पोखरा– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसमेतका प्रतिवादीलाई सहकारी ठगी मुद्दा यथावत् राख्दै बाँकी दुई मुद्दाका सम्बन्धमा अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ। चुनावको मुखमा संशोधनको निर्णय लिएपछि सर्वत्र चासोसँगै आलोचनाको विषय बनेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले बुधबार कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘…ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निज (रवि लामिछाने) को हकमा कायम नरहने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।’
शुक्रबार पुनः बाँकी प्रतिवादीलाई समेत विद्यमान नजिर र सिद्धान्त आधारमा माग दाबी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको खबर बाहिरिएको छ। जसमा सर्वोच्च अदालतले एउटै अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकालाई व्यक्ति हेरेर मुद्दा फिर्ता नपाउने यसअघि फैसला गरेकोमा सोही नजिर टेकेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछानेसहित गितेन्द्रबाबु राई (जीवी), छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल र लीला पछाईलाई मात्र अभियोग लागेको हो। यसबाहेक संगठित अपराधमा उनीहरूसहित बाँकी प्रतिवादीहरुले पनि सफाइ पाउने देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग यसबारे कुराकानी गर्न खोज्न सम्पर्क हुन सकेन। पोखरास्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले निर्णय भएको भन्ने सुने पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्र जिल्लामा आइनसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त भइसकेको छैन। हामीले पनि मिडियाबाटै सुनेका हौँ।’ उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयबारे आफूहरूलाई पत्र आइसकेपछि जिल्ला अदालतमा पठाइनेछ। त्यसपछि जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधनको अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ताले भने, ‘दिउँसो (शुक्रबार) कुनै कुरो भएको हामीलाई जानकारी छैन। वेबसाइटमा पनि छैन। तर केहीसँग महान्यायाधिवक्ताज्यूसँग नै कुराकानी भएको आधारमा बाहिर आएको हो कि?’
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न कानुनी रूपमै बन्देज लगाएको छ। उक्त कानुनको दफा ११६ को उपदफा २ (क) ले ‘झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने’ उल्लेख गरेको छ।
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको निर्णयले नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भण्डारीको पछिल्लो कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
आखिर जे–जस्तो भए पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे सहकारीपीडित भने आफ्नो बचत रकम फिर्ता पहिलो सर्त रहेको बताउँछन्। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरुको बचत रकम फिर्ता हुनु पहिलो सर्त भएको बताए।
‘अरू हामीलाई केही थाहा छैन,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘यो देशमा जसको शक्ति, उसको भक्ति हुँदो रहेछ। न्याय निरुपण गर्ने अदालत छँदाछँदै यसरी मुद्दा फिर्ता गर्न पाइँदोरहेछ। हाम्रो बचत रकम फिर्ता हुनुपर्यो, जोजोलाई छोड्न हो छाडोस् सरकारले।’
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे बुझ्न शुक्रबार काठमाडौँस्थित स्वर्ण लक्ष्मी सहकारी संघर्ष समितिका पीडित बचतकर्ता महान्यायाधिवक्ता भेट्नसमेत गएका थिए। भेटमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ‘सहकारी ठगीको बिगो सबै तिर्ने, रविलाई यही बोलाएर पनि छलफल गर्छौँ। जिबी आउने बाटो पनि खुल्छ। आफ्नो राफराफ गर्नुपर्छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्छ’ भनी आश्वस्त पारेको टोलीका नेतृत्वकर्ता सुमन खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने।
कास्कीमा रवि लामिछानेको तीन करोड ३७ लाख व्यक्तिगत बिगो हो। पोखराको सूर्यदर्शनबाट पाँच करोड ५९ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
किरण श्रेष्ठले भने, ‘जसले गरे पनि राजनीति हो। हिजो गरे पनि राजनीति हो, आज पनि राजनीति हो। न्याय निरुपण त शून्य छ। चुनावको मुखमा कसोगरी अघि बढ्न सकिन्छ भनी लागेको हुनुपर्छ। रास्वपा सभापतिको पनि अहिलेको सरकारसँग पकड देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले साथ दिएको हुनुपर्छ। महान्याधिवक्ता भण्डारीले पनि लामिछानेको पक्षमा लिएर निर्णय गरिएको छ।’
यो विषय फास्ट ट्रयाकमार्फत अदालतबाटै न्याय निरुपण गरेको भए हुनुपर्ने उनको जोड छ। ‘अदालतमा गइसकेको विषयमा सरकारी वकिललाई पनि पंगु बनाउने काम भयो। न्यायालयभित्र पनि राजनीति छिरेको भान भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘मुद्दा किन बाँकी राख्ने? सहकारी ठगी पनि बाँकी नराखम् न। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरौँ। राफसाफ पारौँ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ठगी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने उल्लेख छ। श्रेष्ठले मिलापत्र गर्ने नै हो भने नयाँ विकल्प पनि दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई ८० करोड ल्याऊ, ३५ करोड छोडिदिन्छौँ। पाँच वर्षभित्र त्यो ८० करोडबाट एक अर्ब १५ करोड बनाएर फिर्ता गर्छौं।’ उनका अनुसार यदि ८० करोड फिर्ता आयो भने आफूहरूले उक्त रकम लगानी गर्ने तथा सहकारी पनि नियमित सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार अस्पतालमा उपचार नपाएर मर्न लागेकाहरुले अलिअलि भए पनि राहत पाउनेछन्। पीडित बचतकर्तालाई पनि पाँच वर्षपछि आफ्नो बचत फिर्ता पाउने आस हुनेछ।
यो मुद्दा सुरुआतमा कास्की जिल्लाबाट उठान भएको हो। ११५७ जना जाहेरवालाले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। जाहेरीअनुरुप १ अर्ब १५ करोड बिगो माग दाबी थियो। पटकपटकको अनुसन्धानमा रवि लामिछानेसमेत ६३ जना प्रतिवादी बनाइएको सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपैयाँ तीन पैसा बिगो माग दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
सुरुमा १८ असोजमा सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जिबी राईसमेत १९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। पछि ५ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरेको हो। ७ पुसमा लामिछाने, पूर्वडीआईजी जोशीसमेत थप ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र विचाराधीन रहे पनि संगठित अपराध मुद्दा कास्कीसहित रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा समेत दायर छ।
कास्कीमा लामिछानेको ८४ दिनको हिरासत बसाइपछि गत वर्ष २५ पुसमा जिल्ला अदालतले तीनवटै मुद्दामा उनीसमेत तत्कालीन अवस्थामा सातजना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। साथै, पूर्व डिआईजी जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरुङ र मीना गुरुङसँग ५-५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो।
तत्कालै बेरितको आदेश बदर माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पनि पुगे। यसबीचमा उनी रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधिशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासलाई २६ साउनको आदेश बदर गर्दै केही सर्त र बैंक जमानतको कागज गरेर गत पुस पहिलो साता रिहाको आदेश दिएको थियो। नख्खु कारागार रहेका लामिछाने बैंक जमानतबाट २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बुझाएर रिहा भएका हुन्।
यता २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा पोखरास्थित उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका अधिकांश मिसिल जलेपछि उच्च अदालत पोखराको आदेश भने ढिलाइ भएको छ।
