रवि लामिछाने । फाइल तस्बिर
बुटवल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले विभिन्न सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठीत अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछानेलाई बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालतका रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सो आदेश बदर गरी पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न पाउँ भनी लामिछानेसहित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीले उच्च अदालत बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न र छविलाल जोशीको पुनः विचारका लागि सक्कल मिसिल जिल्ला अदालत पठाउने आदेश भएको बताए। उनका अनुसार आदेशअनुसार ५ सर्तसहित लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न बाटो खुलेको हो।
‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको र बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू’ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा सुरु जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने तथा प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने सर्त राखेको छ। यसै गरी तेस्रो नम्बरमा प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागतरूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको उल्लेख छ।
पाँचौ नम्बरमा ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले विगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुुनामुक्त गर्नू’ भन्ने आदेश गरिएको छ। यस्तै अदालतले प्रतिवादी छविलाल जोशीका हकमा २०८२ असोज २६ मा भएको सुरु जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पक्षले सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नू भनी सकल मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ।
लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरु महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बाबुराम पाण्डे, डा. नारायणदत्त कँडेल, दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए भने जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल, अधिवक्ता मनोजकुमार चौधरी र अधिवक्ता रोचक जोशीले बहसमा भाग लिए।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोखरेल तथा जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईको तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले बहस गरेका थिए। साथै जाहेरवाला विजयकुमार नेपालको भनाइसमेत सुनेको आदेशमा उल्लेख छ।
लामिछानेको आदेशपछि अदालतमै नाराबाजी
लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास परिसरमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरुले रवि लामिछानेका पक्षमा चर्को नाराबाजी गर्दै खुसीयाली मनाएका हुन्।
लामिछानेको अदालतमा अझै पनि न्याय दिने न्यायाधीश रहेको अनुभूति गरेको रास्वपा रुपन्देहीका नेता मधु अर्यालले बताए। उनले एउटा जिम्मेवार पार्टीको सभापति भागेर कहीँ पनि नजाने अवस्थामा यसअघि जिल्लाले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको बताउँदै अब तोकिएको धरौटी बुझाएर न्यायका लागि लड्ने अवस्था सृजना भएको बताए।
‘यसले आंशिक न्यायको बाटोमा आएको महसुस गराएको छ। यस्तो कार्यले न्यायिक प्रणाली अझ विश्वसनीय हुन्छ,’ उनले भने। उनले उच्च अदालतको आदेशले आफूहरूमा केही रुपमा सुखद् अनुभूती गराएको बताए। बुटवलमा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरी न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिने बाटो खुलेसँगै र्याली समेत निकालिएको छ।
