हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्र’ नारासहित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टी अध्यक्ष दुर्गा सोब, अध्यक्ष सन्तोष परियार तथा अध्यक्ष सुदन किराँती लगायतले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रलोपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन तथा सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपाल’ (पब्लिक अम्बुड्समन) गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
पार्टीका अनुसार जनलोकपालले आवश्यक परे सार्वजनिक अडिटसमेत सञ्चालन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लाई सहयोग पुर्याउनेछ।
पार्टीले यस व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र स्थापना हुने र सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व वृद्धि हुने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा प्रलोपालले नेपालको सम्प्रभुतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, सशक्तीकरण र लोकतान्त्रीकरण गरिने जनाएको छ।
यसका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका सुरक्षा निकायको संरचना पुनर्संरचना गरिने र एकात्मक चरित्रको विद्यमान सुरक्षा संयन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्य मात्र नभई नागरिकको पनि हो भन्ने संकथन स्थापित गरिने पार्टीले जनाएको छ।
प्रलोपालले निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट गरिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरिने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिने पार्टीको योजना छ।
त्यसैगरी, बालिग मताधिकारसँगै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक सहभागितालाई थप विस्तार गरिने दाबी गरिएको छ।
