हिमाल प्रेस 
पेरिसडाँडामा मंगलबार आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको संक्षिप्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि संक्षिप्त प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको संक्षिप्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।
पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा वर्तमान अर्थतन्त्रको संरचनागत संकट सम्बोधन गर्ने तथा समाजवादका आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रले जोड दिइएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रले विगतका नीतिहरूको असफलता विश्लेषण गर्दै नयाँ सुधारलाई ऐतिहासिक आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।
‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि नेकपाले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिउको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयातनिर्भर, गैरउत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
‘व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिन्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन् र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन्। सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरुपयोग बढेको छ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको पार्टीको निष्कर्ष छ।
बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ।’
यस्तो छ प्रतिबद्धतापत्रका उद्देश्य
-प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील तथा दिगो उपयोग, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, सामूहिकता तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास, स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण विनियोजनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने।
-आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने।
-राज्य संरक्षित कृषि तथा औद्योगिकरण नीतिमार्फत उत्पादन क्षेत्रहरूलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने।
-आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा रोजगारीसँग जोड्ने।
-प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने।
-निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकास मोडल अपनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने।
-प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने।
प्राथमिकता क्षेत्र तथा रणनीतिहरू
आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले निम्न प्राथमिकता क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ :
-कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण : व्यावसायिक तथा सामूहिक खेती, उन्नत प्रविधि, सिँचाइ तथा बजार सुनिश्चितता । खाद्यमा पूर्ण आत्मनिर्भरता तथा प्राकृतिक स्रोतहरू (५ ज) को विवेकपूर्ण उपयोग।
-ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास : जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत कोरिडोर निर्माण।
-औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन स्वदेशी उद्योग, नवप्रवर्तन–स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम प्रोत्साहन, प्रादेशिक विशिष्ट आर्थिक अभियान।
-सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र : डिजिटल पूर्वाधार, ई–कमर्स तथा आईटी उद्योग विकास, नीतिगत सुधार।
-पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास : साहसिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्धन।
-सामाजिक क्षेत्र : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासमा लगानी ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू तथा मोडल सिफ्टका कदमहरू
अर्थतन्त्रको मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड
– उत्पादनमूलक रोजगारी : सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन तथा स्रोतहरू उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप्ने। विदेशबाट फर्किनेहरूका लागि रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन।
-निजी क्षेत्र प्रवर्धन तथा साझेदारी : लगानी सुरक्षा, एकद्वार प्रणाली तथा सिण्डिकेट हटाउने।
-सामूहिकता तथा सहकारिता : स–सानो जमिन एकीकृत गरी ठूला फार्म सञ्चालन, सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन तथा अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाउने।
– अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना : उत्पादन लागत घटाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि।
-सामाजिक क्षेत्रमा लगानी : गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समान पहुँच।
-प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग : जमिन, जल, जंगल तथा खनिजको विवेकपूर्ण प्रयोग।
-संघीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग : प्रदेशहरूमा औद्योगिक तथा कृषि करिडोर निर्माण।
वित्तीय क्षेत्र सुधार
अर्थतन्त्रको मोडल सिफ्टलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रमा पनि नयाँ कदमहरू छन्ः
-बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन।
-साना तथा मझौला कर्जाको लक्ष्य निर्धारण।
-सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज।
