संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीका अधिकार सुनिश्चित गर्न ईस्टूका १३ माग

मकवानपुर- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) को दोस्रो पूर्ण बैठक यही माघ २ र ३ गते मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले विभिन्न सङ्गठनात्मक निर्णयसँगै शिक्षक कर्मचारीसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरू पारित गर्दै ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ।

बैठकले संस्थागत विद्यालयलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा अनिवार्य दर्ता गराई शिक्षक-कर्मचारीको योगदान रकम कानुनबमोजिम तत्काल कट्टी हुनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै प्रकारका बिदा तथा अन्य सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

घोषणापत्रमा साविकको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक-अभिभावक सङ्घ गठन गर्नुपर्ने तथा ऐनसँग नबाझिने गरी विद्यालय सञ्चालन विनियमावली अनिवार्य रूपमा बनाइनुपर्ने उल्लेख छ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत वृत्तिविकासका लागि तालिमलगायत आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले अघि सारेको छ।

युनियनले निजी लगानीमा स्थापित विद्यालयहरूको वास्तविक लगानी संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने साथै संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र पालिकास्तरमा गठन हुने शिक्षा सम्बन्धी आयोग, समिति, सेमिनार, गोष्ठी तथा शिक्षक तालिममा ईस्टूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी निजी विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा कारबाहीका लागि अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरी त्यसमा युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको अभिलेख पालिका शिक्षा शाखा तथा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमा प्राकृतिक प्रकोप वा रोगव्याधिका कारण विद्यालय लामो समय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका लागि विद्यालयहरूले विशेष आर्थिक कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले आह्वान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने प्रतिबद्धता युनियनले व्यक्त गरेको छ।

युनियनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत सवाललाई सशक्त रूपमा उठाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आह्वान गर्दै शिक्षक-कर्मचारीका अधिकारका लागि क्रियाशील सबै शैक्षिक युनियन तथा सङ्गठनसँग समान दूरी राखेर अघि बढ्ने जनाएको छ।

यस्तै, उठाइएका माग र सवाललाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग संवाद, छलफल तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत निरन्तर पहल गर्ने तथा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, सेवामुखी र आधुनिक बनाउन शिक्षकहरूको पेसागत क्षमता र प्रतिबद्धतालाई सक्रिय रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।