देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको प्रांगणमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका युवाहरूको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हैसियत नागरिक सरकार हो। गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यस सरकारको चरित्र तटस्थ हुने आशा गरिएको थियो भने यसको मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु नै हो। अत्यन्तै विविधताले भरिएको नेपाली समाजमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णय लिनबाट यस सरकारले आफूलाई अलग राख्नुपर्ने हो। तर आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतिर भएका केही निर्णयहरूले सरकारको निष्पक्षता, प्राथमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्वच्छ, निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन गराउने प्रमुख एजेन्डा बोकेर गठन भएको सरकारबाट राजनीतिक तटस्थताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर सरकार गठनको थालनीदेखि यसको तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारले हालै पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको म्याद पुनः थपेर विगतका सरकारहरूले झैँ झारा टार्ने कामलाई निरन्तरता मात्र दिएको छ। यसबाट सरकारले आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउनेलाई मात्र होइन, देशको सार्वभौम संसद्, न्यायालय तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने र उनीहरूलाई उक्साउनेहरू समेतको बचाउ गरेको देखिन्छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको कहालीलाग्दो घटनाका दोषीहरूलाई आमनेपालीले नचिनेका होइनन्। सबैले न्यायिक समितिबाट छानबिन भई निर्वाचनअगाडि उनीहरूको भण्डाफोर हुने अपेक्षा गरेका थिए। यस अपेक्षा लत्याएर सुशीला कार्की सरकारले आयोगको म्याद चुनावपछिसम्मका लागि थपेर दोषीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको शंका उब्जाएको छ। साथै उनीहरूलाई खुलेआम घुम्ने छुट पनि दिइएको छ। स्मरणीय के छ भने जनताले तिरेको करबाट लाखौँ खर्च गरी सत्यतथ्य आउने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदन पुनः एकपटक सरकारी दराजमा थन्किने सम्भावना बढेको छ।
कार्की सरकारको अर्को निर्णय पनि विवादरहित छैन। संसद् भवनजस्तो संवेदनशील र ऐतिहासिक स्थलमा कुनै एक विशेष कालखण्ड र समूहका सहिदहरूको मात्र स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्ने निर्णयले ती शंका अझ बलियो बनाएको छ। यस प्रकारको निर्णयबाट पुराना दलहरूप्रति असहिष्णु र पूर्वाग्रही प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उभ्याएकी कार्कीले स्वघोषित नयाँ दललाई राजनीतिक लाभ दिन खोजेको ठहरिन्छ।
सहिदको सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, अराजकता र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्दै प्राण आहूति दिएका युवाहरू उच्च सम्मानका पात्र हुन्। नेपाली जनता उनीप्रति सधैँ ऋणी रहनेछन्। तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब राज्यले केही सहिदलाई मात्र सम्झन्छ र विशेषतः संसदीय लोकतन्त्रको आधारशिला राख्ने सहिदहरूलाई कुनै स्थान दिँदैन।
संसद् आमनेपाली जनताको राजनीतिक आस्थाको केन्द्र पनि हो, जहाँ लोकतन्त्र, संंघीयता र गणतन्त्रका लागि भएका संघर्षका सपना र बलिदान समेटिएका छन्। यस्तो स्थानमा निर्माण गरिने कुनै पनि स्मारकले गहिरो राजनीतिक र ऐतिहासिक सन्देश दिन्छ। जब सरकारले एउटा विशेष आन्दोलन वा पुस्ताका सहिदहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ, त्यो निर्णय स्वतः चयनात्मक र पक्षपातपूर्ण देखिन थाल्छ। यसमा वर्तमान कार्की सरकार चुकेकै हो।
यो निर्णय सरकारकै घोषित दायित्वसँग पनि मेल खाँदैन। यसले निष्पक्षताको सिद्धान्त कमजोर पार्नुका साथै विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्र, समावेशिता र संवैधानिक शासनका लागि ज्यान अर्पण गर्ने हजारौँ सहिदहरूको अपमानसमेत गर्दछ।
सरकारले साँच्चिकै लोकतान्त्रिक सहिदहरूको सम्मान गर्न चाहन्छ भने संसदीय लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पहिलो बलिदान दिनेहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ। थिरबम मल्लले राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष संगठित गर्दै संसदीय प्रणाली स्थापनाको आधार तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको ‘मुक्ति सेना’को अगुवाइ गरेका थिए। २००७ साल कात्तिक २६ गते भाइटीकाकै दिन वीरगन्जमा तत्कालीन राणा सरकारका सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट उनी सहिद भए। १९८१ भदौ ३० मा जन्मेका मल्ल तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका आठपहरिया सिपाहीको गोलीबाट २६ वर्षकै उमेरमा वीरगन्जमा सहादत प्राप्त गर्न पुगे। साँचो अर्थमा उनी प्रजातन्त्रको मन्दिर ‘संसद्’ स्थापनाका लागि बलिदानी दिने योद्धा थिए।
दुर्गानन्द झा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै २५ वर्षकै उमेरमा २०२० सालमा सहिद भए। यस्ता उदाहरणहरू मात्र होइनन्-देशका विभिन्न भूगोल, समुदाय र आन्दोलनमा सहभागी ज्ञातअज्ञात हजारौँ सहिदहरूको बलिदानकै कारण नेपाल निरंकुशताबाट लोकतन्त्र र पछि संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो।
यी आधारभूत बलिदानलाई ओझेलमा पार्दै पछिल्लो कालखण्डका सहिदलाई मात्र राज्यस्तरमा स्मरण गर्नु खतरनाक परम्पराको थालनी हो। यसले सहिदलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार वर्गीकरण गर्ने संकेत दिन्छ र सरकारको नियतमाथि स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माउँछ।
यस्ता शंकालाई सरकारका पछिल्ला कदमहरूले थप बल पुर्याएका छन्। राजदूत फिर्ता बोलाउने, विकास निर्माणका ठेक्का तोडेर बिचल्ली पारिदिने, मन्त्रिपरिषद् गठन र आफ्नै सरकारका केही पूर्वमन्त्रीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहँदा उनीहरूप्रति देखाइएको संरक्षणात्मक अभिव्यक्तिले सरकार बाह्य दबाब र राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त छैन भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ।
अझ चिन्ताजनक कुरा त के हो भने २०६४ र २०७२ का मधेश आन्दोलनका क्रममा संघीयता र समावेशिताका लागि सहादत प्राप्त गरेका दर्जनौँ मधेशी युवाहरूको योगदान र धनकुटाको छिन्ताङमा २०३६ साल कात्तिक १ गते तत्कालीन पञ्चायत सरकारद्वारा मारिएका १७ जना निर्दोष नेपाली लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय स्तरमा स्मरणसमेत गरेकी छैनन्। न त सहिद दिवसजस्ता अवसरमा उनीहरूको चर्चा नै भएको छ। यसले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई मात्र वैध ठान्ने पुरानै मानसिकता अझै जीवित रहेको संकेत गर्छ।
लोकतन्त्र भावना मात्र होइन, प्रक्रिया र न्याय पनि हो। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले जनभावना र इतिहासप्रति सन्तुलन कायम गर्नु प्राथमिक कार्य हो। सत्ता केन्द्रबाट गरिने निर्णय सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा स्मृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको हुनुपर्छ, कुनै एक समूहको राजनीतिक लाभका लागि होइन।
सरकार स्वच्छ शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति इमानदार छ भने यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्नैपर्छ। गरिएन भने फागुन २१ गते हुन लागेको आमनिर्वाचनपछि बन्ने सरकारले वर्तमान सरकारको यस निर्णयमाथि विचार गर्दै सबै सहिदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र संसदीय प्रणालीका लागि बलिदान दिएका सबै सहिदहरूको समान सम्मान हुने गरी समावेशी स्मरण नीति आवश्यक छ- कालखण्ड, भूगोल र राजनीतिक पहिचानभन्दा माथि उठेर। यस सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भनेचयनात्मक स्मृतिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ, जब कि समावेशी स्मृतिले लोकतन्त्र मात्र होइन राष्ट्रियता समेत बलियो बनाउँछ।
