हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा र पुरातात्विक वस्तुहरूको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक सम्पत्ति सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्यात प्रमाणपत्रविना नेपालका पुरातात्विक तथा मानवजातीय सामग्रीहरू अमेरिका आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ।त्यस्तै अमेरिकाले नेपालबाट निश्चित पुरातात्विक तथा मानवजातीय सामग्रीलाई अमेरिकाले आफ्नो कानुनबमोजिम आयातमा प्रतिबन्ध गर्नेछ।
यो सम्झौताले धार्मिक वास्तुकलाका सामग्री, धार्मिक तथा आनुष्ठानिक वस्तुहरू र अमेरिकी सरकारद्वारा आगामी दिनमा प्रकाशित गरिने निर्दिष्ट सूचीमा उल्लेखित पाण्डुलिपीलगायतका पुरापाषाण युगको करिब ३२ हजार इसापूर्वदेखि इस्वी संवत १७७० सम्मका पुरातात्त्विक सामग्री र १३ औँ शताब्दीदेखि इस्वी संवत् १९५० सम्मका मानवजातीय सामग्रीलाई समेटेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
सम्झौताले कलाकृतिको चोरीडकैती र अवैध व्यापारविरूद्ध लड्न दुवै पक्षलाई सहयोग गर्ने दूतावासको भनाइ छ।
हस्ताक्षर समारोहमा राजदूत थम्पसनले भने,‘यस सांस्कृतिक सम्पत्ति सम्झौताले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाप्रति रहेको अमेरिकाको गहिरो सम्मानमाथि जोड दिएको छ। यसले अवैध ओसारपसार रोकथाममा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँछ, कानुनसम्मत सांस्कृतिक आदानप्रदानमा सहयोग गर्दछ र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा भावी पुस्ताका निम्ति जोगाउने हाम्रो साझा जिम्मेवारीमा बल पुर्याउँछ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव मुकुन्दप्रसा निरौलाले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्नामा निरन्तरको साझेदारीका लागि अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिए।
उनले भने,‘नेपालको सांस्कृकि सम्पदाको जगेर्नामा निरन्तरको साझेदारीका निम्ति नेपाल सरकार अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। विगत दुई दशकमा राजदूत संरक्षण कोष र हाल सांस्कृतिक सम्पत्ति सम्झौतामार्फत गरिएको यो समझदारीले नेपाल र अमेरिकाबीचको बलियो सहकार्यका साथै सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध ओसारपसार रोक्न र भावी पुस्ताका लागि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नप्रति हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।’
सम्झौताले अवैध ओसारपसरका सञ्जालहरू तोड्ने, अमेरिकी संकलक तथा संग्रहालयरूलाई चोरिएका वस्तु खरिद गर्नबाट जोगाउने र आतंककारी तथा निर्देशीय अपराधीहरूतर्फ हुने आर्थिक प्रवाहलाई रोक्ने दूतावासको भनाइ छ।
