सरकार र दुर्गा प्रसाईबीच सहमति, हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था र संघीयता खारेजीका लागि आयोग बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत

काठमाडौँ- सरकार र  व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच ४ बुँदे सम्झौता भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा दुवै पक्षले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै महाभियानले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताले लामो समयदेखि जारी सडक सङ्घर्षलाई संवादमार्फत टुंगोमा पुर्‍याएको छ।

सम्झौताअनुसार महाभियानले उठाउँदै आएको हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था र संघीयता खारेजी जस्ता पेचिला राजनीतिक मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भएको छ। यो उच्चस्तरीय आयोगले संवैधानिक र कानुनी सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष प्रसाई र अन्य अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन पनि सरकार सहमत भएको छ। विशेषगरी गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित संगठित अपराधको मुद्दा र झापा तथा इलाम कारागारमा रहेका बन्दीहरूको रिहाइका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि सम्झौतामा सरकारले लचकता देखाएको छ। लघुवित्त र सहकारी ऋणीहरूको १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइनेछ भने बैंकिङ क्षेत्रमा ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी कडा प्रावधानलाई सच्याइने भएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।

हस्ताक्षर पछि बोल्दै मन्त्री खरेलले सरकार जननागरिकका समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको बताए।