हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले वातावरणका मुद्दा समेटेर आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
विगतका चुनावमा वातावरण संरक्षणबारे मूर्त र कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोण ल्याउन नसकेका उम्मेदवार यसपटक भने वातावरणीय मुद्दाको उठानमा संवेदनशील देखिएका हुन्।
बढ्दो वातावरणीय संकट न्यूनीकरणको विषय राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने आवाज विगतदेखि उठ्दै आएको छ।
संरक्षण अभियन्ताले यस विषयमा रचनात्मक ढंगले दबाब दिँदै आएका छन्। गण्डकी प्रदेशका अधिकांश उम्मेदवारले पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, नदीनालालगायत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेका छन्।
नेकपा एमालेबाट कास्की-२ का उम्मेदवार रश्मी आचार्यले सेती, सुरौदी, फिर्केलगायत नदीनालाको किनारमा जैविक विविधता, जलाधार एवं सिमसार क्षेत्र संरक्षण योजना लागू गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेका छन्।
पोखराका विभिन्न ठाउँमा सहरी वन कार्यक्रममार्फत जैविक विविधता र वानस्पतिक उद्यानका रूपमा विकास उनको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
पोखरामा लामो समयदेखि रहँदै आएको फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न फोहरबाट ऊर्जा तथा कम्पोष्ट मल बनाउने प्रविधियुक्त उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ।
यस क्षेत्रमा नियमित रूपमा फोहर उठ्न सकेको छैन। फोहर व्यवस्थापन पोखरा महानगरपालिकाका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।
बागलुङ-१ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका भीम श्रीसले आफ्नो ३७ बुँदे प्रतिज्ञापत्रमा वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई समेटेका छन्। जसमा कालीगण्डकीलगायत नदीको अव्यवस्थित दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणसँगै खानी तथा खनिज उत्खननलाई व्यवस्थित गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर सरकार र समुदाय सहकार्यमा जोड दिइने जनाइएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पर्वतमा उम्मेदवार रहेका मनहरि तिमिल्सिनाले पर्यावरण संरक्षण र प्रकृतिमैत्री विकासमा जोड दिँदै कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
२०८५ भित्र पर्वतका सबै घरमा राष्ट्रिय प्रसारणको गुणस्तरीय बिजुली पुर्याउने र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि सामुदायिक सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने उनको योजनामा समेटिएको छ।
कालीगण्डकीसहितका नदीनालाबाट वैज्ञानिक विधिबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने उनको वाचा पत्रमा उल्लेख छ।
खनिजजन्य उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै उत्पादित सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि पछि मात्र निकासी गर्ने नीति लागू गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। कालीगण्डकीलाई धार्मिक ‘सर्किट’का रूपमा विकास गरी शालग्राम संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कास्की-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका गनेश पौडेलले नदीनाला, तालतलैया, वन आदिको संरक्षणमा स्थानीयवासीको अभिमत र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा समेटेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बागलुङ-१ मा उम्मेदवार रहेका कल्याण विक्रम आचार्यले आफू निर्वाचित भएर संसद् पुगेमा कालीगण्डकी दोहन नियन्त्रणका लागि सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यस क्षेत्रका अन्य उम्मेदवारले पनि पर्यावरणीय मुद्दालाई झिनो रूपमा भए पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन, बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण, नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट आदि विषयमा अझै पनि स्पष्ट नीति र योजना राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धता पत्रमा आउन सकेको छैन। विगतमा यस्ता विषयमा गरेका कतिपय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा स्वयं दलहरूकै उदासिनता देखिन्छ।
नदीलाई मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन नसके ठूलो पर्यावरणीय संकट निम्तन संरक्षणकर्मीको चिन्ता छ। नीतिनिर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेही नेतृत्व नभएसम्म वातावरणीय न्यायको मुद्दा कमजोर बनिरहने उनीहरूको भनाइ छ।
