हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शुक्रराज बलभद्र माध्यमिक विद्यालय पोखराकी विद्यालय लेखापाल सरिता रेग्मीले विद्यालय प्रशासनभित्र भइरहेको श्रम शोषण, राजनीतिक दबाब र अनियमितताविरुद्ध आफू न्यायको लडाइँमा उत्रिएको बताएकी छन्। हाल उनले राजीनामा दिइसकेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै रेग्मीले आफू वर्षौंदेखि विद्यालय कर्मचारीका हकहितका लागि संघर्षरत रहँदै आएको र सोही क्रममा प्रशासनिक दबाब तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार बनेको दाबी गरेकी छन्। उनले हाल आफू जागिर र ज्यानकै जोखिम मोलेर न्यायको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरेकी छन्।
‘मलाई त्यही जागिर फिर्ता दिनुहोस् भन्नेभन्दा पनि गलत गर्नेहरूलाई कारबाही होस् र देशभरका विद्यालय कर्मचारी फेरि यस्तो अवस्थाको सिकार नबनून् भन्ने मेरो उद्देश्य हो,’ रेग्मीले उल्लेख गरेकी छन्।
रेग्मीले विद्यालयभित्र आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएकी छन्। लेखासम्बन्धी कागजात निजी शिक्षकलाई प्रयोगका लागि दिइएको, बिल लुकाउने, खातापाता हतारमा हस्तान्तरण गर्न दबाब दिने, कार्यालय ताला तोडफोड गर्ने, परीक्षा फारम नष्ट गर्ने जस्ता गतिविधि भएको उनको आरोप छ।
उनले केही शिक्षकहरू कक्षा नलिने, कक्षामा निदाउने, विद्यार्थीलाई धम्क्याउने, नियमविपरीत परीक्षा पटकपटक लिने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षक खटाइने गरेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। दलित समुदायका विद्यार्थीलाई राजनीतिक अखडाको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप समेत उनले सार्वजनिक गरेकी छन्।
रेग्मीका अनुसार विद्यालयमा हाल र पूर्वप्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूबीच राजनीतिक गुटबन्दीका कारण नियमविपरीत गतिविधि भइरहेको छ। ‘पार्टीगत सुविधा लिने र प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले लेखापाल पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिँदै अब पुनः सो पदमा नफर्किने स्पष्ट पारेकी छन्। तर, विद्यालयलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त गराउन पाँच वर्षअघिदेखिको शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिको समीक्षा प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी छन्।
रेग्मीले सामाजिक परीक्षण ढिलाइ हुन नदिन पटकपटक पहल गरेको र अन्ततः सामाजिक परीक्षण समितिबाट परीक्षण सम्पन्न भई कारोबार चेकमा रहेको बताएकी छन्। ‘लेखापालले सलाईसम्म खरिद नगरेको प्रमाण सामाजिक परीक्षण समितिसँग सुरक्षित छ,’ उनले दाबी गरेकी छन्।
उनले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा समन्वय एकाइ, सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित निकायलाई विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सुनिश्चित गर्न, लेखापालको पेशागत अधिकार र सुरक्षा दिन तथा राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट टाढा राख्न माग गरेकी छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले उक्त घटनाप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै वास्तविकता बुझेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। तिवारी यथार्थ जानकारी बुझ्न विद्यालय कर्मचारी परिषद् कास्कीलाई निर्देशन दिइएको पनि बताए।
यो पनि
मनपरी शुल्क, कमजोर नतिजा र राजनीतिक हस्तक्षेपको घेरामा शुक्रराज बलभद्र मावि
