गगनले पाउलान् सानेपाको साँचो?

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस विभाजन भएपछि अब प्रश्न ‘नेपाली कांग्रेस’ नाम लिएर जनतामाझ जाने आधिकारिक दल कुन हो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र गगनकुमार थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्ष कांग्रेस आमनेसामने उभिएका छन्। विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्नेछ।

देउवा अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरेकै दिन विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा गगन थापा चयन भएका छन्। शर्मा उपाध्यक्ष बनेका छन् भने मन्सुरले सहमहामन्त्री भएका छन्। थापा नेतृत्वमा कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति बनेको छ। थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट विघटन भएको कार्यसमितिले गरेको कारबाही हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ।

कांग्रेस विभाजनको मुद्दा अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा शनिबार जानकारी गराएको छ। अब आयोगले एक पक्षलाई आधिकारिता दिनेछ। त्यसमा चित्त नबुझे विवाद समाधानका लागि अदालत जानुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेसको विभाजनको मुख्य विषय बन्यो, विशेष महाधिवेशन। संस्थापन पक्षले आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठाएका थिए। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले हस्ताक्षर बुझाएपछि विशेष महाधिवेशन भयो।

महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। गगन समूहले आगामी निर्वाचनमा देउवाको नेतृत्व लिएर जान नसक्ने परिस्थिति बनेपछि विशेष महाधिवेशन तोकिएको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। देउवा नेतृत्वको कार्यसिमित आफू आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेको छ।

देउवा कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत आफूहरू नै आधिकारिक रहेको बताउँछन्। ‘पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको कुरा मात्र लागू हुने हो। त्यसबाहेक विधानविपरीत हो’, महत भन्छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापाले भने कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूले पाउने बताएका छन्। बुधबार राति सभापतिमा चयन भएपछि उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई हामीले चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति भंग भएको जानकारी गराइसकेका छौँ। हामीले आधिकारिता पाउने निश्चित छ। ’

कांग्रेसको आधिकारिकता सुल्झाउन सहज छैन। थापा पक्षले झन्डै ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। यसलाई छानबिन गरी टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो।

विधान के भन्छ?

कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।

यही विधानमा टेक्दै गगन समूहले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले उनको यो माग ग्रहण गरेन। मतलव, केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन नभई वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय लियो।

संस्थापन पक्षका नेता महत विधान महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाउने वा कसले बोलाउने खुलाइएको छैन। ‘विधान प्रस्ट छैन। यही कारण सकस देखिन्छ’, कानुनी जानकार इन्द्र अर्याल भन्छन्।

थापा समूहले विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत र पछि ६८ प्रतिशतको हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ। त्यही ढाडस दिएर थापा समूहले पुरानो कार्यसमिति विघटन गर्दै नयाँ गठन गरेको छ।

विधानमा समस्या भएमा धारा ७१ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। विधानमा ‘यो विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ । तर त्यस्ता विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले के गर्ला?

दुवै पक्ष अब आयोगको शरणमा पुगेका छन्। आगामी माघ ६ गते प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दिने समय हो। सोही मितिसम्ममा विवाद मिलाइसक्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई छ। ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) मा भनिएको छ।

महामन्त्रीहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ। गगन पक्षले पनि जानकारी गराएको छ। जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले जाँचबुझ गर्नेछ। आवश्यक जाँचबुझपछि आयोगले सम्बन्धित दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेको छ।

उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम नभएको गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ।’

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निर्णय लिएर जाँदा आयोगले अद्यावधिक गर्ने दाबी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको छ।

दफा ४३ मा उल्लेख छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएका त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुनेछ– दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न। दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता।’

दफा ४३ बमोजिम विवाद भए त्यस्तो दाबी गर्ने दलले र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादबारे आयोगमा दाबी पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था दफा ४४ मा गरिएको छ।

‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ,’ दफा ४४(१) मा भनिएको छ।

त्यसपछि आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘हाम्रो पनि विगतमा यस्तै समस्या आएको थियो तर अध्यक्ष आधिकारिक हुने रहेछ,’ नेकपा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ पुरानो नेकपाको विवाद सम्झँदै भन्छन्, ‘पार्टी भनेको अध्यक्षमा निहित हुने रैछ। अब पार्टीले गरेको निर्णय आयोगले माग्छ।’ उनका अनुसार पार्टी माइन्युटमा समेत निर्णय हेर्न सक्ने प्रावधान आयोगसँग हुन्छ। त्यसो भए पार्टी बैठकमा विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको निर्णय हेर्नुपर्ने हुन्छ। ‘पार्टीको बैठक सबै निर्णय गर्ने थलो हो। त्यो निर्णय गर्नैपर्छ’, तामाङ भन्छन्। थापाले पार्टीबाट विशेष महाधिवेशन निर्णय लिएका छैनन्। यसअघि विशेष महाधिवेशनको सट्टा आवधिक महाधिवेशनको निर्णय लिँदा उनले ‘फरक मत’ राखेका थिए।

पूरा होला गगनको महत्त्वाकांक्षा?

विश्वप्रकाश शर्माले देउवासामु प्रस्ताव गरेको सातौँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाने।’ शर्माले बन्दसत्रमा गगनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताएका थिए। देउवा पक्ष भने यो प्रस्तावप्रति आक्रोशित भयो। ‘सभापतिज्यूले छाड्नुपर्ने, गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने यस्तो कहाँ हुन सक्छ?’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्।

अर्याल निर्वाचन आयोगले आधिकारिता नदिएमा गगनको महत्त्वाकांक्षामाथि ठेस पुग्ने अर्याल बताउँछन्। ‘आधिकारिकता भएन भने सकस पर्ने देखिन्छ। उहाँहरूले देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भइसकेकाले विशेष महाधिवेशन बोलाएको भन्नुभएको छ। कार्यसमिति पुरानो हो भने त्यही पुरानो कार्यसमिति चयन गर्ने प्रतिनिधि पनि पुरानै हो नि’, अर्याल भन्छन्।

गगनले आधिकारिकता नपाए पनि उनी प्रत्यक्ष चुनाव लडेर धेरै सिट जित्न सक्छन्। समानुपातिक सूचीका उम्मेदवार यसअघि आयोगले बुझाइसकेको छ। पार्टीको आधिकारिक लाइन आफू नभएमा समानुपातिक सिटमा गगनलाई धक्का पुग्नेछ। किनभने प्रत्यक्षमा जति सिट जिते पनि समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत नकटाएसम्म राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रावधान छैन। ‘कानुनी बाटो सकसपूर्ण छ। अब आयोगले कसरी निर्णय लिन्छ, हेरौँ’, अर्याल भन्छन्।

थापा समूहले जेनजी विद्रोहले धूमिल बनेको राजनीतिमा कांग्रेसले अग्रगमनको बाटो लिने दाबी गरेको छ। गगनले  बन्दसत्रमा कांग्रेस मात्र होइन देश हाँक्ने पार्टी बनाउने बताएका छन्। गगन थापा अहिलेसम्म जोखिम मोलेरै नेतृत्वमा आएका पात्र हुन्। २०४६ सालको आन्दोलनका बेला स्कुले विद्यार्थी हुँदैदेखि नेविसंघमा लागेका थापा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियु सभापति, नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री हुँदै पार्टीमा सक्रिय भएका हुन्।

नेविसंघका महामन्त्री रहेका बेला थापालाई २०६० मा पुस १ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। गगनले २०५९ देखि गणतन्त्रको मुद्दा बोकेका थिए। उनले गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा नेतृत्वले तर्साएको थियो। कांग्रेसको २०६२ को भदौमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ मान्ने प्रतिबद्धता फिर्ता गरेको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा गगन विद्यार्थी नेताका तर्फबाट अग्रपंक्तिमा थिए ।

थापा २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सभासद् बनेका थिए। त्यतिबेला गगन नरहरि आचार्यको गणतान्त्रिक वैचारिक समूहमा आबद्ध थिए । आचार्य कांग्रेसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रतिद्वन्द्वी थिए।

थापा २०६७ मा भएको १२ औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। २०७२ मा भएको १३ औँ महाधिवेशनमा गगनले महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरे। २०७८ मा भएको १४ औँ महाधिवेशनमा गगन महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।