हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताबद्ध भइसकेको स्पष्ट पार्दै अब विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकार, विशेषगरी मतदानको अधिकार र सामूहिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गैरआवसीय नेपाली संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोमबार संयुक्त रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा महाशाखाका सहसचिव रामकाजी खड्काले संघभित्र देखिएका सबै विवाद समाधान भइसकेको बताए। ‘गैरआवासीय नेपाली संघ अहिले एकजुट भएको छ,’ उनले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले संघको एकताले देशमै सकारात्मक सन्देश गएको बताए। ‘एकताको बलबाट गैरआवासीय नेपाली संघ मात्र होइन, देशमा पनि उत्साह थपिएको छ,’ उनले भने, ‘मजबुत आन्तरिक एकताबाट नै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ-आईसीसीका अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति नभएको स्थानमा संघले अवैतनिक दूतको रूपमा काम गर्दै आएको बताए।
‘नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रचारप्रसारमा गैरआवासीय नेपाली संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति नभएका ठाउँमा संघले अवैतनिक दूतको रूपमा भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मिलेर गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै सामूहिक लगानी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। ‘करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी नेपाल भित्र्याउन हामी तयार छौँ,’ केसीले भने।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अनलाइन मतदानका लागि आवश्यक प्रविधि उपलब्ध भइसकेको र त्यसको खर्च संघले नै बेहोर्न तयार रहेको बताए।
संघका अर्का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ एकताबद्ध हुनु अनिवार्य रहेको बताए। ‘यस पटक सम्भव नभए पनि आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपाल समृद्ध नभएसम्म एनआरएनको अभियान नरोकिने बताए। ‘नेपाल समृद्धि नै गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तिम लक्ष्य हो,’ उनले भने।
आगामी फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने १२ औं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल बनाउन प्रतिनिधिहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विषयमा तालुकदार मन्त्रालयका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको सम्मेलन तथा महाधिवेशन आयोजनामा आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख छ।
सन् २००३ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई एकसूत्रमा बाँध्दै आएको र उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी तथा प्रविधिलाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ।
१०औँ र ११औँ महाधिवेशनपछिको अवधिमा संघभित्र देखिएका संगठनात्मक जटिलताहरू आत्मसमीक्षा, संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान गर्दै २०२५ नोभेम्बर ३० मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा ऐतिहासिक बृहत् एकता सम्पन्न भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सम्मेलन आयोजनाका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन भइसकेको र त्यसको सचिवालयको जिम्मेवारी संघको सचिवालयले सम्हाल्ने जनाइएको छ।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, नागरिकतासँग जोडिएका अधिकार, सामूहिक लगानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण, महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्तासम्बन्धी विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले १२औँ विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि अपिल गर्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
