हिमाल प्रेस 
अध्यक्ष गंगाराम तिवारी।
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्यालय कर्मचारीका मुद्दा स्पष्ट रूपमा घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले शिक्षा सुधारको बहस व्यापक रूपमा भए पनि विद्यालयका प्रशासनिक तथा सहायक कर्मचारीको पद निर्धारण, सेवासुरक्षा, तलबमान र सामाजिक सुरक्षाका विषय अझैसम्म स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नभएको बताएका छन्।
शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित नगरी वास्तविक शिक्षा सुधार सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
तिवारीले सबै राजनीतिक दलसँग विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा ल्याउने स्पष्ट उल्लेख छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने नीति समावेश गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिक र अस्थिर अवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई राज्यको आधिकारिक संरचनामा समेट्नु समयको माग हो।
तलबभत्ताको सवालमा संघीय सरकारबाट प्रत्यक्ष तलब व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता, न्यूनतम तलबमान सरकारी कर्मचारी सरह निर्धारण गर्ने योजना साथै महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र चाडपर्व खर्चको सुनिश्चितता गरिने विषयमा दलहरूले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा आबद्धता, स्वास्थ्य बीमा तथा उपदान वा पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने ठोस नीति आवश्यक रहेको तिवारीले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आगामी निर्वाचनलाई विद्यालय कर्मचारीका हकअधिकार स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सबै राजनीतिक दलको चेत खुल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
