कांग्रेसले बनायो केन्द्रीय अनुशासन समिति

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको भर्चुअल बैठकले केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन गरेको हो।

समितिको सदस्यमा धना खतिवडा तथा सुवासकुमार पोखरेल छन्। पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा (७) अनुसार ३ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिचालन निर्देशिका–२०८२ र नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८२ लाई संशोधनसहित पारित गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन्।

बैठकमा उपसभापति पुष्पा भुसालसहित सहमहामन्त्रीहरू फरमुल्लाह मन्सुर, डिला संग्रौला, मुक्ताकुमारी यादव, उदयशमशेर राणा, योगेन्द्र चौधरी र प्रवक्ता देवराज चालिसेले धारणा राखेका थिए।

यस्तो छ केन्द्रीय अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(क) जिल्ला र प्रदेश अनुशासन समितिले गरेको निर्णयमाथि पुनरावेदन सुन्ने।

(ख) जिल्ला र प्रदेश अनुशासन समितिले कारवाई गरेको तर पुनरावेदन नपरेको कारवाई बारे पनि जानकारी लिई कारवाई औचित्यपूर्ण भए नभएको हेरी उपयुक्त
निर्णय गरी प्रदेश वा जिल्ला अनुशासन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

(ग) जिल्ला वा प्रदेशले कारबाही गरेको वा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बाहेक पार्टीको उद्देश्य, नीति, र आचारसंहिता विरूद्ध अथवा विधानको उल्लङघ्न भयो भनी पार्टीका निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यवाट केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सोझै उजुरी परेमा वा केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई कुनैपनि रुपमा जानकारी हुन आएमा छानविन गर्ने र निर्णय गने । यसरी जानकारी लिने, छानविन गर्ने वा स्पष्टीकरण लिने लगायतका कार्य गर्न केन्द्रीय अनुशासन समितिले प्रदेश वा जिल्ला अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(घ) अनुशासन भङ्ग गर्ने निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यमाथि कारबाही वा जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको निर्णयमा पुनरावेदन निर्णय गर्दा नियमावली र आचारसंहिता अनुसार कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्काशन गर्ने। त्यस्तो कारबाही गर्दा आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनेछैन।

(ङ) निलम्बन गर्दा बढीमा एक वर्ष र निष्काशन गर्दा बढीमा पाँच वर्षका लागि गर्न सकिनेछ।

(च) केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णयबाट कारबाहीमा परेको सदस्य वा पदाधिकारीले निर्णय उपर चित्त नबुझेका खण्डमा सोको सूचना पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(छ) केन्द्रीय अनुशासन समितिले आफ्ना केही अधिकार प्रदेश वा जिल्ला अनुशासन समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।