अमेरिका-भारत अन्तरिम व्यापार सम्झौता : दक्षिण एसियामा पर्ने प्रभाव र सन्देश

काठमाडौँ- अमेरिका र भारतबीच भएको अन्तरिम व्यापार सम्झौता औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएसँगै विश्व व्यापार र भू-राजनीतिक वृत्तमा यसको अर्थ खोज्ने र विश्लेषण गर्ने कार्य अघि बढेको देखिन्छ। शुक्रबार (फेब्रुअरी-६) दुवै मुलुकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्झौताका मुख्य बुँदा सार्वजनिक गरेपछि यसलाई केवल व्यापारिक सहमति भनेर सीमित गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ।

यो सम्झौता आज अर्थात शनिबारदेखि नै लागू भएको छ, जसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक सहयोगबाट रणनीतिक गठबन्धनतर्फ मोड्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। फेब्रुअरी २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसँग व्यापार सम्झौता भएको घोषणा गर्दै भारतमाथि लाग्दै आएको बढीमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) घटाएर १८ प्रतिशत बनाइने बताएका थिए।

यो भन्सार शुल्क दर अघिल्लो वर्ष रूसबाट तेल आयात गरेको प्रतिशोधमा थप २५ प्रतिशत गरी बढीमा ५० प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले सार्वजनिक विवरणले भने यो सम्झौता भन्सार दर घटाउने आर्थिक निर्णय मात्र नभई रणनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत भएको स्पष्ट पारेको छ। सम्झौताअनुसार, अमेरिकाले भारतीय सामानहरू जस्तै वस्त्र, जुत्ता, चमडा, प्लास्टिक, रबर, रसायनिक पदार्थहरूमा यो नयाँ दर लागू गरेको छ, जसले भारतीय निर्यातलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले सम्झौता सार्वजनिक गर्दै यसले भारतीय निर्यातकर्ता, किसान र माछा मार्ने समुदायका लागि अमेरिकी बजारमा थप पहुँच प्रदान गरेको दाबी गरेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजारमा पहुँच पाउनु भारतका लागि दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य थियो, जुन यो सम्झौताले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यसअनुसार, भारतले आगामी समयमा अमेरिकाबाट ५ सय बिलियन डलर बराबरको सामान र सेवा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसमा ऊर्जा उत्पादनहरू प्रमुख छन्।

यो आंकडा अल्पकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण लागे पनि द्विपक्षीय व्यापारको सम्भावनालाई उजागर गर्छ। तर यो सम्झौताले उठाएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको- अमेरिकाले भारतलाई किन अहिले प्राथमिकता दियो? त भन्ने नै हो। यसको उत्तर व्यापारको अंकगणितभन्दा बाहिर, विश्व राजनीतिका बदलिँदा सन्तुलनभित्र खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी, चीनको बढ्दो प्रभाव र रूस-युक्रेन द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा यो सम्झौता अमेरिकाको ‘डिकपलिङ’ अर्थात निर्भरता तोड्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ, जसले भारतलाई वैकल्पिक आपूर्ति शृंखलाको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राख्छ।

ऊर्जा, रूस र सुरक्षाः व्यापारको आवरण

भित्रको रणनीति सम्झौतासँगै व्हाइट हाउसबाट जारी कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतले रूसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तेल आयात बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेका छन्। यो बुँदा सम्झौताभित्रको सबैभन्दा संवेदनशील र अर्थपूर्ण पाटो मानिन्छ।

युक्रेन युद्धपछि रूसमाथि पश्चिमी मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्धका बीच भारतले सस्तो रूसी तेल आयात बढाउँदै आएको थियो। यसले भारतलाई अल्पकालीन आर्थिक लाभ त दिएको थियो, तर अमेरिका र युरोपसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा असहजता पनि पैदा गरिरहेको थियो।

अहिलेको सम्झौताले भारतलाई त्यो द्विविधाबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। भारतले बदलामा अमेरिकाबाट ऊर्जा उत्पादन-तेल, ग्यास र दीर्घकालीन रूपमा एलएनजी–खरिद बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले एकातिर अमेरिकाको ऊर्जा निर्यातलाई नयाँ बजार दिन्छ भने अर्कोतर्फ भारतलाई आपूर्ति विविधीकरणतर्फ लैजान्छ।

ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने भारतका लागि यो कदम रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। थप रूपमा, सम्झौताले डिजिटल अर्थतन्त्र, डेटा प्रवाह र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सहकार्यलाई पनि जोड दिएको छ, जसले भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई बल पुर्याउने अपेक्षा छ।

ऊर्जासँगै सम्झौतामा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो- आगामी १० वर्षका लागि रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति। यसमा हतियार खरिद, रक्षा प्रविधि साझेदारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास र रक्षा उत्पादनमा सहकार्य समावेश हुने संकेत गरिएको छ। यद्यपि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, तर सन्देश स्पष्ट छ- ‘अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध अब केवल व्यापार साझेदारीमा सीमित रहने छैन।’

यसलाई अमेरिका भारत जापान र अस्ट्रेलिया समूह (क्वाड) गठबन्धनसँग जोडेर हेर्दा, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्ने अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा जस्तो लाग्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो रक्षा सहकार्य चीनको उदय र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ।

अमेरिका भारतलाई क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा तयार पार्न चाहन्छ, भने भारत पनि आफूलाई विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने बाटो खोजिरहेको छ। उसले पनि आफ्नो मुलुकको हित हेरेर नै रणनीतिक सहकार्य गर्ने हो। यो तवरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सफल भएको देखिन्छ।

यसका लागि सम्झौताले प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त अनुसन्धानमा नयाँ अवसरहरू खोलेको छ, जसले भारतको सैन्य आधुनिकीकरणलाई गति दिन सक्छ। यस अर्थमा हेर्दा, यो व्यापार सम्झौता वास्तवमा रणनीतिक गठबन्धनलाई आर्थिक आवरणमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ।

विश्व व्यापार,दक्षिण एसियाः दीर्घकालीन प्रभाव

यो सम्झौताले अमेरिका र भारत दुवैलाई तत्काल लाभ दिने भए पनि यसको प्रभाव दक्षिण एसिया र विश्व व्यापार व्यवस्थामा पनि पर्ने निश्चित छ। भारतको अमेरिकी बजारमा पहुँच विस्तार हुँदा क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलामा भारतको भूमिका अझ बलियो बन्नेछ। यसले दक्षिण एसियामा भारत-केन्द्रित उत्पादन र निर्यात संरचना थप मजबुत हुन सक्ने संकेत गर्छ।

थप रूपमा, सम्झौताले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरू जस्तै फलफूल, डेयरी र मासुजन्य वस्तुहरूमा भारतले भन्सार घटाउने सहमति गरेको छ, तर भारतीय कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नका लागि संवेदनशील वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध कायम राखेको छ।

नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो। एकातिर भारतमार्फत आपूर्ति शृंखलामा जोडिने सम्भावना बढ्न सक्छ, जसले नेपाली निर्यातकर्तालाई अमेरिकी बजारमा अप्रत्यक्ष पहुँच दिन सक्छ। उदाहरणका लागि, नेपालको वस्त्र र हस्तकला क्षेत्रले भारतीय साझेदारीबाट फाइदा लिन सक्छ।

अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धा चर्किने जोखिम पनि उत्तिकै छ। विशेषगरी कृषि, वस्त्र र श्रम-आधारित उत्पादन क्षेत्रमा भारतले पाउने सहज पहुँचले नेपाली उत्पादनलाई दबाबमा पार्न सक्छ। नेपालले आफ्नो व्यापार नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै भारत-अमेरिका सम्बन्धबाट लाभ उठाउने रणनीति बनाउनु आवश्यक छ, जसमा क्षेत्रीय गठबन्धनहरू जस्तै विम्स्टेकलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

विश्व व्यापारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीभन्दा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौताहरू बलियो हुँदै गएको संकेत पनि दिन्छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) कमजोर बन्दै जाँदा शक्तिशाली मुलुकहरू आ-आफ्ना रणनीतिक साझेदारसँग विशेष सम्झौता गर्दै अघि बढिरहेका छन्।

अमेरिका-भारत अन्तरिम सम्झौता त्यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो। यसलाई अन्तरिम भनिए पनि यसले भविष्यमा पूर्ण व्यापार सम्झौताका लागि ढोका खुला राखेको छ। सेवा व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र, डेटा प्रवाह, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू भविष्यका चरणमा थपिने सम्भावना देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो सम्झौताले विश्वलाई एक सन्देश दिएको छ, ‘व्यापार अब केवल अर्थतन्त्रको विषय होइन, भू-राजनीतिक उपकरण पनि हो। भन्सार शुल्क घट्नु यसको बाहिरी तह हो, भित्र भने शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा राजनीति र सुरक्षा गठबन्धनको जटिल जाल बुनिँदैछ।’

निष्कर्ष,

अमेरिका-भारत अन्तरिम व्यापार सम्झौता सतहमा साधारण आर्थिक सहमति जस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक अर्थ धेरै गहिरो र बहुआयामिक छ। यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई व्यापार साझेदारीबाट रणनीतिक गठबन्धनतर्फ लैजाने मात्र होइन, विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ अध्याय थप्ने संकेत गरेको छ।

रूसको ऊर्जा निर्भरताबाट मुक्ति, चीनको प्रभाव रोक्ने प्रयास र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको स्थिरतासँग जोडिएर यो सम्झौता केवल आजको निर्णय होइन, भोलिको विश्व व्यवस्थाको पूर्वाभ्यास जस्तो लाग्छ। यसले भारतलाई वैश्विक आपूर्ति शृंखलाको केन्द्र बनाउने अवसर दिँदै गर्दा, नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्दै यसबाट लाभ उठाउने बुद्धिमत्ता देखाउनु पर्नेछ।

अन्ततः, यो सम्झौता ‘नमस्ते ट्रम्प’ अर्थात परिमार्जित ट्रम्पको पनि नयाँ संस्करण जस्तो बनेको छ, जसले आर्थिक लाभसँगै भू-राजनीतिक शक्तिको नयाँ सन्तुलन सिर्जना गर्दैछ।

(नोट: अन्तराष्ट्रिय  संचार माध्यमहरुका समाचार , विचार र सम्झौताको बुँदाका आधारमा तयार पारिएको विश्लेषण )