हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्न निर्देशन दिएसँगै स्थानीय तहमा यस्तो अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसै सन्दर्भमा उमाकुण्ड गाउँपालिका (रामेछाप) ले भने पाँच वर्षअघि नै गाउँपालिकाभित्रका सातवटै माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था गरी विद्यार्थीलाई कम्प्युटर साक्षर बनाउने काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
कक्षा १२ सम्म पुग्दा विद्यार्थीले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कम्प्युटरका आधारभूत सीपहरू टाइपिङ, विन्डोज, एक्सेल, पावरपोइन्ट, इमेल र इन्टरनेट आफैँ गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालन हुने विद्यालयका शिक्षकलाई आईसिटी तालिम प्रदान गरी विद्यालयमै कम्प्युटर शिक्षक विकास गर्ने काम पनि निरन्तर जारी छ।
गाउँपालिकाले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आईसिटी ल्याब निर्माण, आधारभूत तह (१–५) का विद्यालयमा एक–एक थान कम्प्युटर र प्रिन्टर साथै कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालन गर्दा लाग्ने विद्युत् खर्च तथा मर्मतसम्भारका लागि ‘मसलन्द खर्च’ समेत व्यवस्था गरेको छ।
विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा २ किलावाट र आधारभूत तहमा १ किलावाट क्षमताका सोलार प्रणाली जडान गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
गाउँपालिकाले मन्त्री पुनको निर्देशिकालाई प्रभावकारी बनाउन संघ सरकारले हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दीसँगै आईसिटी ल्याब निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, विद्युत् तथा मर्मतसम्भार खर्च, विद्युत् लाइन नपुगेका विद्यालयमा लाइन विस्तार वा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था साथै माध्यमिक तहका विद्यार्थीअनुकूल कम्प्युटर पाठ्यक्रम विकासमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
स्थानीय तहको निरन्तर पहललाई संघीय नीति तथा बजेटले साथ दिए मात्र सरकारको डिजिटल शिक्षा सम्बन्धी भिजन, मिशन र लक्ष्य पूरा हुन सक्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ।
