जनकपुरधाम- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच भएको सहमति र प्रस्तावित एकीकरण प्रक्रिया राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवारीले विवादमा परेको छ।
जसपा नेपाल र लोसपाबीच हुने भनिएको एकीकरण प्रक्रियाले मूर्त लिन नसक्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको उम्मेदवारीसमेत संकटमा पर्ने देखिएको छ। मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका लोसपा अध्यक्ष ठाकुरको उम्मेदवारी जसपा नेपालको ‘बार्गेनिङ राजनीति’ का कारण संकटमा पर्न गएको हो।
नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धनले जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरण भइसकेको ठानेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा जसपा नेपाललाई एक सिट उपलब्ध गराएको थियो।
कांग्रेस-एमाले तथा जसपा नेपाल-लोसपाबीच भएको छलफलमा राष्ट्रियसभामा ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाउने सहमति जुटेको थियो। अन्य सिटमा भने कांग्रेस-एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति यी दलहरूले गरेका थिए।
यही सहमतिअनुसार लोसपा अध्यक्ष ठाकुर अन्य कलस्टरबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेवार बनेका हुन्। जसपा नेपाल-लोसपा एउटै दलका उम्मेदवार भएको भन्दै कांग्रेस–एमालेले पनि ठाकुरलाई समर्थन जनाएका छन्।
तर, गठबन्धनसँग भएको सहमतिविपरीत जसपा नेपालले थप एक सिट माग गर्दै ठाकुरबाहेक अन्य तीन पदका लागि समेत उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मधेशमा राजनीतिक समीकरण बिग्रिएको छ। जसपा नेपालबाट अल्पसंख्यकतर्फ शैलेश चौधरी, महिलामा चन्द्रकला साह र दलितमा चमेली देवी दास उम्मेदवार बनेका छन्।
त्यस्तै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जसपा नेपाल–लोसपासँग भएको सहमतिअनुसार अन्य समूह ठाकुरलाई छोड्दै अल्पसंख्यकतर्फ रञ्जित कर्ण (कांग्रेस), दलिततर्फ धर्मेन्द्र पासवान (कांग्रेस) र महिलातर्फ रेखा झा (एमाले) लाई उम्मेदवार बनाएको छ।
जसपा नेपालले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए गठबन्धनको समर्थन विभाजित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर ठाकुरको उम्मेदवारीमा पर्ने निश्चित देखिन्छ। जसपा नेपालले सुरू गरेको ‘बार्गेनिङ’ को राजनीतिका कारण जसपा नेपालका उम्मेदवारहरू पनि पराजित हुने र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले समेत ठाकुरलाई सहयोग नगर्ने सम्भावना बढ्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
त्यतिमात्रै होइन कांग्रेस–एमाले र जसपा नेपालको समेत समर्थन पाएका लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई अन्य उम्मेदवारको पक्षमा खुल्न सकस पर्ने देखिन्छ। यही अवस्थामा ठाकुर कांग्रेस–एमालेतर्फ खुले जसपा नेपाल बिच्किने र जसपा नेपालका उम्मेदवारलाई समर्थन गरे कांग्रेस–एमाले गठबन्धन तटस्थ बस्ने सम्भावना बढेको छ। जसपा नेपालसँगै अगाडि बढे ठाकुरले कांग्रेस–एमालेको मत नपाउने निश्चित छ।
लोसपा नेता परमेश्वर साह जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरण गर्ने निर्णय भए पनि मूर्त रूप लिन बाँकी रहेको बताए। ‘दुवै दलबीच एकीकरण गर्ने निर्णय भए पनि बाँकी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न बाँकी छ, एकीकरणले मूर्त रूप लिइसकको छैन,’ उनले भने।
एकीकरण गर्ने सहमति भएपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनकै सल्लाहमा अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनाइएको उनले बताए।
‘ठाकुरजीलाई कांग्रेस र एमालेका साथै जसपा नेपालले पनि समर्थन गरेको छ। उहाँको समूहमा अन्य कसैको उम्मेदवारी परेको छैन,’ साहले भने,‘गठबन्धनकै सहमतिमा उम्मेदवार बन्नुभएको हो, जसपा नेपालले कसरी उम्मेदवारी दियो यो कुरा हामीलाई भन्दा उहाँहरूलाई नै सोध्दा ठीक हुन्छ।’
यता जसपा नेपालका सचिव शैलेन्द्र साह दुवै दलबीच एकीकरण भइसकेको दाबीलाई अस्वीकार गर्छन्। दुवै पार्टीबीच एकीकरण गर्ने राजनीतिक निर्णय भए पनि औपचारिक रूपमा प्रक्रिया सम्पन्न भइ नसकेको उनको भनाइ छ।
जसपा नेपालले लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई उम्मेदवार बनाउनुका साथै कांग्रेस–एमालेसँग थप एक सिट माग गरेको थियो। तर, अन्य कलस्टरबाहेक अन्य दिन नसकिने कांग्रेस–एमालेले बताएपछि जसपा नेपालले आफ्नो उम्मेदवार दिएको हो।
जसपा नेपालका सचिव साह केही प्राविधिक विषय नमिलेका कारण आफूहरूले उम्मेदवारी दिएको बताउँछन्।
‘गठबन्धनको सहमतिअनुसार हामीले ठाकुरजीलाई समर्थन गरेका छौँ। तर केही प्राविधिक विषय नमिलेका कारण उम्मेवारी दिएका हौँ,’ साहले भने,‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट जसपालाई दुई सिट दिने कुरा थियो। त्यसैले थप एक सिट माग गरेका हौँ, थप एक सिट दिए उम्मेदवारी फिर्ता हुन्छ नभए कायमै रहन्छ।’
लोसपा अध्यक्ष ठाकुर देखाएर जसपा नेपालले ‘बार्गेनिङ’ को रणनीति लिएपछि दुवै दलको एकीकरण प्रक्रिया राजनीतिक विश्वासभन्दा बढी रणनीतिक आवश्यकतामा आधारित भएको संकेत गरेको छ। एकातिर एकीकरणको सहमति देखाएर गठबन्धनबाट सिट लिने प्रयास र अर्कोतर्फ थप सिटको दबाब सिर्जना गर्ने कार्यले आन्तरिक स्पष्टतामाथि प्रश्न उठेको छ।
दोहरो रणनीतिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई मात्रै होइन दुवै दलको एकीकरण प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुशील यादव राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा देखिएको यो विवाद केवल एक सिटको मात्र नभएर मधेश केन्द्रित दलहरूको भावी एकीकरण, विश्वास र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन्।
‘जसपा नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छ कि गठबन्धनले थप सिट दिने निर्णय गर्छ भन्ने कुरालो मात्र होइन, जसपा नेपाल–लोसपा एकीकरणको भविष्यले समेत निर्वाचनको अन्तिम परिणाम र त्यसपछिको मधेश राजनीतिलाई दिशा दिने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
पुस १३ गते लोसपा जसपा नेपालबीच एकीकरण गर्ने घोषणा भएको थियो। तर, त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि दुवै पार्टीले निर्वाचन आयोगमा छुट्टाछुट्टै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको थियो।
पुस २७ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउने गरी तत्कालका लागि दुवै दलले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारको मनोनयन गराएका थिए। यसैबीचमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहमतिविपरित जसपा नेपालले उम्मेदवारी दिएको छ।
लोसपा र जसपा नेपालसँग एकीकरण गर्ने निर्णयअघि नै लोसपासँग हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो।
जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरण गर्ने निर्णय भए पनि हस्ताक्षरको आधिकारिकतबाारे विवाद रहेकोले अगाडिको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ। लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई हस्ताक्षरको अधिकार दिनुपर्ने अडानमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
