपिबद्ध गरियो। जसका कारण नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुतको बिउ उखेल्नै नसक्ने गरी रोपियो। सीप र पौरखका आधारमा जीवन निर्वाह गरेका दलितमाथि चरम अन्यायको शृंखला सुरु भयो। त्यसपछि शाहवंशीय राजाले धर्मका आडमा जात प्रथालाई निरन्तरता दिए। समाजका कथित उच्च जातले यसलाई शिरोधार्य गर्दै पालना गरे।
परिणामस्वरूप आज मुलुक राजाविहीन गणतन्त्र र संविधानको मौलिक हकमा छुवाछुत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि छुवाछुत हट्न सकेको छैन।
दलित एजेन्डा र प्रतिनिधित्व
नेपालको इतिहासमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग दलित समुदायको मुक्तिको विषय जोडिन्छ। २००७ सालको क्रान्तिमा पनि विभेद, दमन र अन्याय अत्याचारकै विरुद्धमा राणाविरोधी आन्दोलन भएको थियो। त्यतिखेर दलितको विषयले प्रमुखता नपाए पनि दमन र विभेदविरुद्धको आन्दोलन थियो त्यो। त्यतिखेरको परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो। त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावमा झिनो रूपमा दलित समुदायले भोगेको अमानवीय व्यवहार अन्त्यका लागि आवाज उठेको हो।
राजा महेन्द्रले त मुलुकी ऐन २०२० जारी गरेर छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे। त्यतिखेर गरिएको यो निर्णय क्रान्तिकारी थियो। त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले अझ प्रगतिशील रूपमा छुवाछुत अन्त्य र राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्यो। यति हुँदै माओवादीको १० वर्षको सशस्त्र युद्ध र ६२/६३ को जनआन्दोलनले त यो विषय दलहरूको मूल ऐजेन्डामै परेको हो। अहिले संवैधानिक रूपमा छुवाछुत र दलित समुदायको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा दलित समुदायको सहभागिता गरिएको छ। यो क्रम २०६४ सालयता भने निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ। २०८२ भदौ २३ र ३४ को जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामसम्म आउँदा दलितको उपस्थिति संघीय संसद्मा घटेको छ। २०६४ को संविधानसभामा ८.३२ प्रतिशत, २०७० को संविधानसभामा ६.६५ प्रतिशत, २०७४ प्रतिनिधिसभामा ७.२७ प्रतिशत र २०७९ को प्रतिनिधिसभामा ५.८१ र २०८२ मा ६.१८ प्रतिशत दलित समुदायले प्रतिनिधित्व छ। २०८२ को निर्वाचनबाट भने एकजना पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व छैन। हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पनि दलित समुदायबाट ६ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ।
सहभागिता बढे पनि मूल समस्या भने छुवाछुतकै सामन्ती र अमानवीय संस्कार हो। सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्ने नेताहरूले समाज परिवर्तन हुन नसकेको विषयमा ध्यान किन दिएका छैनन्। आज खुला दिसामुक्तका लागि अभियान थाल्ने सरकार, स्थानीय तहहरूले छुवाछुत कानुनी रूपमै बन्देज गर्दा पनि विभेदकारी सोच राख्ने र विभेद गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न किन पछि हट्दै छन्। देशलाई समृद्धिमा लैजाने बाचा गरेका जनप्रतिनिधि स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म छन्। यस्तो अवस्थामा समाजमा भइरहेको विभेद नहट्दासम्म कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ?
२१ मार्च के हो?
यस वर्ष नेपालसहित विश्वभर ६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) मनाइँदै छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको ७५ वर्षपछि पनि नेपालसहित दक्षिण एसियाका मुलुकमा जातीय भेदभावविरुद्ध लड्न परिरहेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा आधा शताब्दीअघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्रोह २१ मार्चलाई नेपालको सिंगो दलित समुदायले विभेद अन्त्यकै आवाज उठाएर मनाइरहेको देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा आजभन्दा ६० वर्षअघि रङका आधारमा गरिएको विभेदविरुद्ध र जातीय आत्मसम्मानका लागि आन्दोलन गर्दा ६९ जनाको हत्या भएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ल विद्रोहका रूपमा ख्याति कमाएको ऐतिहासिक विद्रोहको सम्झना र जातिभेदविरुद्धका विश्व अभियानमा नेपाली अभ्यासलाई केलाउन यो महत्त्वपूर्ण छ।
बहुसंख्यक काला जाति रहेको दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसंख्यक गोराको एकछत्र राज थियो। कतिसम्म भने एकजना गोराले नब्बे प्रतिशत काला जाति रहेको जिल्लामा समेत अधिनायक राज गर्न भ्याएका थिए। काला जातिमाथि कानुनी अंकुश लगाउँदै राज गरिरहेको सरकारले ‘पास ल’ नामक थप घोर विभेदकारी ऐन ल्यायो जुन नेपालको मुलुकी ऐन १९१० ले झल्को दिन्छ। काला जातिले गरेको विरोध मुलुकका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउँदै ‘विभेदकारी ऐन चिर्ने कि मृत्यु कि मुक्ति’ भन्ने नारासहित अघि बढिरहेको जुलुस सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ल सहरमा मानव सागरका रूपमा उर्लियो। सरकारले चर्को दमनकारी नीति लियो।
विद्रोहीमाथि गरिएको गोली प्रहारबाट ६९ जना प्रदर्शनकारीको तत्कालै हत्या भयो । रंगभेदविरोधी कानुन खारेजी माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकामध्ये ६९ जनाको कायरतासाथ हत्या गरिएको घटना विश्वव्यापी भयो। विरोधस्वरूप संसारभरिका समतावादी जनताले प्रदर्शन गरे भने लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई अंगीकार गरिरहेका सरकार प्रमुखहरूले घोर निन्दा गरे। सार्पभिल्ल घटनाले रंग, वर्ण, जात र वंशका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध एक हुने सन्देश फैलायो। यसै सन्दर्भमा सन् १९६५ मा बसेको राष्ट्रसंघीय महासभाले सार्पभिल्ल घटनालाई जातिवादविरुद्धको ऐतिहासिक र संस्मरणीय क्षणका रूपमा सम्मान गर्दै २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
रंगभेदभन्दा फरक भए पनि मानवीय हिसाबले चरम निकृष्ट भेदभावको सिकार भने नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाका करिब ५० करोड बढी दलितले भोगिरहेका छन्। नेपालमा आज पनि छुवाछुत, उचनीच, नाटीकुटी र जातीय विभेदले जरा गाडेकै छ। छुवाछुत, धार्मिक र पारिवारिक भन्दै गरिने विभेदको मारमा दलितहरू छन्।
अहिले सीधै दलित भनेर विभेद गरिँदैन। तर दलित भएकै कारण कोठा नपाउने, जन्म, मृत्यु संस्कारमा विभेद ज्यूँकात्यूँ छ। २१ मार्चलाई जातिभेदविरुद्धकै विश्व दिवस मनाउन थालेको दशकौँ नाघिसकेको छ । नेपालमा दलित समुदायले जातीय विभेद अन्त्यको माग गर्दै यो दिवस मनाइरहेका छन्। तर अवस्था सुधार भएको छैन।
विश्वले कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नु हुँदैन भनेर २१ मार्चलाई सन्देशवाहक दिवसको रूपमा मनाएको छ। हरेक समतावादीको साझा दिवस हुनुपर्नेमा आज यो दिवस केवल दलित समुदायले मात्रै मनाइरहेका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २१ मार्चकै अवसर पारेर २०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोग पूर्ण रूपमा अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक हुन सकेको छैन।
कानुनभन्दा बलियो समाज
छुवाछुतजस्तो अमानवीय व्यवहार विश्वमा अरू हुनै सक्दैन। संविधानको मौलिक हकमै छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ। ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८’ जारी गरियो। अहिले संशोधनपछि ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ले कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई कानुनअनुसार दण्डित गरेको छ। तर यो ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको कारण खोल्दै जाने हो भने समाजको सामाजिक मूल्यमान्यता र परम्परा बढी शक्तिशाली देखिन्छ। अहिले पनि अधिकांश दलित गरिब छन्। गरिबीको रेखामुनि ४२ प्रतिशत दलित समुदाय छन्। उनीहरूसँग जमिन छैन। शिक्षामा पनि कमजोर छन्।
ती निमुखा अपमान र विभेदविरुद्ध त्यतिखेर मात्रै बोल्न सक्छन्, जतिखेर उनीहरूसँग प्रहरी प्रशासन, समाज हुन्छ। हो, आज प्रहरीले पनि दलितमाथि हुने विभेदको घटनालाई जघन्य अपराधको मुद्दा ठानेको छैन। सकभर प्रहरी अधिकृतहरू पनि समाजमा मिलेरै बस्नुपर्छ भनेर मिल्नुस् मिल्नुस् भन्ने जवाफ दिन्छ। दलितहरूको कहीँ समूहगत बसोबास छैन। प्रायः सबै समुदायको बस्ती रहेको ठाउँमा एकदुई घर मात्रै यो समुदाय हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा दलित समुदाय आफैँ विभेदमा पर्दा पनि बोल्न नसकेको उदाहरण भेटिन्छ। किनकि उसले अलि कडा स्वभाव देखायो भने त्यो गाउँबाटै लखेटिनुपर्छ।
मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू हुन्। उनीहरू पनि अधिकांश पीडक पक्ष (गैरदलित) हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा मिलापत्र गरेर थामथुम पार्ने कोसिसमा लाग्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा दलितमाथि भएको विभेद रोकिएन। यसको मूल कारण राज्यले आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो। व्यक्ति हत्या गर्ने र जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई लाग्ने मुद्दा एकै प्रकृतिको हो। अर्थात् फौजदारी मुद्दा हो। यही मर्म बुझेर कडाइका साथमा कानुन मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विभेद अन्त्य हुने थियो। अन्यथा जबरजस्त रूपमा सामाजिक परम्परा र मूल्यमान्यताले कानुनलाई थिच्दै जानेछ। अमानवीय जातीय छुवाछुतको कलंक कुनै न कुनै रूपमा रहिरहनेछ।
