यसरी हुन्छ दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण [कानुनी व्यवस्थासहित]

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ। विभाजन भएमा कुन दलले मान्यता पाउने भन्ने चासो पनि बढेको छ। यद्यपि पार्टी एकताका लागि नेताहरूले वार्ता जारी राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल विधान र संविधानबमोजिम अझै बाँकी छ। केन्द्रीय समितिले मिति २०८२/०८/१५ मा नियमित अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। केन्द्रीय समितिको उक्त निर्णय र अधिकारलाई चुनौती दिँदै असन्तुष्ट पक्षले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि हस्ताक्षर दर्ता गराएर काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको छ। वर्तमान सभापति तथा पदाधिकारीहरूले राजीनामा नदिएको र पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर चुनावी गतिविधि अगाडि बढाएपछि कांग्रेस विभाजन हुन लागेको चर्चा भइरहेको छ। पार्टी विभाजन भएमा दुवै दल आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग र अदालत जाने निश्चित छ।

संविधानको धारा २६९ (४) (क) ले दलको विधान र नियमावली अनिवार्य रूपमा ‘लोकतान्त्रिक’ हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसको अर्थ कुनै पनि निर्णय बहुमतको नाममा स्वेच्छाचारी ढङ्गले नभई विधानसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। धारा २६९ (४) (ख) ले पदाधिकारीको निर्वाचन कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ। यसले निर्वाचित नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्ने संवैधानिक अधिकार र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। नेपाली कांग्रेसको विधानले चार वर्ष र थप एक वर्ष भनेको मा संबैधानिक सीमा काटिसकेको अवस्था छैन।

धारा २६९ (१) र (२) ले राजनीतिक दलहरू ‘संघीय कानुन’ (राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३) को अधीनमा रहने सीमा तोकेको छ। साथै धारा २७२ ले दलको सञ्चालन संघीय कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको कानुनी क्षेत्राधिकार बीचको खाडललाई प्रस्ट पार्छ। निर्वाचन आयोग को दफा ४३ र ४४ मा नेतृत्व विवाद दर्ता गर्न ‘केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत’ सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि भनिएको छैन। दफा ४४ मा आयोगले विवाद समाधान गर्दा ‘विवाद उत्पन्न हुनुअघि आयोगमा दर्ता रहेको केन्द्रीय समिति’ मा जुन पक्षको बहुमत छ, त्यसैलाई आधिकारिकता दिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको विधान र नेपालको संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कानुनी अपेक्षार पाँचवर्षे कार्यकालको सुरक्षाको व्याख्या गरेको छ। ऋषि कट्टेलविरुद्ध निर्वाचन आयोग को नजिरअनुसार दलका निर्णयहरू आफ्नै विधानको ‘स्थापित कार्यविधि’ सम्मत हुनुपर्छ। कार्यविधि मिचेर गरिएको निर्णयलाई अदालतले वैधानिकता दिँदैन।

अदालत जानुपर्ने अवस्था आएमा विवाद निरूपणका लागि नेपालको संविधान २०७२,  राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र कांग्रेसको विधान आकर्षित हुनेछ। के के छन् संविधान,  ऐन र पार्टी विधानमा?

नेपालको संविधानमा भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३

नेपाली कांग्रेसको विधान