हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- फागुन तेस्रो साता हुने संसदीय निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई शक्ति मुलुक अमेरिकाले नजिकबाट नियालेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचित सरकार ढलेर बनेको अन्तरिम सरकारले गर्न लागेको निर्वाचनको सफलताबारे अमेरिका ढुक्क देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको ताजा अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकाले शान्तिपूर्ण र सुरक्षित मतदानको अपेक्षा मात्र व्यक्त गरेको छैन, बरु आगामी सरकारसँग सहकार्यको दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
यो सन्देशबाट स्पष्ट हुन्छ- अमेरिका नेपालको राजनीतिमा गम्भीर चासो राख्छ र यहाँ लोकतन्त्रको नाममा जथाभावी भएको अमेरिकाले हेर्न चाहेको छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई मात्र होइन, दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक समीकरणलाई पनि नयाँ आयाम दिने संकेत अमेरिकाले गरिरहेको छ।
‘नेपालसँग हामी विश्वस्त छौँ- यहाँ सुरक्षित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया हुनेछ। जसले जिते पनि हामी सरकारसँग काम गर्न तयार छौँ,’ वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको ‘हाउस फोरेन अफेयर्स सबकमिटी अन साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसिया’मा बिहीबार भएको सुनुवाइमा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलाका सहायक मन्त्री एस पँल कपुरले भने।
उनको अभिव्यक्तिले अमेरिकाको तटस्थता र निरन्तर सहयोगको प्रतिबिम्बित मात्र गरेन। अमेरिकाले मतदानलाई क्षेत्रीय स्थिरताको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ।
नेपालमा मतदान हुने दिनसम्म पनि चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्ने बहस चलिरहने अवस्थामा अमेरिकी अधिकारीले निर्वाचनपछिको सम्बन्ध स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल र बंगलादेशको राजनीतिक संक्रमण: युवा विद्रोह
कपुरले नेपाल र बंगलादेशलाई युवाप्रेरित राजनीतिक परिवर्तनका जीवन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। ‘श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, माल्दिभ्स र भुटान इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो नियुक्ति भयो भने यी मुलुकहरूसँग अमेरिकी सहकार्यलाई सुदृढ गर्नेछु, जसले दक्षिण एसियाको सुरक्षा बलियो बनाउँछ। चीनको प्रभावलाई सन्तुलित गर्छ र व्यापार विस्तार गर्छ।’
अमेरिका यो क्षेत्रमा शान्ति चाहन्छ भन्ने स्पष्ट रहेको छ। भदौमा नेपालमा भड्किएको व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा निम्त्याएको थियो। जसले नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलेको हो। सबकमिटीकी र्यांकिङ मेम्बर सिड्नी काम्लागर डोभले यो संक्रमणलाई स्मरण गर्दै भनेकी थिइन्, ‘सेप्टेम्बरमा नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनहरू भए जसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा निम्त्यायो र अर्को महिनामा नयाँ निर्वाचन हुने भएको छ।’
बंगलादेशले पनि हालै चुनाव सम्पन्न गरी नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। जसलाई कपुरले बंगलादेश यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक (भारतपछि) को भन्दै ‘लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने दुर्लभ अवसर’ भनेका छन्। डोभले थपिन्, ‘यी प्रमुख राजनीतिक संक्रमणहरूले लोकतन्त्रमा हाम्रो सहयोगलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरी क्षेत्रीय मागअनुसार उत्तरदायी शासन समर्थन गर्ने अवसर दिन्छन्।’
ट्रम्प प्रशासन यसमा केही पछि परेको कारण उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम कटौती र यूएसएआईडीको कमजोरीप्रति म चिन्ता व्यक्त गर्छु।’ स्टेट डिपार्टमेन्टभित्र लोकतन्त्रिक कार्यक्रम अस्वीकार हुनु र यूएसएआईडीको रद्द हुनुले अमेरिकाको हितैषीको विकास प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक उपकरण नै खोसिदिएको अनुभूति भएको पनि उनले बताइन्।
अमेरिकाको दृष्टिमा यो राजनीतिक ‘रिसेट’ आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन- यो दक्षिण एसियामा आकार लिँदै गरेको भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा महत्त्वपूर्ण टुक्रो हो। भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाललाई वासिङ्टनले संवेदनशील भूराजनीतिक हबका रूपमा हेर्छ, जसको स्थिरताले क्षेत्रीय शान्तिलाई प्रभावित पार्ने विश्वास अमेरिकाको छ।
दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलन र रणनीति
कपुरले दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनको जोखिमतर्फ स्पष्ट इंगित गर्दै भने, ‘दक्षिण एसियामा कुनै एक शत्रुतापूर्ण शक्तिको वर्चस्व देखियो भने ने उसले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।’ उनको यो चिन्ता अमेरिकाको मूल उद्देश्यसँग जोडिन्छ। ‘हामीले गर्न खोजेको कुरा मूल रूपमा चीनलाई क्षेत्रबाट हटाउनु होइन, तर चीन वा कुनै एक हेजेमोनले प्रभुत्व कायम गरी दबाबमूलक प्रभाव नपारोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो’, उनले भने।
यस सन्दर्भमा उनले ‘ऋणमा आधारित प्रभाव रणनीति’ को खतरा उल्लेख गर्दै, जुन अमेरिकी धारणाअनुसार चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सँग लिंक हुन्छ, भने, ‘रक्षा सहकार्यले यी देशहरूलाई आफ्नो सीमा र जलमार्ग सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। साथै पारदर्शी, गुणस्तरीय र गैर-दबाबमूलक लगानीले बन्दरगाह, दूरसञ्चार सञ्जाल र ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, जसले ऋण-सञ्जाल कूटनीतिबाट जोगिन सघाउँछ।’
श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेश जस्ता देशहरूमा चिनियाँ लगानीको प्रभावलाई लिएर वासिङ्टनको सतर्कता लामो समयदेखि कायम छ। सबकमिटीका अध्यक्ष बिल हुइजेन्गाले यसलाई थप तिखार्दै चीनको बीआरआईलाई ‘पासो थाप्ने ऋण नीति’ को संज्ञा दिए। भारतीय महासागरको स्वतन्त्रता र खुलापन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएकोमा पनि उनले जोड दिए।
कपुरले नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटान जस्ता देशहरूको रणनीतिक अवस्थितिलाई ‘असाधारण महत्त्व’ का साथै ‘दबाबको सम्भावित लक्ष्य’ का रूपमा चित्रित गरेकाथिए। बंगलादेश, नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानको रणनीतिक स्थानले उनीहरूलाई असाधारण महत्त्व दिन्छ, तर यसैले उनीहरूलाई दबाबको निसानामा पनि पार्न सक्ने हुनाले आफूहरू सचेत हुन पर्नेमा पनि उनको जोड थियो।
नेपालका सन्दर्भमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई वाशिङ्टनले ऊर्जा प्रसारण र पूर्वाधार सुदृढीकरणको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। यो सहकार्यले नेपाललाई ऋणको जालबाट टाढा राख्दै स्वावलम्बी विकासको बाटो देखाएको भए पनि नेपालमा भएको विरोध र प्रभाव अमेरिकाले भुलेको देखिँदैन।
भारतको भूमिका : इन्डो-प्यासिफिक
कपुरको अभिव्यक्तिको ठूलो भाग भारत-अमेरिका सम्बन्धमा केन्द्रित थियो। ‘एक अर्ब ५० करोड जनसंख्या भएको भारतले दक्षिण एसियामा निर्णायक प्रभाव राख्छ। भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्छ भने त्यो आफैँमा चीनको प्रभुत्वलाई सीमित गर्ने कारक बन्छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिक अवधारणामा भारतको सक्रिय भूमिका गाँसिएको छ। एक स्वतन्त्र भारतले इन्डो-प्यासिफिकको ठूलो भागलाई चीनको प्लेटबाट टाढा राख्छ र क्षेत्रमा यसको प्रभुत्व रोक्छ।’
क्वाडजस्ता बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाबीचको सहकार्य बढ्दै गएको छ, जसलाई कपुरले ‘क्षेत्रीय सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म’ का रूपमा उल्लेख गरे। अमेरिकी कंग्रेसमा द्विदलीय सहमति र नेपालको सन्तुलनकारी कूटनीति सत्रमा द्विदलीय सहमति स्पष्ट थियो।
काम्लागर-डोभले ट्रम्प प्रशासनको कूटनीतिक कमजोरीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘ट्रम्पले नेपाल र श्रीलंकाका करियर राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर दुई महत्त्वपूर्ण देशहरूमा हाम्रो कूटनीतिक नेतृत्व कमजोर पारेका छन्।’
यद्यपि, सबै पक्षले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नेमा एकमत देखिन्छन्। नेपालले विगतदेखि नै ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ अवलम्बन गर्दै आएको छ-भारत र चीनसँग ऐतिहासिक-आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका, युरोपेली संघसँग सहकार्य विस्तार गर्ने। तर हालको निर्वाचनले आन्तरिक स्थायित्वसँगै कूटनीतिक दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ।
अमेरिकी वक्तव्यहरूबाट प्रस्ट हुन्छः वासिङ्टनले नेपालको लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्दैछ, तर यससँगै दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनको ठूलो रणनीतिक खेल चलिरहेको छ। नेपालको चुनौती आन्तरिक संस्थाहरू सुदृढ बनाउँदै बाह्य शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम राख्नु हो।
आगामी निर्वाचनले यो सन्तुलनको कठोर परीक्षा लिनेछ-के नेपाल आफ्नो सार्वभौमिक निर्णयक्षमतामा अडिग रहँदै खुला, बहुपक्षीय कूटनीतिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ, यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको भविष्य मात्र होइन, दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिक समीकरणको नयाँ अध्याय पनि लेख्नेछ।
यो निर्वाचनले युवा शक्तिको ऊर्जा र लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्छ, त्यसले विश्वव्यापी नजरमा नेपाललाई नयाँ उचाइ दिन सक्छ।
को हुन् कपुर?
एस पँल कपुर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका सहायक विदेशमन्त्री हुन्। उनी २०२५ अक्टोबर २२ मा यो पदमा नियुक्त भएका भए पनि उनको संसदीय सुनुवाइ दुई दिनअघि मात्र भएको थियो।
यसअघि उनी अमेरिकी नेभल पोस्टग्रेजुएट स्कुलको राष्ट्रिय सुरक्षा विभागका प्रोफेसर थिए। कपुर दक्षिण एसियाली सुरक्षा, न्युक्लियर प्रसारण र अमेरिकी नीतिका विशेषज्ञका रूपमा चिनिन्छन्।
उनले जिहाद याज ग्रान्ड स्ट्राटेजी र डेन्जरस डेटर्रेन्ट जस्ता पुस्तक लेखेका छन्। २०२०-२०२१ मा उनी स्टेट डिपार्टमेन्टको पोलिसी प्लानिङ स्टाफमा थिए, जहाँ दक्षिण एसिया र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा काम गरे।
कपुरले शिकागो विश्वविद्यालयबाट पीएचडी र अम्हर्स्ट कलेजबाट बीए डिग्री हासिल गरेका छन्। उनी अमेरिकी-भारतीय ट्र्याक १.५ रणनीतिक संवादको निर्देशक पनि थिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कपुर दक्षिण एसियाली भूराजनीतिको गहन बुझाइ भएको र अमेरिकी नीतिमा सक्रिय भूमिकामा रहेको व्यक्ति हुन्। उनले नेपालमात्र नभएर यो क्षेत्रको राजनीतिलाई गम्मीर रुपमा हेर्छन्।
