हिमाल प्रेस 
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा भ्रष्टाचारको ऐँजेरु कतिसम्म गहिरो गरी गाडिएको छ भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक एक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको यो तथ्यांकले विकास र समृद्धिको नारा घन्किरहेको प्रदेशमा ‘टेबल मुनिको लेनदेन’ र नीतिगत अनियमितताको पहाड नै खडा भएको देखाउँछ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै एक वर्षमा चार हजार ४२८ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्नु सामान्य विषय होइन। यसको अर्थ हो- औसतमा हरेक दिन १२ वटाभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भइरहेका छन्।
आयोग बुटवल कार्यालय प्रमुख विनिता भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका एक हजार ८५३ उजुरीमध्ये १६०९ उजुरी (८६.३६ प्रतिशत) प्रतिशत फर्स्यौट भए पनि नयाँ उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल उजुरी एक हजार १८८ रहेकामा ५४५ उजुरी फर्स्यौट गरिएको र बुटवल कार्यालयबाट विस्तृत अनुसन्धानमा रहेको कुल उजुरी संख्या १०४ मध्ये ३७ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको उनले बताइन्।
तथ्यांकको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको स्थानीय तहको भ्रष्टाचार हो। देशभरिबाट आयोग र आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा जम्मा ३७ हजार २६ उजुरी प्राप्त भएको तथ्यांक रहेको छ। कुल उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित झण्डै ५४ प्रतिशत छ।
जनताको घरदैलोको सरकार भनिए पनि स्थानीय तहमा हुने बजेट विनियोजन, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने काम र खरिद प्रक्रियामा ठूलो चलखेल हुने गरेको पाइन्छ। तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारका निकायको ३३ दशमलव ६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायहरुको १२ दशमलव ४७ प्रतिशत उजुरी परेको छ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरी अधिकांश भूमि तथा वन, कृषि/पशु क्षेत्रको अनुदान कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, आयोजना निर्माण तथा खरिद, उपभोक्ता समितिको काम, शिक्षा क्षेत्रमा निर्माण र खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि तथा उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित उजुरीहरु धेरै पर्ने गरेको प्रमुख भट्टराइले जानकारी दिइन्।
प्रमुख भट्टराईले आयोगले उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत प्रारम्भिक छानबिन कार्य गर्ने, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयस्तरीय सामुदायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहस्तरीय, जिल्लास्तरीय र प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका साथै नागरिक सहकार्यका रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाहरुसँग सहकार्य र साझेदारीसमेत गर्दै आएको जानकारी गराइन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने अलि फरक र रोचक प्रसंग उठाए। उनका अनुसार अख्तियारको ु२१ बुँदे निर्देशनु र छानबिनको त्रासले कर्मचारीहरूले गर्नैपर्ने काम पनि पन्छाउन थालेका छन्। यसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको उनको गुनासो थियो।
यस्तै, प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सुशासनका लागि निष्पक्ष अनुसन्धानको खाँचो औँल्याउँदा सभामुख र स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने कानुनको अभावमा काम गर्न गाह्रो भएको दुखेसो पोखे।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुलुकको सर्वाधिक महत्त्वको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरी वास्तविक, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ अभियोजनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।
