तेलको भण्डारमा गरिबीको राप : अनि ध्वस्त भयो मादुरोको शासन

हिमाल प्रेस २० पुष २०८२ २१:४२
100
SHARES
तेलको भण्डारमा गरिबीको राप :  अनि ध्वस्त भयो मादुरोको शासन अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेका निकोलस मादुरो। तस्बिर : बीबीसी

भेनेजुएलाको पछिल्लो नेतृत्वका कारण आज पनि विश्व राजनीतिमा गलत बुझिएको धेरै मुलुकमध्ये एक हो। अमेरिकाको पछाडि रहेका मुलुक अर्थात् ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भनेर चिनिने भेनेजुएला प्राकृतिक रूपमा धनी छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेलभण्डार भएको मुलुक भएर पनि भेनेजुएलाका ८२ प्रतिशत नागरिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। ५३ प्रतिशत नागरिक चरम गरिबीमा छन्। मुलुक अशान्त छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोगमा त्यहाँका आमनागरिकले होइन, केही शक्तिमा रहेका नेतृत्वले मात्र गर्दा समस्या परेको हो।

केही नेताले सत्तामा रहेर मोज गर्ने अनि आमनागरिकलाई देशभक्तिको नारा लगाएर गरिबीमा पिल्साउने काम भइरहेको थियो। साथै नेतृत्व अवैध धन्दामा संलग्न रहेपछि विश्व शक्ति अमेरिकाले आक्रमण गरेको हो। भित्री रूपमा असहज देखिए पनि अमेरिका आफैँ संलग्न भएर त्यहाँका नागरिकको हित र तेल भण्डारमा आफ्नो पहुँच स्थापित गरेको छ। तर यो कार्य अमेरिकाले तेलकै लागि गरेको हो भनेर बुझ्न खोजिन्छ भने सतही मात्र हुन्छ। ‘अमेरिकाले भेनेजुएलामा आक्रमण गर्‍यो’ भन्ने भनाइ जति प्रचलित छ, त्यति नै अपूरो र सतही देखिन्छ।

अमेरिकाले जनवरी ३ मा भेनेजुएलाको राजधानी काराकासमा सैन्य हमला गरेर राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरेपछि कतिपय तथ्य पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। सत्ता परिवर्तनको रणनीति हाइब्रिड युद्धबाट मात्र सम्भव हुँदै गएको देखिएको छ। यसमा त्यही मुलुकको नागरिकको सक्रियता रहेको देखिन्छ। शासकबाट प्रताडित नागरिकहरूले भोट दिएर पनि आफ्ना नेता पाएनन्। अनि मादुरो नै सधैको नेता झै भइरहे। उनका वरपरकाले मात्र सबै सेवा पाउने नागरिक एक छाक खाना पनि लाइन बस्न पर्ने अवस्था आएको थियो।

हो, भेनेजुएलामा पहिले ट्यांक घुसेका थिएनन्, बम झरेका पनि थिएनन्, अमेरिकी सैनिकले कुनै खालको कब्जा जमाएको पनि थिएन। तर ‘अपरेसन एब्सोलुट रिजोल्भ’ अन्तर्गत अमेरिकी विशेष फौजले मादुरोको निवास फोर्ट टिउनामा छापा मारेपछि यो मुलुक युद्धमा होमिएको हो। मादुरो दम्पतीलाई अमेरिकाले लगेपछि त्यहाँका आमनागरिकले सहजको सास फेरेका छन्।

मादुरो र पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइवो जिमामा राखेर न्युयोर्क लगिएको छ। त्यहाँ उनीहरूमाथि २०२० देखिका नार्कोटेररिज्म (लागूऔषध आतंक) र ड्रग ट्राफिकिङ (लागूऔषध ओसारपसार) का मुद्दा चल्ने जनाइएको छ। नार्कोटेररिज्म र ड्रग ट्राफिकिङको आरोप मादुरो शासनको सबैभन्दा गम्भीर र विवादास्पद पाटो हो।

अमेरिकी न्याय विभागले मादुरो र उनको निकट रहेकाहरुले कोलम्बियाली गुरिल्ला समूहहरूसँग मिलेर कोकिन तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप मात्र लगाएको छैन, त्यसमा मुद्दा दायर गरेको छ। कार्टेल डी लस सोल्स भनेर चिनिने नेटवर्कमा राज्य संयन्त्रभित्रकै उच्च तहका सुरक्षा अधिकारी, सीमा शुल्क र राजनीतिक पात्रहरू जोडिएको अमेरिकी दाबी छ।

मादुरोमाथि कोलम्बिया-भेनेजुएला सीमा क्षेत्र, अमेजोनियन रुट र क्यारिबियन मार्गलाई प्रयोग गरी लागूऔषध उत्तर अमेरिकातर्फ पठाइने आरोप बारम्बार लाग्दै आएको थियो। उनकाे त्यो आरोपको मुद्दा नै न्यूयोर्कमा अघी बढेकाले पनि अमेरिका उनलाई न्यंयोर्क पुर्याउने तयारिका जुटेको हो। यस्तै गर्ने नेतालाई कार्यालयबाट नै पनि अमेरिकाले उठाएकाे छ। यद्यपि अमेरिकाले स्थानीय नागरिकको सातथ भने चाहन्छ।

त्यसैले भेनेजुएलाको संकटलाई भावनात्मक नाराबाट होइन, शक्ति-राजनीतिक यथार्थबाट बुझ्नुपर्छ। जहाँ अमेरिका, भेनेजुएलाको सत्ता र आमनागरिक तीनवटै पात्र छन्। पीडाचाहिँ सबैभन्दा ठूलो आमनागरिकलाई परेको छ। संकट हाइब्रिड युद्धबाट प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपसम्म पुगेको छ। यो युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अध्याय थपेको छ।

भेनेजुएला किन अमेरिकाको आँखामा पर्‍यो?

विश्व राजनीति तेलबाट सुरु हुन्छ र शक्ति सन्तुलनमा गएर टुंगिन्छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेलभण्डार (लगभग ३०३ बिलियन ब्यारेल) बोकेको मुलुक हो भेनेजुएला। यस्तो मुलुक कुनै पनि विश्वशक्ति मुलुकहरूको नजरबाट बाहिर रहन सक्दैन। चीन, रुस वा अन्यको नजर त्यहाँ नभएको होइन। तर अमेरिकाको पछाडि रहेको मुलुकमा अन्य सहज रूपमा पुग्न सक्ने कुरा पनि भएन। अनि यो अहिले अमेरिका प्रवेश गरेको विषय तेलमा मात्रमा सीमित छैन।

भेनेजुएला भौगोलिक रूपमा अमेरिकाको ‘पछाडिको आँगन’ मानिने ल्याटिन अमेरिकामा पर्छ, जहाँ दशकौँदेखि अमेरिकी प्रभाव, सैन्य गठबन्धन र आर्थिक निर्भरता कायम रहँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा सन् १९९८ को चुनाव जितेर १९९९ मा पदभार ग्रहण गरेका ह्युगो चाभेजको उदय चुनावी परिवर्तन मात्र थिएन। त्यो अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको नवउदारवादी विश्व व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती थियो।

चाभेजले तेल राष्ट्रियकरण गरे, गरिबमुखी कार्यक्रम बढाए, क्युबा, रुस र चीनसँग खुलेर हात मिलाए। उनी भन्थे, ‘भेनेजुएला अब वासिङ्टनको आदेशमा चल्दैन।’ यही वाक्य अमेरिकाका लागि सबैभन्दा असहज बन्यो। २००२ मा भएको असफल कु प्रयासपछि अमेरिका र भेनेजुएलाको सम्बन्ध कहिल्यै सामान्य भएन। त्यही समयपछि सम्बन्ध बिग्रिए पनि अमेरिकाले खासै महत्त्व राखेको थिएन तर तेल भण्डार रहेको मुलुकमा अन्यको उपस्थिति उसले पनि रुचाउँदैन।

वासिङ्टनको रणनीति स्पष्ट हुँदै गयो—प्रत्यक्ष युद्ध होइन, दीर्घकालीन दबाब। २०२५ देखि यो दबाबले सैन्य रूप लियो। सेप्टेम्बर २०२५ देखि ड्रग ट्राफिकिङमा संलग्न भनिएका जहामा आक्रमण, अक्टोबरमा सीआईए अपरेसन अनुमति र डिसेम्बरमा ड्रोन हमला तथा नाकाबन्दी।

सत्ता राजनीति र ‘हाइब्रिड युद्ध’ हुँदै सैन्य हस्तक्षेपसम्म

भेनेजुएलामा अमेरिकी ‘आक्रमण’ बुझ्न चाहनेले परम्परागत युद्धको चस्मा फुकाल्नैपर्छ। यसको थालनी हाइब्रिड वारफेयरबाट भएको थियो, जसको केन्द्रमा आर्थिक प्रतिबन्ध थियो। तेल निर्यातमा रोक, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीको पहुँच नदिनु, सरकारी सम्पत्ति जफत जस्ता कदम सैनिक गोलीभन्दा कम घातक भएनन्।

यसको प्रत्यक्ष असर सरकारभन्दा बढी आमनागरिकमा पर्‍यो। अस्पतालमा औषधि अभाव भयो। खाद्यान्न आयात ठप्प भयो। सन् २०१९ मा मुद्रास्फिति १० मिलियन डलरसम्म प्रतिशत पुग्यो। अनि करिब ८० लाख मानिस मुलुक छाड्न बाध्य छन्।

युद्धमा नागरिक न त सैनिक थिए, न निर्णयकर्ता तर उनीहरू सबैभन्दा ठूलो पीडित बने। २०१९ मा जब अमेरिकाले विपक्षी नेता जुआन ग्वाइदोलाई ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गर्‍यो, भेनेजुएला औपचारिक रूपमा दुई सत्ता केन्द्रमा विभाजित भयो।

२०२० को ‘अपरेसन गिडियन’ मा केही अमेरिकी पूर्वसैनिक र भेनेजुएलाली विपक्षीले समुद्री मार्गबाट मादुरो हटाउने असफल प्रयास गरे। २०२४ को चुनावपछि यो दबाब चरमोत्कर्षमा पुग्यो। विपक्षी एडमुन्डो गोन्जालेजले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाए पनि मादुरोले जित घोषणा गरे, जसलाई अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धाँधली भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।

यसपछि ट्रम्प प्रशासनले मादुरोको टाउकोको मूल्य ५० मिलियन डलर बनायो र सैन्य दबाब बढायो। परिणाम जनवरी ३ मा आक्रमण भयो। त्यसअघि पनि पटकपटक अमेरिकाले नागरिकको आवाज र चीत्कार सुन्न राष्ट्रपतिलाई भन्दै आएको थियो।

मदुरोे बसचालक थिए। उनी ट्रेड युनियन नेता हुँदै भेनेजुएलाको कार्यकारी राष्ट्रपतिसम्म भएका हुन्। उनी ह्युगो चाभेजको अति मनपर्ने व्यक्ति थिए। तर उनका चाभेजको जस्तो रणनीतिक चाल र लक्ष्य थिएन। जसको कारण यो अवस्था आएको हो।

मादुरो सरकार : पीडित कि जिम्मेवार?

भेनेजुएलाको संकटलाई अमेरिकी षड्यन्त्र भनेर टार्न मिल्दैन। निकोलस मादुरोले चाभेजको उत्तराधिकारीका रूपमा २०१३ देखि सत्ता सम्हालेका थिए। तेलको मूल्य घट्दा (२०१४ देखि) अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै जाँदा उनले आवश्यक सुधार गर्न सकेनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण असफल भयो, प्रशासनिक क्षमता कमजोर रह्यो र विपक्षीप्रति दमन बढ्दै गयो। २०१७ का विरोध प्रदर्शनमा १२५ जनाको मृत्यु भयो, २०१९ र २०२४ मा दर्जनौँ मारिएका थिए।

युनाइटेड नेसन्सको फ्याक्ट-फाइन्डिङ मिसनले २०२५ मा नेसनल गार्डले मानवअधिकार उल्लंघन र अपराध गरेको पुष्टि गर्‍यो। हो, अमेरिकी प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेकायो। तर मादुरो सरकारले पनि संकटलाई राजनीतिक पुँजी बनाउँदै सत्ता जोगाउने प्राथमिकता राख्यो। सत्ताबाट बाहिर आउने वा सत्तामा रहँदा पनि मुलुकलाई धनी बनाउने र आमनागरिकको कुरा सुन्ने भन्दा राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर आफू मोजमस्तीमा लाग्ने जस्ता काम उनीहरुबाट भएपछि यहाँ दोष अमेरिकालाई मात्र थोपार्न मिल्छ र?

स्वतन्त्र प्रेस, निष्पक्ष चुनाव र संस्थागत सुधारप्रति मादुरोको प्रतिबद्धता कमजोर देखियो। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनलाई ‘लोकतान्त्रिक नेता’ मान्न सकेन। त्यसैले भेनेजुएलाको पीडामा मादुरो सरकार निर्दोष छैन। तर यो पनि सत्य हो कि बाह्य दबाब बिना यो संकट समाधान हुने थिएन।

मादुरोको पक्राउपछि अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले आपतकाल घोषणा गरेकी छन् तर शक्ति सन्तुलन अनिश्चित छ। मादुरोमा चाभेजको जस्तो करिश्मा थिएन। जसले गर्दा उनले पहिले चीन र रुसलाई ताने तर तेल मूल्य घट्दा र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै जाँदा उनले आवश्यक सुधार गर्न सकेनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरेनन्, प्रशासनिक क्षमता कमजोर रह्यो। विपक्षीप्रति दमन बढ्दै गएपछि आमनागरिकको अनुरोधमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट छ।

मादुरोमाथि लागेका आरोपहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अन्तिम रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्। मादुरो सरकारले ती सबैलाई राजनीतिक बदनामी र सत्ता परिवर्तनको औजार भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र समूहको खुला आवतजावत, सुरक्षा निकायमाथि विश्वासको क्षय र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यको दीर्घकालीन असफलताले यी आरोपलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न पनि कठिन बनाएको छ।

मादुरो सरकार प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग नेटवर्कको ‘कमान्ड’ हो भन्ने दाबी प्रमाणको कठोर परीक्षणमा अमेरिका पनि छ। त्यो सँगै भ्रष्टाचार र सशस्त्र गैरराज्य अभिनेतासँगको सहअस्तित्वले लागूऔषध कारोबारलाई मौन रूपमा फस्टाउन दिएको संकेत र प्रमाण अमेरिकासँग प्रशस्त छन्। यसले भेनेजुएलाको वैधतामाथि थप चोट पुर्‍याएको छ।

अन्ततः हार्ने जनता नै हुन्

भेनेजुएलाको संकटमा सबै पक्ष आ-आफ्नो भाषामा आफूलाई सही साबित गर्न उद्यत देखिन्छन्। अमेरिका भन्छ- यो लोकतन्त्र, मानवअधिकार र लागूऔषध कारोबारविरुद्धको लडाइँ हो। मादुरो भन्छन्, यो साम्राज्यवादविरुद्धको राष्ट्रवादी संघर्ष हो। यी दुई कथनको बीचमा उभिएको भेनेजुएली जनताचाहिँ आफू कसरी अब्बल नागरिक हुने भोकमा छन्।

यस संघर्षमा अमेरिका पनि पूर्ण रूपमा जित्न सकेन र प्रतिबन्धले सत्ता परिवर्तन गराउन सकेन भने चीन र रुसलाई भेनेजुएलामा अझ गहिरो प्रवेशको अवसर दिने देखिन्छ। जुन असम्भ्व जस्तै छ। मादुरो सरकार पनि सुरक्षित रहन सकेन।अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। वैधतामाथि प्रश्न उठिरहे। देश निरन्तर अस्थिर रह्यो। तर यी दुईमध्ये कुनै पनि पक्षले भोगेको क्षति भेनेजुएलाका आमनागरिकले भोगेको पीडासँग तुलना गर्न मिल्दैन।

भेनेजुएलाका आमनागरिकले न त प्रतिबन्ध लगाएका थिए, न त गलत आर्थिक निर्णय गरेका थिए। अस्पतालमा औषधि नपाउने, तलबले एक छाक खान नपुग्ने, लाखौँको संख्यामा देश छाड्न बाध्य हुने अवस्था मादुरोले बनाएका हुन्। अमेरिकाले उनीहरुको आग्रहलाई स्वीकार गरेको देखिए पनि यसरी सार्वभौम मुलुकमा हस्तक्षेप गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु पूरा गरेको देखिएन।

अब सैन्य हस्तक्षेपपछि संक्रमणकालीन सरकार गठन हुने अपेक्षा छ, जसमा अमेरिकी सचिव मार्को रुबियोको टिमले भूमिका खेल्नेछ। सुरक्षा चुनौतीहरू (ग्याङ, प्यारामिलिटरी, गेरिला) कायम छन्। भेनेजुएलाको यथार्थ यही हो। यहाँ हार्ने न विपक्ष मात्र हो, न सरकार मात्र। यहाँ हार्ने भनेको राज्यप्रति विश्वास गर्ने नागरिकले हो।

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिबन्ध र सैन्य हतियार प्रयोग गरेपछि सत्तामा बसेका शासक जनताको पीडालाई ‘देशभक्ति’को भाषणले ढाक्ने प्रयास गर्छन्, तब लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र मानवअधिकार सबै एकैचोटि पराजित हुन्छन्।

भेनेजुएला एउटा देशको कथा होइन यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थामाथिको कठोर अभियोग हो—जहाँ युद्ध बिना पनि राष्ट्र ध्वस्त पार्न सकिन्छ,। अन्ततः सधैँ हार्ने तिनै हुन्छन्, जसको नाममा युद्ध र शान्ति दुवैको नारा लगाइन्छ। शनिबारको घटनाले यो अभियोगलाई अझ बलियो बनाएको छ- हाइब्रिड युद्धले अन्ततः प्रत्यक्ष आक्रमण निम्त्याउँछ र पीडित सधैँ नागरिक नै रहन्छन्।

अहिले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुले अमेरिकाले यो गर्‍यो त्यो गर्‍यो भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंगाएका छन् तर त्यहाँ मादुरोको शासनमा आमनागरिकले चिच्याएको सुनेको थिएन। हुन त युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्दा अमेरिका र रुसको लडाइँ भन्दै युक्रेनप्रति सदभावसमेत नदेखाउने र अमेरिकी दूतावासमा राखिएको हामी युक्रेनसँगै छौँ भन्ने ब्यानरलाई होच्याउने प्रकारको अभिव्यक्ति दिएकै थिए वामपन्थी नेताहरूले। उनीहरूले अहिले हतारमा अमेरिकी नांगो हस्तक्षेप भन्न भ्याएका छन्। मुलुकलाई खोक्रो पार्ने र देशभक्तिका नारा लगाउनेहरु नै यस्ता कुरा गरिरहन्छन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast