जनकपुरधाम- दलीय खिचातानीले मधेश प्रदेश तीन वर्ष नपुग्दै पाँचौँ सरकारमा प्रवेश गरेको छ। स्पष्ट बहुमत नहुँदा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता जेनजी आन्दोलनयता मात्रै तीन महिनामा तीनवटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भई चौथो मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
ठूला दलको आधारमा संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री सरोज यादव विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेर बुधबार राजीनामा दिए लगत्तै पाँचौँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
यादवले राजीनामा दिएको केही घण्टामै प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभले शुक्रबार ५ दिउँसो नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वानगरेसँगै ७ दलीय गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका छन्।
कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने भनी दाबी गरेका छन्। उनले भने,‘कांग्रेसले सबै सरकार नेतृत्वलाई सहयोग गरेपनि अझैसम्म मधेश प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर नपाएकोले यसपटक नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ।’
लोसपा मधेश संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीले दाबी गर्ने बताएका छन्। ‘विगतमा सबै दलको साथ नपाउँदा लोसपाले नेतृत्व गुमाउनु परेको थियो। मधेशको हित र राजनैतिक प्रतिबद्धताअनुसार यसपटक सरकारको नेतृत्व लोसपालाई दिनुपर्छ।’ उनले भने। तर गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा सरकार नेतृत्वमा जोड दिएका छन्।
गठबन्धनका जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत र माओवादी केन्द्र भने सहमतिको आधारमा सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छन्। माओवादी केन्द्रका नेता भरत शाह, जनमत पार्टीका नेता महेश यादव र जसपा प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले मधेश प्रदेशको स्थिरता, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै दलगत विवादमा नअल्झिन सर्वदलीय सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताए।
गठबन्धन स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा दलहरूबीच पटकपटक अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार जसपालाई सभामुख पद दिने सहमति छ।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीकै लागि केन्द्रीय गठबन्धनको कुनै वास्ता नगरी एमाले विरूद्धको सात दलीय गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो। अहिले आएर कसैले दाबी गर्नु गलत भएको र सहमति कार्यान्वयन नभए गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्भावना रहेको एक नेता बताउँछन्।
३ वर्ष नपुग्दै ५ मुख्यमन्त्री
दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनपछि २०७९ साल पुस २७ गतेका दिन जसपा नेपालका सरोज यादव २ स्वतन्त्र सांसदसहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर डेढ वर्षपनि नपुग्दै १ वर्ष ५ महिनामै पद गुमाउनु पर्यो।
मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमत १३, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपा १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ र स्वतन्त्र सांसद सुरिता साह र अनिरुद्धप्रसाद सिंह यादव गरी कुल ६३ जना सांसदको समर्थन रहेको थियो।
त्यसपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीबाट सतिश सिंह दोश्रो मुख्यमन्त्री बने। पछिल्लो पटक जेनजीको आन्दोलनले उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले १ वर्ष ४ महिनामै राजीनामा दिनुपर्यो। उनलाई जनमतका साथै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका सांसदको समर्थन रहेको थियो।
उनले राजीनामा दिएपछि तेश्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए लोसपाका जितेन्द्र सोनल। उनी एक महिनापनि नपुग्दै २५ दिनमै विश्वासको मत नलिदै राजीनामा दिनुपर्यो।
जसपा नेपाल, लोसपा, नेकपा एस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी समर्थन रहेपनि माओवादी केन्द्रबाट दुई सांसद विद्रोह र जनमतका दुईका सांसद फुटेका जनस्वराज पार्टीमा गएपछि विश्वासको मत नपाउँदै सोनल सरकार ढल्यो।
सोनल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उत्पन्न राजनीतिक किचिलोका बीच एमाले नेता सरोज यादव ठूला दलको आधारमा यही कातिक २३ गते चौथो मुख्यमन्त्री त बने तर उनको पनि सरकार एक महिनापनि नपुग्दै २३ दिनमै ढल्यो। अब पाँचौँ मुख्यमन्त्री प्रदेशले शुक्रबार पाउनेछ।
यी सबै मुख्यमन्त्री मध्ये एमाले नेता सरोज यादवको कार्यकाल विवादित र तनावग्रस्त रहयो। सर्वोच्चमा मुद्दादेखि विपक्षीको विरोध प्रदर्शनसहित सभामुख र प्रदेश प्रमुख एमालेलाई गुमाउनु पर्यो।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्।
यस्तै, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका १-१ सांसद छन्। संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको सरकार एमाले गठबन्धनलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएको थियो।
