हिमाल प्रेस 
बोर्डका अनुसार २०८२ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने यो निर्देशिकाले मार्जिन सुविधा दिन पाउने ब्रोकरको योग्यता तोकेको छ। निर्देशिका अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधा दिन चाहने ब्रोकर कम्पनीले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनी राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर) हुनुपर्नेछ। साथै, निक्षेप सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) वा निक्षेप सदस्य कम्पनीको शेयरधनी भएको, अथवा सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको भए मुख्य कम्पनीले निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मार्जिन कारोबारलाई प्राविधिक, कानुनी र राफसाफ पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्दै जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्जिन सुविधा दिनुअघि ब्रोकरले लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणसहित धितोपत्र बजारमा सहमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। उक्त निवेदनको अध्ययनपछि सहमति प्रदान गरी त्यसको जानकारी बोर्डलाई गराउनुपर्नेछ। यद्यपि, निर्देशिका लागू हुनुअघि नै सहमति लिएका ब्रोकरले पुनःसहमति लिनुनपर्ने तर निर्देशिका अनुसारको योग्यता पुगेको कागजात एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयरमा मार्जिन सुविधा दिँदा ब्रोकरले बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा लगानीकर्ताबाट लिनुपर्नेछ। मार्जिनअन्तर्गत खरिद गरिएका शेयर र ग्राहक विवरण छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ। दैनिक रूपमा ‘मार्कड्–टु–मार्केट’ आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ, तर मूल्य बढेका आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन।
निर्देशिकाअनुसार ब्रोकरले ग्राहकको जोखिम मूल्यांकन, बजार अवस्था र सम्बन्धित शेयरको जोखिम हेरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन माग गर्न सक्नेछ। साथै, सुविधा अवधिभर कम्तीमा २० प्रतिशत सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ। यसले बजार घट्दा ऋण–आधारित जोखिम न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, निर्देशिका अनुसार बजार मूल्य घट्दा सम्भार मार्जिन कायम गर्ने दायित्व लगानीकर्ताकै हुनेछ। कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्नुपर्नेछ। मार्जिन कलपछि पनि आवश्यक रकम नआएमा ब्रोकरले मार्जिनअन्तर्गत खरिद गरिएका शेयर बिक्री गर्न सक्नेछ। यस्तो प्रक्रिया ब्रोकरको कार्य प्रक्रियामा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ।
शेयर बिक्रीपश्चात् ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्यौट गरी त्यसको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनुपर्नेछ। तर, लगानीकर्ताले सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेका अवस्थामा ब्रोकरले ‘ए’, ‘बी’ र ‘जी’ वर्गका सूचिकृत शेयर धितोका रूपमा लिनसक्नेछ, जसको मूल्य गणना बजार मूल्यको ६० प्रतिशत मात्रै मानिनेछ। पछि सम्भार मार्जिन कायम भएमा त्यस्तो धितो शेयर फुकुवा गर्नुपर्नेछ।
ब्रोकरले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, तथा शेयरधनी वा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गरी मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन्। तर, असुरक्षित ऋण लिँदा प्रचलित कम्पनी कानुन पालना गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र असुरक्षित ऋणको कुल परिमाण ब्रोकरको नेटवर्थको चार दशमलव पाँच गुणाभन्दा बढी हुन पाउने छैन।
त्यस्तै, कुनै एक ग्राहकको नगद वा शेयर अन्य ग्राहकलाई मार्जिन सुविधा दिन प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसले ग्राहक सम्पत्ति दुरुपयोगको जोखिम रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। तर, कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्य वा सम्बद्ध संस्थालाई कूल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइनेछैन।
मार्जिनअन्तर्गत खरिद भएका शेयर दैनिक कारोबार वा राफसाफका क्रममा स्पष्ट पहिचान गरी राख्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले छुट्टै ‘मार्जिन ट्रेडिङ खाता’ र ‘मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट खाता’ खोल्नुपर्नेछ। राफसाफ प्रयोजनका लागि ब्रोकर (राफसाफ सदस्य) ले केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा छुट्टै मार्जिन राफसाफ हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ।
निर्देशिका अनुसार लगानीकर्ताको मार्जिन डिम्याट खाता ब्रोकरमार्फत खोलिएको मार्जिन खातासँग र राफसाफ सदस्यको खातासँग आबद्ध गरिनुपर्नेछ। ब्रोकरले आवश्यक अवस्थामा खाता सञ्चालनका लागि अधिकृत वारेसनामा लिन सक्नेछ, तर त्यो अधिकार शेयर बिक्री तथा राफसाफ प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। प्रयोगको विवरण धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। यद्यपि, यदि ब्रोकरको प्रणालीबाटै छुट्टै खाता नखोली मार्जिन सुविधा दिन सकिने अवस्था भएमा छुट्टै खाता अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ।
मार्जिन कारोबार सुविधाको समयावधि अधिकतम एक वर्ष हुनेछ। उक्त अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न सकिनेछ। ब्रोकरले मार्जिनअन्तर्गत खरिद गरेको विवरण कारोबार भएको भोलिपल्ट धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्नेछ र प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा मासिक विवरण बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। धितोपत्र बजारले आवश्यक विद्युतीय संयन्त्र विकास गरी विवरण संकलन गर्न सक्नेछ।
यसरी नयाँ निर्देशिकाले मार्जिन कारोबारलाई औपचारिक, अनुशासित र पुँजी–आधारित ढाँचामा ल्याएको छ। न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन र २० प्रतिशत सम्भार मार्जिनको व्यवस्था, नेटवर्थमा आधारित सीमा, ४.५ गुणाभन्दा बढी ऋण नलिन पाइने प्रावधान तथा एक ग्राहकमा १० प्रतिशत सीमाजस्ता मापदण्डले अत्यधिक लाभ उठाउने र कृत्रिम माग सृजनाबाट हुने बजार अस्थिरता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
