ताप्लेजुङमा पुराना दल दबाबमा, नयाँ उम्मेदवारको परीक्षा

फुङलिङ- प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा झन् चासोपूर्ण बनेको छ। ९० हजार ३ सय २७ मतदाता रहेको जिल्लामा विभिन्न दलका १३ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्।

अघिल्ला निर्वाचनमा देखिएको दलगत वर्चस्व कायमै रहन्छ कि नयाँ राजनीतिक विकल्पले स्थान बनाउँछ भन्ने प्रश्नले यो निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू गाउँगाउँ पुगेर मतदाता भेट्न व्यस्त छन्। खेतबारीमा काम गरिरहेका किसानसँग संवाद गर्ने, पसल र चोकचौतारामा पुगेर मत माग्ने दृश्यले यसपटकको चुनावलाई जनजीविकासँग जोडिएको बनाएको छ।

२०७९ सालको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा ताप्लेजुङमा एमाले तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ। समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बनेको एमालेले अधिकांश वडा जितेको थियो। तर यसपालि दुई पटक विजयी योगेश भट्टराई चुनावी मैदानमा नहुँदा समीकरण केही फरक बनेको छ। यही कारण पुरानो पकड कायम रहन्छ कि नयाँ नेतृत्व अघि बढ्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।

चुनावलाई थप रोचक बनाउने अर्को पक्ष भनेको १३ उम्मेदवारमध्ये पाँच जना एउटै स्थानीय तह सिरिजङ्घा गाउँपालिकाबाट हुनु हो। यसले मत विभाजन हुने सम्भावना बढाएको छ।

एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थेबे युवा पुस्ताका प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारिएका छन्। संगठन, नेतृत्व तहसम्मको पहुँच र अघिल्लो निर्वाचित नेताको समर्थनले उनलाई फाइदा पुग्ने अनुमान छ। परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि र समुदायगत समर्थनले पनि उनको प्रभाव बढाउने देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ पहिलो पटक संसदीय चुनाव लड्दैछन्। युवामाझ राम्रो पहुँच भए पनि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र टिकट वितरणसम्बन्धी विवादले उनको यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

गत निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले पराजित खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री यसपालि पुनः मैदानमा छन्। इमान्दार छविका कारण चर्चा भए पनि कमजोर संगठन संरचना उनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार श्रेष्ठ नयाँ राजनीतिक धार र परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर चुनावी अभियानमा छन्। संगठनभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र जनभावनामा भर परेका उनले परम्परागत दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

अन्य साना तथा नयाँ दलका उम्मेदवारको उपस्थितिले चुनाव बहुपक्षीय बनेको छ। १३ जना उम्मेदवारमध्ये एक जना पनि महिला नहुनु भने यसपटकको निर्वाचनको कमजोर पक्ष बनेको छ।