समानुपातिकको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य समावेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम अनिवार्य समावेश हुने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईँको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो।

निर्वाचन आयोग, मन्त्रिपरिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा हरेक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहने गरी व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको हो।

‘…प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (१०) बमोजिम छानबिन गरी कुनै दलले पेस गरेको बन्द सूचीमा संविधान र कानुनबमोजिम बन्द सूची सच्चाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नु गराउनु भनी सूचीत गरी निर्वाचनमा संविधान, कानुन र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।