शिक्षा ऐन ल्याउन र लगानी सुरक्षित गर्न हिसानको माग

काठमाडौँ- उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व, निजी शिक्षालयको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा समयसापेक्ष शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले आफूहरू नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै नैतिक, इमान्दार, देशभक्त तथा अनुशासित जनशक्ति उत्पादन गर्ने साझा छाता संगठन भएको उल्लेख गर्दै २९ वर्षे यात्रामा निजी शिक्षालयहरूले अनेकौं आरोहअवरोह पार गरेको जनाएको छ।

हिसानले गत पुस ११ र १२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुकको शिक्षा प्रणाली सुधार, समयसापेक्ष ऐनकानुन निर्माण र शैक्षिक वातावरण सृजना गर्न जोड दिएको जानकारी दिएको छ।

राज्यको स्रोतसाधन सीमित रहेकाले निजी क्षेत्रको क्षमता र योग्यताको उपयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको संघको धारणा छ।

संघका अनुसार विद्यालय, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा रहे पनि लगानीको पूर्ण सुरक्षा हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

महाधिवेशनले लगानी सुरक्षा, तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य, शिक्षा क्षेत्रका अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य र नीति निर्माण तहमा दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

त्यसैगरी हिसानले शिक्षा क्षेत्रलाई सधैँ शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, शिक्षककर्मचारी तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने तथा शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

संघले विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन तथा प्राविधिक शिक्षा ऐन लामो समयदेखि आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको उल्लेख गरेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछिको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र थप अस्थिर बनेको संघको भनाइ छ।

विद्यालय शिक्षामा निजी संस्थाहरूले लगभग शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सफल भएको दाबी गर्दै विगतमा विदेश जाने प्रवृत्ति न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। निजी शिक्षालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको विषय पनि स्मरण गराइएको छ।

उच्च शिक्षातर्फ राजनीतिक अस्थिरता, विश्वविद्यालयमा लामो तालाबन्दी, समयानुकूल पाठ्यक्रम अभाव, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ तथा चरम राजनीतिकरणका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भएको संघले जनाएको छ। नेपाललाई शिक्षाको गन्तव्य बनाउनुपर्ने बेला उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिनु चिन्ताजनक रहेको हिसानको धारणा छ।

संघले ठूलो लगानी, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र कलेजहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने माग पनि हिसानले गरेको छ।

गुणस्तरीय, रोजगारीमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा देशमै सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि घोषणामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।