प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलको १६ बुँदे पत्र- असमान नियमनले सेवा र लगानी जोखिममा

काठमाडौँ- नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको भन्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १६ बुँदे विस्तृत पत्र बुझाएको छ। पत्रमा एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण, ब्याज, सेयर स्वामित्व र नियमावली संशोधनमा भएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हकलाई गम्भीर जोखिममा पारेको दाबी गरेको छ।

एनसेलले पत्रमा आफ्नो २१ वर्षे योगदान स्मरण गराउँदै हालसम्म १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको र प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा हजारौँलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना र खेलकुद क्षेत्रमा योगदान दिएको दाबी गरेको छ।

पत्रमा एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रविधि, ज्ञान हस्तान्तरण र प्रतिस्पर्धाबाट सेवा गुणस्तर बढेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो उदाहरणलाई कमजोर बनाइए भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर समस्या आउने चेतावनी पनि पत्रमा दिइएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको भन्दै एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र सरकारी सेवासमेत प्रभावित हुने पत्रमा उल्लेख छ।

एनसेलले पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ओटीटी सेवाको वृद्धि र नीतिगत अस्थिरताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटाएको जनाएको छ। यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमतामा नकारात्मक असर परेको कम्पनीको दाबी छ।

पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ का निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाइएका कडा वित्तीय र संरचनात्मक शर्तहरू गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको आरोप लगाइएको छ।

सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा पूर्वस्वीकृतिको विषयमा पनि एनसेलले कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइ औँल्याएको छ। मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता भएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विदेशी कानुनी बाध्यता रहेको र तोकिएको समयमै उद्योग विभाग तथा प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सेयर कारोबार अस्वीकार गर्नु लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको एनसेलको भनाइ छ।

एनसेलले सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको, विदेशी लगानी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत निर्णय भएको तथा नियमावली संशोधनमार्फत विगतको लगानीमा असर पारिएको आरोप लगाइएको छ।

एनसेलले अन्त्यमा सरकारसँग विशेष सुविधा नभई समान नीति र निष्पक्ष व्यवहारको मात्र माग गरेको स्पष्ट पारेको छ। अनुकूल वातावरण बने सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि कम्पनीले जनाएको छ।