काठमाडौँ- विकास र अर्थतन्त्रका विज्ञ प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल ‘समृद्ध प्यूठान’ को योजनासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
विगतमा दीर्घकालीन विकास सोच र नीतिगत स्पष्टता भएका प्रतिनिधिको अभावले जिल्ला अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ। यसपटक ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक पुनरुत्थान र पूर्वाधार विस्तारको यथार्थवादी खाका लिएर उनी मतदातामाझ पुगेका छन्।
भारतबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गरेका पोखरेलले जर्मनीबाट स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन्।
ऊर्जा प्रणाली, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा अर्थतन्त्र उनका विशेषज्ञताका क्षेत्र हुन्। २० वर्षभन्दा बढी समय उच्च शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय रहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसमा २०५७ देखि २०७८ सम्म प्राध्यापन गरेका थिए।
एक वर्ष निमित्त क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका उनले ऊर्जा नीति र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमार्फत शैक्षिक योगदान दिएका छन्।
सरकारी तहमा पनि उनको अनुभव उल्लेखनीय छ। २०६२ देखि २०७० सम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र का कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य, लघु जलविद्युत् र बायोग्यास विस्तारमा नेतृत्व गरे। २०७२ को भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गरे भने राष्ट्रिय योजना आयोग का उपाध्यक्षका रूपमा आर्थिक योजना र पूर्वाधार विकासमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा SNV Netherlands Development Organisation लगायत संस्थासँग सहकार्य गर्दै दक्षिण एसियाली विकास परियोजनामा समेत उनले काम गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य पोखरेल २०७४ देखि सक्रिय राजनीतिमा छन्। २०७४ को निर्वाचनमा उनी दुर्गा पौडेल सँग पराजित भएका थिए भने २०७९ मा गठबन्धन समीकरणका कारण उम्मेदवार बन्न पाएनन्।
यसपटक भने कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सन्दर्भमा उनी पुनः मैदानमा छन्। उनका प्रतिस्पर्धीहरूमा सूर्य थापा (एमाले), कृष्णध्वज खड्का, सुशान्त वैदिक (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) र तिलकबहादुर जीसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) रहेका छन्।
संघीय सांसदका रूपमा उनले जनताप्रति जवाफदेहिता र सुशासन, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजना, स्वर्गद्वारीलाई केन्द्रमा राखी पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी पूर्वाधार विस्तार, नौमुरे आयोजना तथा नदी तटबन्ध व्यवस्थापन साथै बजारको मागअनुसार सीपमूलक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।




