हिमाल प्रेस 
नयाँ दिल्ली- नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित तीन दिने ‘इन्डो-नेपाल ट्रेड फेस्टिभल २०२६’ सम्पन्न भएको छ।
एभरेस्ट च्याम्बर अफ कमर्सको मुख्य आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा सम्पन्न यस महोत्सवले लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा साझेदारी र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुदृढ सहकार्यको साझा निष्कर्ष निकालेको छ।
नयाँ दिल्लीको हौज खासस्थित पीएडी भवनमा सञ्चालित महोत्सवमा ५० भन्दा बढी स्टलहरू राखिएका थिए भने २० हजारभन्दा बढी दर्शकले सहभागिता जनाएका थिए।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले नेपालको निर्यात संरचनामा विविधीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै सोयाबिन र पाम आयलमा मात्र निर्भर नभई अन्य उत्पादनको विस्तारमा निजी क्षेत्रले स्पष्ट रोडम्याप बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव मुनु महावारले नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि भारतले लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै स्टार्टअप साझेदारीमार्फत नेपाली उद्यमीलाई आइआइटी मद्रासजस्ता संस्थामा तालिम र लगानीका लागि छनोट गरिएको बताए।
महोत्सवका विभिन्न सत्रहरूमा ऊर्जा, बैंकिङ र पर्यटनका विषयमा गहन नीतिगत संवाद भएका थिए। ऊर्जा सत्रमा नेपालको स्वच्छ जलविद्युत् र चिसो हावापानीलाई डेटा सेन्टरका लागि उपयोग गर्दै ‘हिमालयन कम्प्युट करिडोर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले भारतको एआई केन्द्रित विकास रणनीतिमा नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउन सक्ने औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल अर्थतन्त्र र फिनटेक सत्रमा क्यूआर आधारित भुक्तानी प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध र क्रस-बोर्डर रेमिटेन्स सहज बनाउन नियामक निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।
पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा रामायण र बुद्ध सर्किटको एकीकृत ब्रान्डिङ तथा नेपाललाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ का रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
मिडिया सत्रमा डिजिटल युगमा बढ्दो गलत सूचनाले द्विपक्षीय विश्वासमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सतर्क रहँदै जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा साझा समझदारी बनेको छ।
१० भन्दा बढी उच्चस्तरीय सत्रहरूसहित सम्पन्न यो महोत्सवले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई परम्परागत व्यापारिक ढाँचाबाट माथि उठाएर नवप्रवर्तन, हरित ऊर्जा र डिजिटल कूटनीतिको एकीकृत संरचनातर्फ उन्मुख गराएको विश्वास लिइएको छ।
