काठमाडौँ- कात्तिक अन्त्यसम्म मधेश प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नेकपा एमालेको उपस्थिति दरिलो थियो। त्यो बेलासम्म प्रदेश तहका महत्त्वपूर्ण दुई राजनीतिक पद एमालेले सम्हालिरहेको थियो। प्रदेश प्रमुख थिइन् सुमित्रा सुवेदी भण्डारी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा झापाकी भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर मधेश पठाएका थिए।
त्यस्तै सभामुख थिए एमालेकै रामचन्द्र मण्डल। माओवादी पृष्ठभूमिका मण्डल नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमा बसेका थिए। मुख्यमन्त्रीलाई छोडिदिने हो भने प्रदेश तहमा प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हुन्।
यी दुई राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर एमालेले रातारात महत्त्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री पनि हात पार्यो। तर मंसिर १७ गतेसम्म आइपुग्दा एमालेले मधेशमा यी तीनै शक्ति गुमाएको छ।
कात्तिक २४ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई गुमाएको एमालेले मंसिर ३ गते सभामुख मण्डललाई गुमायो। मंसिर १७ गते (सोमबार) उसले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई पनि गुमाइसकेको छ। बहुमत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेपछि मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार प्रदेशसभा बैठकबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। यसरी मधेशमा एमालेले २२ दिनभित्रै सबैजसो महत्त्वपूर्ण पद गुमाएको हो।
मुख्यमन्त्रीसहित सरकारका प्रतिनिधि उपस्थिति नभएपछि सोमबा। बिहान ८ बजेको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएर दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि दिउँसो बोलाइएको बैठक विपक्षी सात दलले बहिष्कार गरेका थिए। विश्वासको मत माग्दै उनले प्रस्ताव पेस गरिरहँदा बैठकमा एमालेबाहेक अन्य दलका कुनै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिएनन्।
विपक्षी दलबिनाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यादवले बाध्यतावश मुख्यमन्त्री बनेकोले विश्वासको मत पाउने निश्चित नरहेको सुनाए। उनले भने, ‘म रहरले होइन, बाध्यतावश मुख्यमन्त्री बन्नुपर्यो। त्यसैले विश्वासको मत पाउने निश्चित छैन।’
यसअघि सत्ता सहकार्य गरेका दलहरूको उनले तिखो आलोचना गरे। एमालेले सबै दललाई सहयोग गरे पनि एमालेलाई परेका बेला सहयोग नगरी सबै भागेको यादवको गुनासो थियो।
आफ्नो नियुक्ति असंवैधानिक नभएको सर्वोच्चको परमादेशले ठहर गरिसकेको उनले दाबी गरे। यादवले सात दलतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘मेरो नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै तपाईँहरूले सडकमा बितण्डा मच्चाउनुभयो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गर्नुभयो, राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्नुभयो। मेरो नियुक्ति असंवैधानिक होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेको छ।’
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले यादवको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुने भनेर परमादेश जारी गरिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री पनि गुमेपछि एमालेलाई मधेशमा ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुमेको’ जस्तै भएको एमालेका प्रदेश सांसदहरूले नै भन्न थालेका छन्। पदलोलुप भएर एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएपछि प्रदेश प्रमुखलगायतका मुख्य पदहरू गुमाउनुपरेको एमाले मधेश प्रदेशका एक सांसदले बताए।
‘एकपछि अर्को गल्ती हुँदै गयो। पद लोलुपतामा पर्दा हामीले महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउनुपरेको छ,’ ती प्रदेश सांसदले हिमालप्रेससँग भने, ‘गल्ती भयो भनेर हामीले सुरुदेखि भनिरह्यौँ। तर नेताहरूलाई गल्ती भएकै लागेन। यही कारण भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुमेको छ।’
हुन त यादव रातारात मुख्यमन्त्री बनेपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलका सचेतक हरिनारायण महतोले विरोध जनाएका थिए। संविधानको धारा १६८ (२) को अभ्यास नभई उपधारा (३) बमोजिम सरकार बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो।
यसअघिका मुख्यन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिइएपछि धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न यादवले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीमाथि दबाब बनाएको आरोप छ। यही कारण सोनलको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री ताकिरहेको कांग्रेस पनि यादवसँग बिच्चिकिएको थियो। सोनलले राजीनामा दिनुअघिसम्म कांग्रेस र एमालेको सहकार्य रहेको थियो।
कांग्रेसलाई धोका दिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हठको परिणामस्वरूप एमाले प्रमुख पदविहीन बन्नुपरेको ती प्रदेश सांसदले बताए।
‘कांग्रेससँगको सहकार्य ठिक ढंगबाटै चलिरहेको थियो। जितेन्द्र सोनलजीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म कांग्रेससँग हाम्रो सहकार्य जारी नै थियो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘सोनलजीले विश्वासको मत नपाउने पक्का थियो। त्यसपछि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनाउने एकखाले सहमति थियो। रातारात १६८ (३) बमोजिम सरकार बनेपछि कांग्रेस पनि बिच्कियो।’
कांग्रेस-एमालेबाहेकका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सोनलले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि कात्तिक २२ गते प्रदेशसभाबाटै राजीनामाको घोषणा गरे। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले त्यही दिन साँझ पुगेको सोनलको राजीनामा स्वीकृत गरे।
सबै राजनीतिक दलहरू सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट हुने आह्वान कुरेर बसिरहेका थिए। त्यसअघि कांग्रेससहितका सात राजनीतिक दलले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लिखित आग्रह गरिसकेका थिए।
प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले कानुनी परामर्श भइरहेको जानकारी गराएको थियो। प्रदेश प्रमुखबाट गडबडी हुनसक्ने संकेत पाइसकेका कांग्रेसलगायतका सात राजनीतिक दलका प्रदेश सांसदहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालय आवास छेउमै रहेको मुख्यमन्त्री आवासमा रातभर बसेका थिए।
तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले रातारात संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिइन्। उपधारा २ को विकल्प छँदाछँदै उनले बर्दिवासस्थित एक होटलमा कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजे यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथसमेत दिलाइन्। यादव भने प्रदेश प्रमुखले आफूलाई २३ गते राति ११ बजे नै नियुक्ति दिएको दाबी गरेका छन्।
बिहान साढे ३ बजे आफ्नो आवासबाट निस्किँदै गर्दा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीसँग मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सोनलले भेटेका थिए। आफू बिरामी भएर काठमाडौँ जान लागेको भण्डारीले सुनाएकी थिइन्।
तर, सरकारी अवासबाट बाहिरिएर बर्दिवासको एक होटलमा उनले एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको खबरले मधेशको राजनीतिलाई तरंगित बनायो। भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाहअनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताइन्छ।
होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको घटना संघीयतालाई नै लज्जित बनाएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको चर्को आलोचना भयो। त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरिदिए। नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा डा.सुरेन्द्र लाभ नियुक्त भए।
प्रदेश प्रमुखपछि पालो आयो सभामुख मण्डलको। सोनलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले ‘बदमासी’ गरेको आरोप सात राजनीतिक दलले लगाए।
कात्तिक २७ मा सात राजनीतिक दलका ७४ सांसदले सभामुख मण्डलविरूद्ध ‘आचरणअनुसारको काम नगरेको’ भन्दै पदमुक्त गर्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराए। त्यसको काउन्टरमा मण्डलले जसपा नेपालका चार र नाउपाका एक गरी पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्न लगाए। पाँच जना सांसद प्रदेशसभा बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित भएकाले पदमुक्त भएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले निकालेको थियो। प्रदेश राजपत्रमा समेत पाँच सांसद पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित भयो।
सर्वोच्च अदालतले भने पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। मण्डलले पदमुक्त गरेका पाँच जना सांसद जिम्मेवारीमै छन्। तर, मण्डलले सभामुख पद गुमाइसकेका छन्।
मंसिर ३ मा उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख मण्डललाई पदमुक्त भएको घोषणा गरेपछि एमालेलाई अर्को धक्का लाग्यो। आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरूद्ध मण्डलले कानुनी उपचारसमेत खोजेनन्।
एमालेकै आश्वासनमा परेर यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी राप्रपा सांसद कञ्चन विच्छाले पनि पद गुमाइसकेकी छन्। राप्रपाको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले विच्छा पदमुक्त भएको जनाएको छ। त्यस्तै एकमात्र सांसद रहेको संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी मन्त्री बने पनि मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामासँगै पदमुक्त भएकी छन्।
गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो। तर, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएकाले उनको बिदाइ पनि निश्चित नै थियो।
एमालेले मुख्यमन्त्रीसमेत गुमाइसकेपछि अब सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मधेशमा १६८ (२) बमोजिम सरकार बनाउने तयारी थालिएको छ। एमालेबाहेकका सात राजनीतिक दल एकै ठाउँमा रहे पनि मुख्यमन्त्री को बन्ने निश्चित छैन। मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस, लोसपालगायतका दलले दाबी गरेका छन्।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको संख्या पुर्याउन ५४ मत आवश्यक हुन्छ। एमाले र संघीय समाजवादीकी सांसद अन्सारीबाहेक कांग्रेसलगायतका सात दलसँग ७८ सांसद छन्।
सातदलीय गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९ (एक निलम्बित), जनमतका १३, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १६ (माओवादी केन्द्र ९ र एकीकृत समाजवादी ७), लोसपा ९ (एक निलम्बित) र नाउपाका एक सांसद छन्।
