काठमाडौँ- शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू परम्परागत नारामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनयोग्य र ठोस प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा जुटेपछि उनीहरूको धारणा आएको हो। यही सन्दर्भमा केही साना दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने ठूला दलहरू अन्तिम गृहकार्यमा छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्र फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता परीक्षण हुने प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। दशकौँदेखि शिक्षा सुधारका नाममा दोहोरिँदै आएका प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा पुग्न नसकेका सहमति, न्यून लगानी, श्रम अधिकार र गुणस्तरको प्रश्नले शिक्षा क्षेत्र जटिल बन्दै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक विभिन्न संघसंगठनले दलका घोषणापत्र पर्खाइमा छन्।
घोषणापत्र औपचारिक नाराभन्दा बाहिर निस्केर व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र समयसीमासहितका प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको जाेड छ। शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयन अबको मुख्य परीक्षा हुने उनीहरू बताउँछन्।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) का अध्यक्ष होमकुमार थापा दलका घोषणापत्रमा सबै माग राख्न सम्भव नभए पनि केही आधारभूत विषय स्पष्ट हुनैपर्ने बताउँछन्। ‘घोषणापत्रमा भएभरका हाम्रा माग राखेर साध्य हुँदैन। तर विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गरेर सरकारसँग गरेका सहमतिहरू र नयाँ शिक्षा ऐनबारे दलहरूको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ,’ उनले हिमालप्रेससँग भने।
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयप्रति दलहरूको दृष्टिकोण पनि घोषणापत्रमै प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी न्यून तलब, स्थायित्वजस्ता समस्यामा छन्। निजी विद्यालयप्रतिको नीति र त्यहाँका श्रमिकको सुरक्षाबारे दलहरूले के सोच्छन्,त्यो घोषणापत्रमै आउनुपर्छ’, उनले भने।
नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरी शिक्षामा लगानी वृद्धि पहिलो सर्त भएको बताउँछन्। ‘मूलतः तीन विषय घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षामा लगानी वृद्धि, सीपमूलक तथा प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था र नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका आन्दोलनपछिका सम्झौता समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता।’
विद्यालय कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक दलहरूबाट पटकपटक दोहोरिने प्रतिबद्धताप्रति सशंकित छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी भन्छन्, ‘दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्छौँ भनेर बारम्बार भनेका छन्। अब नढाँट्ने गरी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ।’
तिवारीका अनुसार आन्तरिक विकासलाई थाती राखेर शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ। ‘विद्यालय कर्मचारीका पेसागत समस्या सबै दल र उम्मेदवारलाई थाहा छ। अघिल्लो संसद्मा सांसदहरू बोलेकै हुन्। अब नबोल्ने, नगर्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘विगतमा शिक्षक महासंघसँग पटकपटक सहमति गरियो। ती सम्झौता अक्षरसः कार्यान्वयन गरियो भने गुणस्तरीय शिक्षाको आधार तयार हुन्छ,’ उनी भन्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिल्यै देखिएको अधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले राजनीति विकृतिपूर्ण बन्दै गएको छ। ट्रेड युनियन अधिकारमाथि धावा बोलिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्या शिक्षकको काँधमा थुपारेर सरकार पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
डिजिटल युगअनुसार कक्षाकोठा प्रविधिमैत्री बनाउने, कम्प्युटर र आईटी शिक्षकको दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय घोषणापत्रमा अनिवार्य समेटिनुपर्ने उनको माग छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही शिक्षामा लगानी वृद्धि नगरी कुनै सुधार सम्भव नरहेको बताउँछन्। ‘प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ,’उनी भन्छन्, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार नागरिकले पाउनैपर्छ।’
गरिबीका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ। शिक्षण पेसा मर्यादित, सम्मानजनक र आकर्षक बनाउँदै पेसागत हक अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, व्यावसायिक, वैज्ञानिक र रोजगारी सिर्जनामुखी शिक्षा नीतिमा घोषणापत्र केन्द्रित हुनुपर्ने शाहीको धारणा छ।
‘विद्यालय तहदेखि सिपयुक्त शिक्षा, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, आविष्कार, डिजिटल शिक्षा र उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
बालविकास शिक्षकहरू भने अझै पनि राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिर परेको गुनासो गर्छन्। नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर भन्छिन्, ‘हाम्रा मागमुद्दा राज्यलाई थाहा नै छ। बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजाने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने विषय अब टार्न मिल्दैन।’
नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने गरी घोषणापत्र आउनुपर्ने उनको माग छ।
उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष युवराज शर्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पुगिसकेकाले त्यसमा धेरै विवाद नरहेको बताउँछन्। तर उच्च शिक्षाको खाका नबनिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐनमा निजी शिक्षाको स्पेस, कलेजलाई अटोनोमी र डिग्री अवार्डिङको अधिकार दिने विषय घोषणापत्रमा प्रस्ट आउनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार कम्तीमा अर्को चार वर्ष स्नातक तह पढाउने जिम्मा नेपालकै कलेजलाई स्वायत्तता दिन सकियो भने ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ। ‘नेपालका सयौँ कलेज गुणस्तरीय छन्, क्युएए पाएका छन्। तिनलाई विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी विगतका सहमति कार्यान्वयनमै जोड दिन्छन्। ‘निजी शैक्षिक संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता छन्,सोही कायम रहनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
प्याब्सन छात्रवृत्तिप्रति जिम्मेवार रहेको बताउँछन् अधिकारी। ‘छात्रवृत्तिमा प्याब्सन निकै जिम्मेवार छ। १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने, वार्षिक शुल्क पनि नलिने, ट्युटसन शुल्क नलिने भन्ने कुराहरू छन्। निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि दलहरूको घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह भन्ने कुराहरू आउनुपर्छ।
सामाजिक विषयको भाषासम्बन्धी नीतिमा लचकता अपनाइनुपर्ने उनको माग छ। ‘सामाजिक विषयलाई नेपाली भाषामा राख्दा बिदेसिने विद्यार्थीहरू धेरै छन्। सामाजिक विषयको भाषा नेपालीमै राख्दा ठूला स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले किन हामी नेपाली पढ्ने? भनेर पढ्नै नसकेर उनीहरू बाहिरिएको अवस्था छ। सकेमसम्म यसलाई खुला गरिदिने खालको घोषणापत्र आओस्। नेपाली भाषामा पढ्ने नेपाली भाषामा पढ्छन् अंग्रेजीमा भाषामा पढ्ने अंग्रेजी पढ्छन् भन्ने हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, गरिखाने शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेर दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए।
‘अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कसले हो? गर्नुपर्ने पालिकाले हो। पालिकाले गर्नेछ भनेर घोषणापत्रमा लेखियो भने काम भयो। संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। घोषणापत्रमा प्रस्टसँग पैसा कसले तिर्ने हो भनेर लेखिदिनुपर्छ। सरकारले भनेर लेख्न पाइएन। पालिका, प्रदेश र संघ कुनचाहिँ सरकारले? आधा आधार गरेर गर्ने होकी कसले गर्ने?,’ उनले भने, ‘अर्को छ शिक्षामा गुणस्तर। गुणस्तरको जिम्मा कसको हो? किनभने गुणस्तर गुणस्तर भनेर गफ त लगाइयो। गुणस्तरको मानक कसले बनाइदिने हो? गुणस्तरको जिम्मा कसले लिने हो? त्यो घोषणापत्र मै लेख्नुपर्छ। बालबालिकालाई गरिखाने सिप चाहियो। गरिखाने सिप सबैलाई हो कि कसैलाई मात्रै हो भनेर पनि लेखिदिनुपर्छ। कसैलाई भन्ने हो भने कसो गर्ने हो? सबैलाई हो भने कसो गर्ने हो? त्यो गर्ने कसले हो? गरिखाने हो भने त्यसको बजार कहाँ हो? बजारको ग्यारेन्टी कसले गरिदिन्छ भनेर लेखिदिनुपर्छ। त्यतिभएपछि विद्यालय तहलाई पुग्छ।’
त्यसैगरी उनले विश्वविद्यालयमा पढाउनेबाहेक अनुसन्धान र सेवा नभएकाले त्यसलाई ख्याल गरेर दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए। ‘विश्वविद्यालयले अनुसन्धान, शिक्षण र सेवा तीनटा काम गर्नुपर्ने। तीन काममध्ये पढाउने कराउने कामचाहिँ गरे। बाँकी काम गरेका छैनन्। त्यसै कारणले अब के गर्ने भन्ने किसिमको कुरा घोषणापत्रमा आउनुपर्छ,’ कोइरालाले भने।
