हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आज जनवरी २५, २०२६-भारतको ७७ औँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्या। यतिबेला सम्पूर्ण विश्वका आँखाहरू नयाँ दिल्लीतर्फ फर्किएका छन्। भोलि जनवरी २६ मा हुने यो भव्य उत्सव भारत र भारतीय नागरिकका लागि केवल एक राष्ट्रिय पर्व होइन, यो एक ऐतिहासिक यात्राको उत्सव हो। यो उत्सवले लामो समयको ब्रिटिश उपनिवेशिक साङ्लोबाट मुक्त भएर विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक बन्ने भारतको अद्भुत कथाको वर्णन गर्छ।
१९४७ को स्वतन्त्रताबाट सुरु भएको यो यात्रा १९५० मा संविधान लागू भएसँगै गणतन्त्रको रूप धारण गरेको थियो। आज भारतले आफ्नो विविधता, लोकतान्त्रिक मूल्य र विकासका प्रगतिहरूलाई विश्वमञ्चमा प्रदर्शन गर्दैछ, जसमा भोलिको कार्यक्रमहरू- परेड, प्रमुख अतिथिहरूको उपस्थिति र कूटनीतिक सन्देशहरूले थप चमक दिने निश्चित छ।
अहिलेसम्मको यो यात्रालाई गहिराइमा नियाल्दा प्रष्ट हुन्छ, स्वतन्त्रताको संघर्षबाट सुरु भएर आर्थिक महाशक्ति, प्राविधिक नेतृत्व र वैश्विक कूटनीतिको केन्द्र बन्नेसम्मको दूरी तय गरेर भारत लम्किरहेको छ। साथै, क्षेत्रीय अन्योलहरू, भारत-नेपाल सम्बन्धको गहनता र ग्लोबल साउथको नेतृत्वलाई पनि सँगै अगाडि बढाइरहेको छ।
भोलिको कार्यक्रमहरूमा युरोपेली संघका दुई प्रमुख नेताहरू युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस दा कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लायनलाई संयुक्त रूपमा प्रमुख अतिथिका लागि निम्तो दिइएको छ, उनीहरु भारत पुगिसकेका छन्। उनीहरूको उपस्थितिले भारत-युरोप सम्बन्धको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरलाई विशेष बनाउँदैछ।
यो निम्तो केवल औपचारिकता होइन, यो भारतको वैश्विक रणनीतिको एक हिस्सा हो, जसले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को सम्भावित घोषणालाई पनि संकेत गर्छ। युरोपमा गहिरिएको युद्धसंकट समाधानमा पनि भारतको भूमिका देखाउने प्रयास भारतले गरेको छ।
स्वतन्त्रताबाट गणतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक यात्रा
१९४७ अगस्त १५ मा भारतले ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि यो पूर्ण रूपमा गणतान्त्रिक बनेको थिएन। त्यसको दुई वर्षपछि, १९४९ नोभेम्बर २६ मा संविधानसभाले संविधान पारित गर्यो, र १९५० जनवरी २६ मा यो लागू भयो। यो दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ, जसले भारतलाई अंग्रेजहरूबाट मुक्त गर्दै जनताको शासन स्थापित गर्यो।
महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रता भनेको केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन, यो जनताको आत्मसम्मान र समानताको जागरण हो।’ यो उद्धरण आज पनि भारतको लोकतान्त्रिक यात्रालाई प्रेरित गर्छ। स्वतन्त्रतापछिको भारत गरिबी, अशिक्षा, जातीय विभेद र धार्मिक तनावले ग्रसित थियो।
जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा भारतले मिश्रित अर्थतन्त्र अपनायो, जसले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दियो। तर यो यात्रा सहज थिएन। १९६२ को चीन युद्ध, १९६५ र १९७१ को पाकिस्तान युद्ध, १९७५ को आपतकाललगायतका घटनाहरूले भारतको लोकतन्त्रलाई चुनौती दिए। तैपनि, भारतले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्यो।
आज भारतमा ९० करोडभन्दा बढी मतदाताहरू छन्। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन प्रक्रियाको जीवन्त उदाहरण हो।
संविधान : लोकतन्त्रको मूल आधार
भारतको संविधान विश्वकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधान हो, जसमा ३९५ धारा, १२ अनुसूची र कैयौँ संशोधनहरू छन्। डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा तयार भएको यो दस्तावेजले समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र बन्धुत्व जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई केन्द्रमा राख्छ।
‘संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि, यदि यसलाई लागू गर्नेहरू खराब भए भने यो असफल हुन्छ,’ अम्बेडकरले भनेका थिए। यो उद्धरणले भारतको संवैधानिक सफलताको रहस्य खोल्छ, जनताको प्रतिबद्धता। ७७ वर्षमा भारतले १०० भन्दा बढी संशोधनहरू गरेको छ, जसले महिला सशक्तीकरण (१०८ औँ संशोधन), आरक्षण विस्तार र डिजिटल अधिकार जस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ।
यो लचकताले भारतलाई विविधताको मेलमिलापमा सफल बनाएको छ, जसमा २२ आधिकारिक भाषा, सयौँ जाति र धर्महरू सामेल छन्।
लोकतान्त्रिक प्रयोगका चुनौती र सफलता
भारतको लोकतन्त्र केवल चुनाव होइन, यो एक सामाजिक प्रयोग हो। १९५२ को पहिलो आम निर्वाचनदेखि २०२४ को १८औँ लोकसभा निर्वाचनसम्म, भारतले निरन्तर सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ। इन्दिरा गान्धीको आपतकाल (१९७५-१९७७) ले लोकतन्त्रलाई चुनौती दियो, तर जनताको विद्रोहले यसलाई बचायो।
आज भारतले आतंकवाद, नक्सलवाद र क्षेत्रीय अलगाववाद जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्दैछ। तर न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्र मिडियाले यसलाई मजबुत बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०२४ को गणतन्त्र दिवस सन्देशमा भनेका थिए, ‘भारतको लोकतन्त्र केवल सरकार होइन, यो जनताको शक्ति हो जसले विविधतालाई एकतामा बदल्छ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो उद्धरणले भारतको लोकतान्त्रिक सफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जसले विश्वलाई प्रमाण दिएको छ कि गरिबी र विविधताबीच पनि लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ।
विकासको यात्रा : आर्थिक चमत्कार र प्राविधिक उन्नति
स्वतन्त्रतापछिका दशकहरूमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर (२-३ प्रतिशत) मा अड्किएको थियो। तर १९९१ को आर्थिक उदारीकरणले यो परिदृश्य बदलिदियो। पी.भी. नरसिंह राव र मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा निजीकरण, विदेशी लगानी र बजार सुधारले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत गर्यो।
आज भारतको जीडीपी ३.५ ट्रिलियन डलर नाघेको छ। र, २०२७ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ। सूचना प्रविधिमा भारतले विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ। बेङ्लोर ‘सिलिकन भ्याली अफ इन्डिया’ बनेको छ, जसले गूगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूका सीईओ उत्पादन गरेको छ।
अन्तरिक्ष क्षेत्रमा इसरोको सफलता उल्लेखनीय छ। चन्द्रयान-३ ले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफल अवतरण गरेर इतिहास रच्यो। ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले उत्पादन क्षेत्रलाई बल दिएको छ, जसले २०२५ मा १० करोडभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
डिजिटल इन्डियाले यूपीआई जस्ता नवप्रवर्तन ल्याएको छ, जसले विश्वमा ‘कैसलेस’ अर्थतन्त्रको उदाहरण बनेको छ। नवीकरणीय ऊर्जामा भारतले १७५ गिगावाट लक्ष्य पूरा गरेको छ, जसले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा योगदान दिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार, भारतले २०१४-२०२४ मा २५ करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ, यो एक अभूतपूर्व प्रगति हो।
विश्व मञ्चमा भारत : क्षेत्रीय शक्तिबाट वैश्विक नेतृत्वसम्म
आज भारत दक्षिण एसियाको मात्र होइन, वैश्विक शक्ति हो। जी-२० को २०२३ अध्यक्षतामा भारतले ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ को नारा दिएर ग्लोबल साउथको आवाज उठायो। क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया) मा भारतको भूमिकाले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्छ।
ब्रिक्स र एससीओमा पनि भारत सक्रिय छ। युक्रेन-रुस द्वन्द्वमा भारतले ‘शान्तिको पक्षधर’ नीति अपनाएर मध्यस्थता गरेको छ। मोदीले भनेका थिए, ‘यो युद्धको युग होइन, संवाद र कूटनीतिले मात्र समाधान सम्भव छ।’ गाजा संकटमा पनि भारतले मानवीय सहायता पठाएर सन्तुलित भूमिका खेलेको छ।
क्षेत्रीय अन्योलतामा पनि भारतले आफ्नो रणनीति महत्वपूर्ण बनाएको छ। चीनको सीमा आक्रमण (गलवान २०२०), अफगानिस्तानको तालिबान शासन र पाकिस्तानको आर्थिक संकटले दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाएको छ। भारतले ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिमार्फत छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध मजबुत पार्दैछ। चीनविरुद्ध भारतले क्वाड र मालाबार अभ्यास बढाएको छ, तर संवाद पनि जारी राखेको छ।
भारत-नेपाल सम्बन्ध र अवसर
नेपाल भारत सम्बन्ध हजारौँ वर्ष पुरानो छ। रामायण, महाभारतदेखि बौद्ध र हिन्दु धरोहरहरूले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक औपचारिकता होइन, यो इतिहास, संस्कृति र जनस्तरको गहिरो सम्बन्धबाट बनेको अनौठो साझेदारी हो। खुला सिमाना, धार्मिक-सांस्कृतिक निकटता र आपसी निर्भरता भएका कारण यी दुई देशको सम्बन्ध दक्षिण एसियामा विशिष्ट मानिन्छ।
हालका वर्षहरूमा सम्बन्धमा उतार-चढाव आए पनि विकास र सहकार्यका नयाँ अवसरहरू निरन्तर विस्तार हुँदै गएका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार र कनेक्टिभिटी भारत-नेपाल सहकार्यका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्। नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् भारतमार्फत क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउने योजना, सीमापार प्रसारण लाइन, रेल र सडक कनेक्टिभिटीले आर्थिक सम्भावनालाई मूर्त रूप दिँदै छन्।
नेपालका लागि भारत प्रमुख व्यापार साझेदार हो। यो साझेदारीले २०२५ मा द्विपक्षीय व्यापार १० अर्ब डलर नाघेको छ। भारतका लागि नेपाल हिमाली क्षेत्रको स्थिरता, जलस्रोत व्यवस्थापन र दक्षिण एसियाली कनेक्टिभिटीको महत्वपूर्ण साझेदार हो। नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रमुख पारवहन मार्ग र रोजगारीको अवसर दिने मुलुक हो। यही पारस्परिक आवश्यकताले सहकार्यलाई विकल्प होइन, अपरिहार्यता बनाएको छ।
अब चुनौती भावनात्मक बहसभन्दा माथि उठेर सम्बन्धलाई संस्थागत र भविष्य-केन्द्रित बनाउनु हो। सीमा विवाद, राजनीतिक अविश्वास वा अस्थायी मतभेदलाई विकास सहकार्यको गतिमा अवरोध बन्न नदिन दुवै पक्ष परिपक्व हुन आवश्यक छ। भारत विश्व अर्थतन्त्रमा अघि बढ्दै जाँदा त्यसको सकारात्मक असर छिमेकी नेपालसम्म विस्तार गर्नु दीर्घकालीन हितमा पर्छ। त्यसका लागि समानता, सम्मान र पारदर्शितामा आधारित सहकार्य आवश्यक छ।
भारत-नेपाल सम्बन्धको भविष्य प्रतिस्पर्धामा होइन, साझा समृद्धिमा निहित छ। विकासलाई केन्द्रमा राखिएको सहकार्यले मात्र यो सम्बन्धलाई दीगो, स्थिर र जनमुखी बनाउन सक्छ। मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। दुवै संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए, ‘भारत र नेपालको सम्बन्ध रोटी-बेटीको हो-हामी सँगै बढ्नेछौँ।’ यो उद्धरणले सम्बन्धको गहनतालाई दर्साउँछ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार (मोतीहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन) र कनेक्टिभिटी (रेलवे लिंक) मा प्रगति भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको विकासको आधार हो।’ ७७ औँ गणतन्त्र दिवसमा भारत-नेपाल सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउन आवश्यक छ-समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित।
भोलिका कार्यक्रमहरू : कूटनीतिक चमक र राष्ट्रिय गौरव
भोलि जनवरी २६ को गणतन्त्र दिवस कार्यक्रमहरू भारतको प्रगति र वैश्विक सम्बन्धको प्रदर्शन हुनेछन्। कार्यक्रम बिहान ९:३० बजे राष्ट्रिय युद्ध स्मारकमा प्रधानमन्त्री मोदीले पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर सुरु हुनेछ। त्यसपछि १०:३० बजे कार्तव्य पथमा परेड सुरु हुनेछ, जसमा सेना, वायुसेना र नौसेनाका टुकडीहरू, सांस्कृतिक झाँकीहरू र प्राविधिक प्रदर्शनहरू सामेल हुनेछन्।
यो वर्षको विशेषता हो-प्रमुख अतिथिहरू। युरोपेली संघका दुई शीर्ष नेताहरूको संयुक्त उपस्थिति पहिलोपटक हो, जसले भारत-ईयू सम्बन्धको ७५ वर्ष मनाउँदैछ। उर्सुला फोन डर लायनले भनेकी थिइन्, ‘भारत र युरोप साझा मूल्यहरू-लोकतन्त्र, मानवअधिकार र दिगो विकास-मा एकजुट छन्। यो निम्तो हाम्रो साझेदारीको प्रमाण हो।’
परेडमा ‘आत्मनिर्भर भारत’ र ‘डिजिटल इन्डिया’ का झाँकीहरू प्रदर्शन हुनेछन्, जसले भारतको प्रगतिलाई जीवन्त बनाउँछ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रिय ध्वज फहराउने र सन्देश दिनेछिन्। यो कार्यक्रम दूरदर्शन र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ, जसले विश्वभरका करोडौँ दर्शकहरूलाई जोड्छ। विश्वभर रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगले पनि यही अनुरुपको कार्यक्रम तय गरेका छन्।
ग्लोबल साउथको नेतृत्व र भारतको आत्मविश्वास
भारतले ग्लोबल साउथको आवाज बनेको छ-उपनिवेशवाद र असमानताको साझा अनुभवले यसलाई बल पुर्याउँछ। भारतको आत्मविश्वास यसको आर्थिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय शक्ति र कूटनीतिक सन्तुलनबाट आएको हो। पश्चिम र पूर्व दुवैसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता भारतको मुख्य शक्ति बनेको छ। जी-२० को अध्यक्षतामा अफ्रिकी संघलाई स्थायी सदस्य बनाउनु भारतले ग्लोबल साउथलाई केन्द्रमा ल्याउन गरेको ठोस पहल हो।
यसले भारतलाई केवल आयोजक होइन, एजेन्डा तय गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्यायो। मोदीले भनेका थिए, ‘भारत पश्चिम र पूर्वबीचको सेतु हो-हामी सन्तुलित विश्व व्यवस्था चाहन्छौँ।’ भारतको यो भूमिकाले विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापारमा सहयोग गर्छ।
विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला भारतले आफूलाई केवल उदाउँदो अर्थतन्त्रका रूपमा होइन, ग्लोबल साउथको प्रतिनिधि आवाज का रूपमा स्थापित गर्न थालेको छ। उपनिवेशवाद, गरिबी, असमानता र विकासका साझा चुनौती भोगेका देशहरूको समूहका रूपमा चिनिने ग्लोबल साउथ आज पनि विश्व शासन संरचनामा पर्याप्त प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित छ। यही रिक्तता भर्न भारत अघि बढेको देखिन्छ।
भारत आफूलाई पश्चिमको विकल्प होइन, तर पुलको भूमिका मा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ- जहाँ विकास, जलवायु न्याय, ऋण राहत र प्रविधिमा समान पहुँचजस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले बारम्बार ‘सबैका लागि विकास’ को कुरा उठाउनु यही दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो।
ग्लोबल साउथको नेतृत्व भारतका लागि प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, विश्व व्यवस्थामा न्यायपूर्ण सन्तुलन स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति हो।
निष्कर्षः इतिहासबाट भविष्यतर्फ
७७ औँ गणतन्त्र दिवस भारतका लागि आत्ममूल्यांकनको क्षण हो। भारतले स्वतन्त्रताबाट विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक बन्ने यात्रामा आर्थिक प्रगति, प्राविधिक नवाचार र वैश्विक नेतृत्व हासिल गरेको छ। तर चुनौतीहरू-असमानता, ध्रुवीकरण र क्षेत्रीय तनाव-अझै छन्। भारतको शक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छ, जसले समस्यालाई सम्बोधन गर्छ।
भारतले यो क्षेत्रका सबै मुलुकलाई मिलाएर आफू अघि बढ्न आवश्यक छ। आफू मात्र बलियो बनेर हुँदैन भन्ने भावबाट भारत अघि बढेर उसले भने झैँ छिमेकलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। छिमेकमा हुने राजनीतिक चलखेलमा भारत सचेत हुन आवश्यक छ। बंगलादेश र नेपालको अवस्थाबाट भारत चिन्तित रहेको हुनुपर्छ। यसअघि नै श्रीलंकाको अवस्थाले चिन्तित भारत त्यहाँ समाधान गरे लगत्तै पुन: बंगलादेश अनि नेपालमा समस्या आउँदा थप चिन्तित भएर त्यहाँ कूटनीतिक संवेदशिलता देखाउन आवश्यक छ।
भारत स्वतन्त्र भए देखि नै पाकिस्तानसँग शत्रुवध सम्बन्ध रहेको छ। त्यो सम्बन्धलाई पनि मिलाएर अघि बढ्न पर्ने भारत अहिले छिमेकमा आउने एकपछि अर्को समस्याले प्रताडित देखिन्छ। यसलाई चिर्न भारतीय सत्तारुढ दलले ति मुलुकका पुराना र नयाँदलसँग सहकार्य गर्ने र लोकतान्त्रिक धारलाई अघि बढाउने पक्षमा खुलेर लाग्न आवश्यक देखिन्छ। स्वार्थ अनुकुलको सम्बन्ध होइन सम्बन्ध अनुकुल राखेर साझा स्वार्थमा काम गर्न भारत अग्रसर हुनैपर्छ।
भोलिको कार्यक्रमहरूले भारतको वैश्विक छविलाई थप उजागर गर्नेछन्। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि यो अवसरमा नयाँ उचाइ दिन आवश्यक छ। साझेदारी र सम्मानमा आधारित भएर उचाइ दिनुपर्छ। भारत यही प्रश्न बोकेर अघि बढिरहेको छ: इतिहासले दिएको पहिचानलाई कसरी भविष्यको जिम्मेवारीमा बदल्नेरु यो यात्रा जारी राखेमा विश्वले भारतबाट थप प्रेरणा लिनेछ।
