एआईको सहायतामा बनाइएको तस्बिर।
काठमाडौँ- अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई बी-१ र बी-२ भिसामा धरौटी राख्नुपर्ने सूचीमा समेट्नु एउटा प्रशासनिक सूचना मात्र होइन, यो नेपालको आप्रवासन व्यवहारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सुनाइएको कडा फैसला जस्तै हो। पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी भनेको अमेरिकाले कूटनीतिक भाषामा दिएको स्पष्ट सन्देश हो- नेपाली यात्रुहरू अब भरोसायोग्य समूहमा छैनन्।
हामीले यसलाई ‘अमेरिकाको कठोरता’ भनेर बुझ्न खोजिरहेका छौँ। तर सत्य असहज छ- यो निर्णय अमेरिकाको भन्दा बढी नेपालको दीर्घकालीन असफलताको परिणाम हो। प्रश्न अब ‘अमेरिकाले किन गर्यो?’ भन्ने होइन, यहाँ स्पष्ट छ ‘नेपाल किन यहाँसम्म तल आइपुग्यो?’ भन्ने हुनुपर्छ।
ओभरस्टे: तथ्य होइन, हाम्रो मौनता
अमेरिकी नीतिको केन्द्रीय शब्द हो- ओभरस्टे। तर ओभरस्टे कुनै आकस्मिक व्यक्तिगत गल्ती होइन। यो राज्यले आँखा चिम्लँदा जन्मिने सामूहिक प्रवृत्ति हो। बी-१ र बी-२ भिसामा अमेरिका गएका उल्लेख्य संख्याका नेपाली समयमै फर्किएनन् भन्ने तथ्य अमेरिकी निकायहरूसँग छ। नेपाल सरकारसँग छैन, किनभने हामीले कहिल्यै त्यसको गम्भीर अभिलेख राख्ने प्रयास गरेनौँ।
नेपालमा अमेरिका पुगेर फर्किन नचाहने प्रवृत्तिलाई अपराध मानिएन। उल्टै सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल र एजेन्ट कार्यालयहरूमा अवैध बसाइलाई सफलताको कथा बनाइयो। ‘उनी अमेरिकामा सेटल भए’ भन्ने वाक्य गौरवको विषय बन्यो, लाजको होइन। यही मानसिकताले अमेरिका मात्र होइन, समग्र विश्वसँग नेपालको यात्रु छवि कमजोर बनायो र बन्दै गएको छ।
यसो समस्याको जड हो, एजेन्ट संस्कृति। नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट, बनावटी रोजगारी पत्र, झुटा निमन्त्रणापत्र, फर्जी यात्रा योजना- यी सबै खुलेआम भए। विमानस्थलदेखि दूतावासको लाइनसम्म एजेन्टको नियन्त्रण देखियो। राज्यले थाहा पाएन भन्नु झुट हो, थाहा पाएर पनि कारबाही नगर्नु नीतिगत अपराध हो।
नेपाल सरकारले भिसा अस्वीकृतिलाई व्यक्तिगत दुर्भाग्य ठान्यो, प्रणालीगत चेतावनी ठानेन। यही लापरबाहीको मूल्य अब सम्पूर्ण नेपाली यात्रुले सामूहिकरूपमा तिर्दैछन्।
धरौटीः नियन्त्रणभन्दा पनि वर्गीकरण
धरौटीलाई धेरैले ओभरस्टे नियन्त्रणको उपाय भन्छन्। वास्तविकता भने फरक छ। यो नीति नियन्त्रणभन्दा बढी वर्गीकरण हो। अमेरिका अब स्पष्ट रूपमा भन्न खोज्दैछ- जो आर्थिक रूपमा बलियो छ, ऊ कम जोखिम र जो कमजोर छ, ऊ उच्च जोखिम।
५-१५ हजार डलर धरौटी भनेको केबल पैसा होइन, त्यो सामाजिक वर्गको फिल्टर हो। यसले अमेरिका भ्रमणलाई अवसर होइन, विशेषाधिकार बनाइदिएको छ। लोकतन्त्र, समान अवसर र स्वतन्त्र आवागमनका आदर्शको पाठ पढाउने अमेरिकाले व्यवहारमा भने आर्थिक क्षमताका आधारमा ढोका साँघुरो बनाइरहेको छ। तर प्रश्न फेरि पनि फर्किन्छ- यस्तो अवस्था आउन दिनुमा दोष कसको?
इमानदार यात्रु किन सजाय भोग्दैछन्?
यस नीतिको सबैभन्दा ठूलो पीडा इमानदार मध्यम वर्गीय नेपालीले भोग्नेछन्। सम्मेलनमा जान चाहने उद्यमी, व्यापारिक भेटघाटका लागि जाने व्यवसायी, आफन्त भेट्न चाहने परिवार, छोटो भ्रमणमा जान चाहने पर्यटक- यी सबै अब आर्थिक रूपमा पछि हट्न बाध्य हुनेछन्।
अमेरिका अब सपना होइन, लक्जरी गन्तव्य बन्दैछ। यसले नेपाल-अमेरिका बीचको मानिसदेखि मानिस सम्पर्क कमजोर बनाउनेछ, जुन दीर्घकालीन रूपमा द्विपक्षीय सम्बन्धकै लागि नोक्सानको सुरुवाती पनि हो।
यसलाई कूटनीतिक असहजता भनेर व्याख्या गर्नु सजिलो छ। तर यो द्विपक्षीय विवाद होइन। अमेरिका नेपालसँग रिसाएको छैन। उसले आफ्नो प्रणाली सुरक्षित गरिरहेको छ। समस्या नेपालभित्र छ- जसले आफ्ना नागरिकको यात्रु व्यवहार सुधार्न सकेन।
नेपाल सरकारले कहिल्यै ओभरस्टे घटाउने राष्ट्रिय नीति बनाएन। विदेश जाने नागरिकलाई कानुनी दायित्वबारे गम्भीर चेतावनी दिइएन। एजेन्ट नियमन कागजमै सीमित रह्यो। परिणामतः आज अमेरिका, भोलि युरोप, पर्सि अन्य देशहरू पनि यही बाटो हिँड्ने जोखिम देखिँदैछ।
नेपाली पासपोर्टको मूल्य
कुनै पनि देशको पासपोर्ट केवल कागज होइन, विश्वसनीयताको सूचक हो। त्यो राज्यको सम्पत्ति हो नागरिकले बोक्न मात्र पाउने हो। एक पटक ‘जोखिम समूह’मा परेपछि त्यो छवि सुधार्न दशक लाग्न सक्छ। आज धरौटी, भोलि अझ कडा स्क्रिनिङ, पर्सि भिसा अस्वीकृतिको दर वृद्धि- यो क्रम नयाँ होइन, विश्वले धेरै देशसँग यसै गरी व्यवहार गरिसकेको छ।
अमेरिकी धरौटी व्यवस्था एउटा ऐना हो। त्यो ऐनामा देखिएको अनुहार सुन्दर छैन। त्यसलाई देखेर अमेरिका विरोधी भावना उमार्न सकिन्छ। तर ऐना फुटाएर अनुहार राम्रो हुँदैन। यदि नेपालले अब पनि आप्रवासन सुधारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, एजेन्ट संस्कृतिलाई नियन्त्रण गरेन, नागरिकलाई कानुनी यात्रा र फर्किने संस्कार सिकाएन भने आजको धरौटी भोलिको पूर्ण बन्देजको पूर्वसूचना हुन सक्छ।
यो निर्णय अमेरिकाको कठोरता मात्र होइन, नेपालका लागि अन्तिम चेतावनी हो। अब पनि नसुन्ने हो भने, अर्को चोट झन् कडा हुनेछ र दोष फेरि अरूलाई थोपर्न सकिनेछैन।



