नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- झन्डै डेढ महिनासम्म चलेको रस्साकस्सीपछि गएको मंसिर १५ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पुस मसान्तमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो। केन्द्रीय समितिको यो निर्णयले फागुन २१ को चुनावअघि वा चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने विवादलाई केही मत्थर पारे पनि कांग्रेसकै नेताहरू कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क थिएनन्।
कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबैभन्दा जटिल काम भनिएको क्रियाशील सदस्यता तोकिएको अवधिमा टुंगिने सम्भव थिएन। त्यसैले तल्लो तहका कार्यकर्तामात्रै होइन शीर्ष नेतृत्व पनि निर्धारित मिति पुस २६ मा महाधिवेशन नहुनेमा लगभग विश्वस्त थिए।
नेता तथा कार्यकर्ता पनि महाधिवेशनभन्दा फागुन २१ को चुनावका लागि बढी सक्रिय देखिए। गत साता बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि १५ औँ महाधिवेशनतर्फ नभई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको मापदण्ड तोक्नतर्फ बढी केन्द्रित रह्यो।
यसअघि विधानको सुविधा उपयोग गर्दै पार्टी सभापतिले आफूसहित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न दबाबस्वरूप महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याइसकेका थिए।
संस्थापन भनेर चिनिने महामन्त्री नै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको असन्तुष्टिसमेत देखियो। विशेष महाधिवेशनमा गए पार्टी नै विभाजन हुनसक्ने तर्क कांग्रेसका नेता तथा विश्लेषकहरूले प्रस्तुत गरे।
करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको भनिएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएकै बेला कात्तिक-मंसिरमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याए। थापाको प्रस्तावको ‘काउन्टर’ मा सहमहमान्त्री महेन्द्र यादवको अर्को प्रस्ताव आयो। सहमहामन्त्री यादवले वैशाख २७ देखि २९ गतेसम्म सम्पन्न हुनेगरी नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव बैठकमा पेस गरे। संस्थापननिकट बहुमत नेताहरू यही प्रस्तावको समर्थनमा रहे।
महाधिवेशनको सन्दर्भमा दुईवटा प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएपछि कांग्रेस विभाजनतर्फ अगाडि बढिरहेको अनुमान धेरैले गरेका थिए। यसबाहेक संस्थापनलाई घाँडो बनेको विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव छँदै थियो।
महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिले तरंग
पुस २६ का लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार पुस १६ गते वडा अधिवेशन हुनुपर्ने थियो। तर वडा अधिवेशनका लागि कुनै काम अगाडि नबढेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले बिहीबार साँझ पुस २६ गतेका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको र विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि बढ्ने उल्लेख गरेका थिए।
महामन्त्रीद्वयको यो विज्ञप्तिले सम्पूर्ण कांग्रेस तरंगित बन्यो। मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि मत्थर बनिसकेको विवाद पुस १६ को वडा अधिवेशन स्थगित भएपछि फेरि सल्बलिएको छ। कांग्रेस यतिबेला विशेष कि नियमित, चुनावअघि कि चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने विवादमा फसेको छ।
विवाद चर्किने सम्भावनालाई हेर्दै कांग्रेसका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले शुक्रबार सभापति देउवा र थापा तथा शर्मासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए। उनीहरूले सहमतिमै विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका
महाधिवेशनका लागि देखिएको विवादको निकास निकाल्न भन्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाए। बैठकले सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद आगामी जेठ मसान्तसम्म थप्दै फागुन २१ को चुनावपछि मात्र नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सबै समितिहरूको म्याद जेठ मसान्तसम्म थप्ने र वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए।
खड्काले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बैठकले बहुमतका साथ पारित गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। यसअघि पारित कार्यतालिकाअनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेपछि नियमित महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपरेको उनले बताए।
प्रवक्ता महतले कार्यवाहक सभापति खड्काले ल्याएको प्रस्तावमाथि चार पाँचजना नेताले फरक मत राखेको समेत बताए। कार्यवाहक सभापति खड्काको प्रस्तावमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालगायतका नेताहरूले फरक मत राखेका हुन्।
‘तनाव’ मा महामन्त्री
जेनजी प्रदर्शनपछि फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा भएसँगै १५ औँ महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रुमल्लियो। सभापति देउवानिकट संस्थापन पक्षका नेताहरूले चुनावपछि महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान राखे भने महामन्त्रीद्वय थापा तथा शर्मालगायतका नेताहरूले पुसभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वका साथ चुनावमा होमिनुपर्ने तर्क गरे। यही विवादमा रहेको कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक झन्डै डेढ महिना लम्बियो। मंसिर १५ गते केन्द्रीय समिति बैठले पुस २६-२८ गतेसम्म महाधिवेशन निर्णय गरेपछि विवादले निकास पाएको देखिए पनि कार्यतालिकाअनुसार काम अगाडि नबढेपछि पुसमै नियमित महाधिवेशन गर्ने अडान राखेका महमान्त्रीद्वय थापा र शर्मा ‘तनाव’ मा परेका छन्।
शुक्रबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाखको कार्यतालिका पारित गरेपछि कार्यकर्तामाझ उनीहरू थप ‘संकट’ मा परेका छन्। पुसमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको विकल्प खुला रहेको भन्दै आएका दुवै महामन्त्रीलाई कार्यकर्ताको सामना गर्न कठिन भएको छ।
महामन्त्री थापाले भने कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट बहुमतले नियमित महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पारित गरे पनि विशेष महाधिवेशनको विकल्प अझै खुला रहेको दाबी गरेका छन्। विधान प्रयोग गरेर महाधिवेशनको मिति सार्न सकिएझैँ विधानले नै गरेको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था टार्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘चारपाँच जनाको फरक मत रहे पनि बहुमतले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पारित गर्यो। कार्यवाहक सभापतिज्यूले विधानअनुसार नै यो प्रस्ताव गर्नुभयो,’ बैठकपछि महामन्त्री थापाले भने, ‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था यही विधानले गरेको छ। विधानको यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’
यो निर्णयले पार्टी विधानको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले विधान रक्षार्थ आफूहरू विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने उल्लेख गरे। पार्टीमा भएको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था इच्छाधीन नभई बाध्यात्मक भएको उनको जिकिर छ।
महामन्त्री थापाले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए। उनले भने, ‘एक दुई दिन समय छ। केन्द्रीय समिति बोलाएर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियोस्, नभए केन्द्र अगाडि बढ्छ।’ उनका अनुसार केन्द्र भनेको पार्टी महामन्त्री हो। एक दुई दिनभित्र केन्द्रीय समिति बोलाएर निर्णय नगरिए आफूहरू विधानअनुसार अगाडि बढ्ने थापाले बताए।
‘फरक मत राखेर सुत्ने होइन। विधानको पालना नगरेको कुरा महामन्त्री भएर टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन,’ थापाले भने,‘महामन्त्रीले विधानको धारा १७ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशन गर्छन्। पुस मसान्तभित्र काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन आयोजना हुन्छ।’
उनले विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई चाँडै निम्तो जाने उल्लेख गरे। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई उनले भने, ‘तपाईँहरूलाई औपचारिक निम्तो १-२ दिनभित्रै आउँछ, काठमाडौँ आउन तयार भएर बस्नु होला।’
सभापति देउवानिकट नेताहरूले भने अब विशेष महाधिवेशनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताएका छन्। मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि विशेष अधिवेशनको औचित्य सकिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रवक्ता महतले विशेष अधिवेशनको औचित्य सकिएको बताए।
‘मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य त्यही दिन सकियो। हामी १५ औँ महाधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ,’ महतले भने, ‘प्रक्रिया जारी नै छ, समयमात्र लम्ब्याइएको हो।’
पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भइसकेकोले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको तर्क गरेका छन्। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष अधिवेशनको औचित्य सकिएको भनेर बैठकमा जानकारी गराएको उनले बताए। मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमित महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेकोले विशेष महाधिवेशनको औचित्य त्यही दिन सकिएको उनको भनाइ छ।
