हिमाल प्रेस 
गोरखा- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को समर्थन कसले पाउँछ भन्नेमा राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको छ। प्रलोपाको समर्थन निर्णायक बन्न सक्ने आकलनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्नै तरिकाले समर्थन जुटाउन सक्रिय देखिएका हुन्।
प्रलोपा गोरखाका एक नेताले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिएअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निःसर्त समर्थन मागेको छ भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भने केही राजनीतिक सर्त स्वीकार गरेर समर्थन लिन तयार रहेका छन्।
गोरखा-२ मा प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी, एमालेका मिलन गुरुङ (चक्रे), नेकपाका लेखनाथ न्यौपाने र रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा गोरखा-१ मा कांग्रेसका प्रेमकुमार खत्री, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हरिराज अधिकारी, रास्वपाका सुधन गुरुङ प्रलोपाका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरिसकेका छन्। ती संवादमा रास्वपाले भने कुनै सहमति वा लिखित प्रतिबद्धताबिना समर्थन अपेक्षा गरेको ती नेताले आइतबार हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए।
तर कांग्रेस, एमाले र नेकपाले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकार्यसम्मका विषयमा सर्त राखेर समर्थन लिन सकिने संकेत दिएका छन्। स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपालाई समर्थनको सम्भावना कम देखिए पनि प्रलाेपा कांग्रेस या रास्वपासँग भने लचिलो देखिएको छ।
कुन पार्टीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने त्यसको अन्तिम टुंगो भने डा.बाबुराम भट्टराईमै निर्भर हुने ती नेता बताउँछन्। उनले भने, ‘अन्तिममा डा.बाबुराम भट्टराईको संकेत अनुसार नै हुन्छ । उहाँले संकेत दिएपछि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं।’
प्रलोपाको केन्द्रीय नेतृत्व भने कांग्रेस, एमाले वा नेकपाभन्दा रास्वपातर्फ बढी सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि हालसम्म औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन।
प्रलोपा गोरखा जिल्ला इन्चार्ज यानप्रसाद भट्टले प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म कुनै दल वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय नभएको हिमालप्रेसलाई बताए। ‘हाम्रो उम्मेदवार नभएपछि कसैलाई जिताउने वा हराउने उद्देश्य छैन,’ उनले भने, ‘सबै दलसँग संवाद भइरहेको छ, निर्णय परिस्थिति हेरेर हुन्छ।’
दलहरूसँगको संवादलाई व्यवस्थित गर्न प्रलोपाले यानप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले ‘वान-डोर सिस्टम’मार्फत दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
