इटहरी- कोशी प्रदेशमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रिपरिषद् रहेको कोशी प्रदेश सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको हो।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री हिक्मकुमार कार्कीले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेपछि कोशीमा मन्त्री बन्नेको संख्या ४१ जना पुगेको छ। यो २०७९ पुसयताको तथ्यांक हो।
कोशीमा कुल ९३ जना सांसदमध्ये एक जना सभामुख, एकजना उपसभामुख र बाँकी सांसद छन्। जसमध्ये तीन वर्षको अवधिमै झण्डै आधा सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। तीन वर्षमा तीनजना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि र बहुमत प्राप्त गर्नका निम्ति ४७ मतको आवश्यक पर्छ।
कांग्रेस कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको बताए। ‘तीन दिनअघि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘सहमतिअनुसार एक मन्त्रीले एक पटक बजेट बनाउने र त्यसपछि अरूलाई पालो दिनुपर्ने भन्ने थियो।’
उनका अनुसार एकजना मन्त्रीले १३ महिना कार्यकाल सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने सहमति भएको थियो। जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको उनले बताए। सबैलाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘भागबण्डाभन्दा पनि सबैलाई पालो दिनुपर्यो भन्ने सहमति भएको हो। ठ्याक्कै भागबण्डा होइन, सहमतिचाहिँ हो।’
कांग्रेस प्रदीप सुनुवारको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको छ। सुनुवार अहिलेसम्म तेस्रोपटक मन्त्री बनेका छन्। उनी यसअघि उद्धव थापा र केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए।
कसको कार्यकालमा कोको मन्त्री?
हिक्मत कार्की : प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की पहिलोपटक २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बने। उनी माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कार्कीले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर ९ मन्त्रालय बनाए। उनको पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने।
एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए।
मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास, चापागाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण, सटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र लिम्बूलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखेका थिए। सरकारमा रहेका माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि कार्कीले १५ असार २०८० मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री पद गुमाएपछि २२ भदौ २०८० मा एमालेका उनै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले तीन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
तिलकुमार मेन्याङ्वो ऊर्जा, पाँचकर्ण राई वन तथा वातावरण र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भए भने सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भइन्। कार्कीले ८ असोज २०८० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। जसअनुसार लीलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भए। रामप्रसाद मेहता उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बने। उनीहरू सबै एमालेकै सांसद हुन्।
पछिल्लो पटक २७ वैशाख, २०८१ मा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको कार्यकालमा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामा रामबहादुर राना, स्वास्थ्यमा राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमा पाँचकर्ण राई, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा एकराज कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमा गणेश उप्रेती, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा नारायणबहादुर बुर्जामगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा लीलावल्लभ अधिकारी मन्त्री बने। यसैगरी सृजना राई र वन्दना झाँगड राज्यमन्त्री बने।
केन्द्रको सत्ता हेरफेरपछि भने माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। २८ भदौ २०८१ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो। भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य, खगेनसिंह हाङ्गाम उद्योग कृषि तथा सहकारी, सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन, वातावरणमन्त्री र भूमिप्रसाद राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बने।
पछि लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करको मुद्दामा तानिएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएसँगै १७ मंसिर २०८१ मा रेवतीरमण भण्डारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार भौतिक पूर्वाधार, मानबहादुर लिम्बू स्वास्थ्य, इस्राइल मन्सुरी कृषि र भीम पराजुली पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री बनेका छन् भने शोभा चेम्जोङलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।
यसैगरी एमालेबाट विदुर लिङ्थेप आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, चिन्तन पाठकलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, इन्द्रमणि पराजुली आन्तरिक मामिला तथा कानुन र रामकुमार मेहता सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त बनेका छन्। एमालेबाट उमाकान्त गौतमलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
एकै कार्यकालमा तीनपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा पटकपटक गरी ३७ जना मन्त्री बनेका छन्। जसमध्ये पाँचकर्ण राई, लीलावल्लभ अधिकारी, एकराज कार्की, सृजना राई, तिलकुमार मेन्याङ्वो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदीपकुमार सुनुवार र रामकुमार मेहता दोहोरिएका छन्। दोहोरिएका नामबाहेक २९ जना मन्त्री बनिसकेका छन्।
उद्धव थापा : २१ असार २०८० मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कमल जुुबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे। उनको पहिलो कार्यकालमा पाँचजना मन्त्री बने। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो।
सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
३१ साउन २०८० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार सिँचाइ खानेपानी तथा ऊर्जा, माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमल जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास र जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री र कांग्रेसबाटै गयानन्द मण्डल उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
दुई कार्यकालमा थापाको नेतृत्वमा १० जना मन्त्री बने। जसमध्ये प्रदीपकुमार सुनुवार, कमल जुबेगु, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र निर्मला लिम्बू दोहोरिए।
४ भदौ ०८० मा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री थापालाई सभाका अध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए।
थापा पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
केदार कार्की : २७ असोज २०८० मा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेका उनले कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका रामकुमार राना मन्त्री नियुक्त भए।
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। आफू मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
जसअनुसार प्रदीपकुमार सुनुवार स्वास्थ्य, राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास, शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेश उप्रेती पर्यटन, वन तथा वातावरण, गणेशप्रसाद जबेगू भौतिक पूर्वाधार विकास, रामकुमार खत्री उद्योग कृषि तथा सहकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा नारायण बुर्जामगर मन्त्री भए। आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइयो।
कार्कीको कार्यकालमा १० जना मन्त्री बन्दा जसमध्ये रामकुमार राना, प्रदीपकुमार सुनुवार, गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की, नारायण बुर्जामगर दोहोरिए।
संविधानले नै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा व्यवस्था गरेपनि यही संघीयताको कुरुप अभ्यास कोशीमा गरिएको छ। जुन अभ्यासले संघीयता नै धुमिलो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
