इटहरी- सुनसरी क्षेत्र नं. ४ अन्तर्गत प्रदेशसभा (क) र (ख) बाट कोशी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सदानन्द मण्डल र इस्राइल मन्सुरी कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। मण्डल यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका हुन् भने मन्सुरीलाई मंगलबार सरकारमा सहभागी गराइएको हो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा मण्डल वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए। उनी २८ भदौ ०८१ मा सरकारमा सहभागी भएका थिए।
कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इच्छा बमोजिम मण्डललाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। कार्कीका भित्रिया मण्डलको पालो पुगेपछि सुनसरी क्षेत्र नं. ४ (ख) बाट निर्वाचित बनेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराइएको छ।
उनलाई मंगलबार (आज) मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। खास गरी एमाले र कांग्रेसको भागबण्डा पुर्याउन मंगलबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको थियो। जसमध्ये मण्डल मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिँदा मन्सुरीलाई सहभागी गराइएको छ।
दुवै जना कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि मन्सुरीलाई मन्त्री नबनाएर मण्डललाई मन्त्री बनाउँदा आलोचनासमेत भएको थियो। प्रदेश सरकारमा मुस्लिम समुदाय नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएपछि यसपटक भने मन्सुरी मन्त्री बनेका हुन्।
ज्ञानेन्द्र कार्कीकै निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बनेका दुवैजना मन्त्री बनेपछि कार्कीको चाहना पूरा भएको छ। कार्की दुईपटक सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। उनी आगामी निर्वाचनमा पनि पुनः सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने आन्तरिक तयारीमा रहेका छन्। जसको गुन तिर्न दुवैजनालाई कार्कीले मन्त्री बनाउन कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई निर्देशन दिएको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ। आगामी निर्वाचनमा समर्थन सुनिश्चित गर्न कार्कीले दुवै जनालाई मन्त्री बनाएको ती नेताले बताए।
कार्कीका भित्रिया मानिने मण्डल र मन्सुरी दुवैजना पालैपालो मन्त्री बनेसँगै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस नेता कार्कीको भागबण्डा पूरा भएको छ।
विवादबाट अछुतो छैनन्
नवनियुक्त मन्त्री मन्सुरी यसअघि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको विषयमा विवादमा परेका थिए। ४ भदौ २०८० मा सभामुख र उपसभामुख दुवै बिदामा रहेका बेला मन्सुरीले सभाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। उनी आफैँले विश्वासको मत दिएका थिए।
सभामुख र उपसभामुख दुवै बिदामा रहेको र सभाका ज्येष्ठ सदस्यले सभाध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्सुरी सभाध्यक्ष बनेर आफैँले बैठकको अध्यक्षता गरी थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। मन्सुरीले पार्टीको ह्वीप बाध्यकारी भएकाले मत दिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यता पर्यटन मन्त्री रहेका बेला सदानन्द मण्डल पनि विवादमा तानिएका थिए। उनले ‘क्यूआर कोड’ मार्फत मातहतका कर्मचारीसँग घुस मागेको आरोप लागेको थियो। सचिवालयका सहयोगीमार्फत घुस मागिएको आरोप अस्वीकार गर्दै मण्डलले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। प्रदेश सरकारको पर्यटन वर्ष २०८२ सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्री सम्हालेका मण्डलले ‘क्यूआर कोड’ काण्डमा विवादित बनेपछि उनको छवि धूमिल बनेको थियो।
कार्कीको प्रभाव र कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै समर्थनमा उद्धव थापा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। संस्थापन पक्षका थापा समानुपातिक सांसद हुन् र कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्षसमेत हुन्।
संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा देउवा निकट अमृत अर्याल पराजित भएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। अर्यालले नेता कार्कीले आफूलाई धोका दिएको सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए। मतदाताको सूची दुरुपयोग गरेर थापाको पक्षमा दबाब सिर्जना गरिएको उनको आरोप थियो। पार्टीभित्र कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिने थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउन कार्कीले निर्णायक भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ।
अर्याल मोरङ-५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्न चाहन्थे। अर्याललाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ढाडस थियो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा टिकट पाउनेमा ढुक्क थिए। तर उनलाई सभापति देउवाले प्रदेशको नेतृत्व गर्न भनेपछि अर्याल पछि हटे। मुख्यमन्त्री पाइने आसमा प्रदेश झरेका उनी मोरङ ५ (ख) बाट निर्वाचित भए।
प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताको चुनाव हुँदै गर्दा भने अर्याल सभापति देउवाका ‘किचन क्याबिनेट’ का ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सिकार बन्न पुगेका थिए। अर्याललाई एक मत प्रस्तावक सोलुखुम्बुबाट सांसद बनेकी डोल्मा तामाङले दिइन्। समर्थक बसेकी सुनसरीबाट समानुपातिक सांसद रहेकी सुनिताकुमारी गुरुङले समेत मत दिएकी थिइनन्। एक मत आफैँले हालेका थिए। उद्धव थापाले १८ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भए। केदार कार्कीले ९ मत प्राप्त गरे भने अर्याल दुई मतमा सीमित भएका थिए।
ज्ञानेन्द्र कार्की निकट मानिने नेताहरू पालैपालो मन्त्री बनेसँगै कोशी प्रदेश सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन र भागबण्डाले संघीयताको अभ्यास नै आलोचित बनेको छ। मन्त्री नियुक्तिमा देखिएको समूहगत प्रभाव र विगतका विवादले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
