कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गत सोमबार भेट गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- जेनजी प्रदर्शनपछि संसद् विघटन भएर चुनावको घोषणा हुँदा सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसले चुनावमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गर्यो। महाधिवेशन मिति तोक्न भनेर झन्डै डेढ महिनासम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले फागुन २१ का लागि घोषणा भएको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो। महाधिवेशन मिति तोक्नका लागि बोलाइएको बैठकको पहिलो औपचारिक निर्णय चुनावमा भाग लिने गर्यो।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्दै देशभरका पार्टीपंक्तिलाई तयारीमा जुट्न निर्देशन दियो। यो निर्णयसँगै पुसभित्रै महाधिवेशनका लागि अडान राखेका नेताहरूको माग कमजोर बन्दै जाँदा अधिकांश कांग्रेसजन चुनावको तयारीमा जुटे।
जिल्लाजिल्लामा बढेको नेताहरूको दौडधुपले पनि कांग्रेस चुनावको तयारीमा जुटेको सन्देश दियो। त्यतिमात्रै होइन महाधिवेशन तयारीमा जुटेको कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने कामलाई थाती राखेर देशभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न थाल्यो। नेताहरूको दौडधुप र उम्मेदवार सिफारिस हुने क्रम बढेपछि चुनावमा भाग लिने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेस हिँडिरहेको सबैलाई लागेको थियो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नाम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिफारिस भइसकेपछि कांग्रेस चुनावमा होमिएको पक्काझैँ थियो। आफूलाई लोकतन्त्रको ठूलो हिमायती भन्ने कांग्रेस चुनावबाट नभाग्ने भन्ने विश्लेषण राजनीतिका जानकारहरूको थियो।
संसद् विघटनअघि कांग्रेससँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा एमाले भने सुरुदेखि चुनावका पक्षमा देखिएको छैन। फागुन २१ का लागि भएको चुनाव घोषणालाई असंवैधानिक देखिरहेको एमाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको अडानमा छ। एमालेका सबै नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनालाई नै वर्तमान राजनीतिक समस्याको निकास देखिरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त जसरी भए पनि संसद् पुनः स्थापना गराएरै छोड्ने दाबी गर्दै हिँडिरहेका छन्। एमाले चुनावबाट भाग्ने दल नभएको बताए पनि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाकै पक्षमा छन्, ओली।
एकातर्फ चुनावबाट नभाग्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका ओलीले अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न लगाएका छन्। यसअघि चुनावको तयारीमा जुटिसकेको कांग्रेस पनि एमालेकै लाइनमा हिँड्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गरेर सर्वोच्च पुगिसकेको छ।
जेनजी प्रदर्शनपछि सभापति शेरबहादुर देउवासँग एमाले अध्यक्ष ओलीको पहिलो भेट भएको भोलिपल्टै कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेसहित आठजनाले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले। त्यो रिटलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसका थप ६५ सहित अन्य दलका तीन सांसदले पनि सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दिएका छन्।
एकातिर चुनावबाट नभाग्ने भनेर दाबी गर्दै हिँडिरहेका कांग्रेस-एमाले अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्चमा पुगेर ‘द्वैध चरित्र’ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसमा एमालेका नेताहरूका बोलीले पनि पुष्टि गर्छ। आफ्नै दलको नेतृत्वले लिइरहेको ‘ढुलमुले’ नीतिप्रति कटाक्ष गर्दै एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘चुनाव हुँदैन भन्छन् दलहरू, फेरि आफैँ खुसुखुसु समानुपातिक सदस्यको नाम पनि बटुल्दै रहेछन्। कुन पत्यानु हो? लाखे!’
पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी एमालेभित्र चलिरहेको गतिविधिलाई बास्कोटले सामाजिक सञ्जालमा व्यंगात्मक शैलीमा लेखेका हुन्। एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली भक्तपुरको गुण्डु निवासबाटै प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फका नाम खोजिरहेका छन्। ओलीको त्यही शैलीलाई व्यंग्य गर्दै बास्कोटाले ‘खुसखुस’ भनेका थिए।
ओलीनिकट नेताहरूले जिल्लाका कार्यकर्ताहरूलाई फोन गरेर निर्वाचनको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। एकातर्फ संसद् पुनः स्थापना गराएरै छाड्ने दाबी गर्ने अनि अर्कोतर्फ चुनावको तयारीमा समेत जुट्ने ओलीको दोधारे नीतिलाई बास्कोटाले निसाना बनाएका हुन्।
एमाले अध्यक्ष ओली आफैँले चुनावलाई असंवैधानिक भनेर प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गराएरै छाड्ने दाबी गरिरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू भने मौन छन्। सभापति देउवाका साथै कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीलगायतका नेताहरूले संसद् पुनः स्थापनाबारे केही बोलेका छैनन्।
यहाँसम्म कि सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा पनि सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनबहादुर गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। त्यस्तै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता डा.शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, सभापति देउवापत्नी आरजु राणा देउवा, सञ्जय गौतमलगायतले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
रिटमा हस्ताक्षर नगरे पनि कतिपय शीर्ष नेताहरूको समर्थन रहेको हस्ताक्षरकर्ता एक नेताले बताए। चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकसमेत भनेकोले पुनः स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
‘चुनावमा भाग लिनुका साथै केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिकसमेत ठहर गरेको छ,’ रिटमा हस्ताक्षर गरेका काग्रेसका एक निवर्तमान सांसद भन्छन्, ‘असंवैधानिक कदम सच्याउन हामी सर्वोच्च पुगेका हौँ, हस्ताक्षर नगरे पनि यसमा शीर्ष नेताहरूको समेत समर्थन छ।’
यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रोपटक पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेपछि उनीहरू प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाकै पक्षमा उभिएको देखिएको छ। एकतिर चुनावको तयारीमा जुट्ने अर्कोतर्फ पुनः स्थापनाका लागि सर्वोच्च धाउने चरित्र दुवै दलले देखाइरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले जसरी पनि संसद् पुनः स्थापना गरेरै छाड्ने भनिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनलाई देउवाले पनि साथ दिन थालेका छन्। ‘शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीभित्र संसदीय फाँटको जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ। उनी संसदीय गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिन्छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्।
जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। सिंगापुरबाट फर्किएलगत्तै उनी फेरि राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय बने। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोके पनि पार्टीमा शक्तिशाली देउवा नै देखिएका छन्।
पार्टीका नेताहरूले भेट गरेर छलफल तथा संवाद गरिरहेका छन् नै, अन्य दलका नेताहरू पनि देउवासँगकै भेटवार्तालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए पनि उपसभापति खड्का पार्टीभित्र नेतृत्व क्षमता देखाउन विफल बनेका छन्। आगामी महाधिवेशनबाट सभापतिको आकांक्षी देखिएका उनी परीक्षणकालमै असफल भएपछि देउवा झनै सक्रिय छन्। कार्यवाहक सभापति खड्कामाथि पार्टीभित्र देउवाको ‘रबर स्टाम्प’ मात्रै बनेको आरोप लाग्न थालेको छ।
कार्यवाहक बनेर पनि जिम्मेवारी वहन गर्न खरो उत्रिन नसकेपछि देउवाले फेरि आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन्। उनकै सक्रियतापछि महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद टुंगिएको थियो। यद्यपि त्यो विवाद फेरि सल्किने सम्भावना बढेर गएको छ। ‘पार्टीभित्रका गतिविधि सुस्त भएकाले देउवाले ह्यान्डिलिङ गरेको जस्तो देखिन्छ। खड्काले लामो समय पार्टी बैठक राखे पनि महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा देउवाले निकास दिए,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्।
यतिबेला कांग्रेस संसद् पुनः स्थापना र निर्वाचनको दोसाँधमा उभिएको छ। त्यसैले निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको कांग्रेस अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनका लागि संघर्षसमेत गरिरहेको छ। ‘जिल्लामा साथीहरू चुनावको तयारीमा जुट्नुभएको छ। अभियान पनि चलिरहेको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘जनसम्पर्क पनि भइरहेको छ। हामी निर्वाचनकै तयारीमा छौँ।’
कांग्रेसकै जस्तो भूमिकामा एमाले पनि छ। हालसालै महाधिवेशन सकेको एमाले कार्यकर्तालाई महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकर्तालाई जिल्ला फर्किएर पार्टी काममा जुट्न निर्देशन दिएका छन्।
एमाले कार्यकर्तामा चुनावकै माहोल छ। तर चुनावको तयारी गरिरहेको एमाले यता संसद् पुनःस्थापनामा पनि लागेको छ। ‘संसद् पुनःस्थापना नभई देश ट्«याकमा आउँदैन। बंगलादेश बन्न नदिन पुनःस्थापनाको कुरा उठाएको हो,’ एमाले नेता महेश बर्तौला भन्छन्।
ओली-देउवा नीति : सके संसद् पुनःस्थापना, नसके चुनाव
ओली-देउवाका पटक-पटकका भेटवार्ताले पनि संसद् पुनःस्थापनामा संवाद भएको देखिन्छ। कांग्रेसबाट सभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला निकट सांसदले संसद् पुनःस्थापनाका लागि रिट हालेका छन्। उनीहरूको आशय संसद् पुनःस्थापना गरेर पुरानै अवस्था (भदौ २२) मा फर्काउनु हो।
‘संसद् पुनःस्थापना हुँदा कांग्रेस-एमाले ठूला दलमा फर्किन्छन् भने आफ्नो एजेन्डाको पनि जित हुन्छ, यसैले प्रयत्न छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्। जेनजी आन्दोलनले राजनीतिलाई फरक परिवेशमा पुर्याएको अवस्थामा फेरि शक्तिमा फर्किन ओली-देउवा प्रयत्नरत देखिन्छन्। ‘हाम्रो ध्यान चुनावमै छ, यदि चुनाव नभएको अवस्थामा संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्।
नेकपा चुनावतिरै
कांग्रेस-एमाले अहिले पनि संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैतिर लागेका छन्। उनीहरूले अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउनेदेखि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेका छन्। हालसालै माओवादी-एकीकृत समाजवादीसहितका दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भने अहिलेसम्म चुनावमै जाने लाइनमा छ।
‘हाम्रो यसअघिको संसद्ले निकास दिन सकेन। अब ब्युँतायो भने पनि निकास दिन सक्दैन,’ नेकपा प्रवक्ता अग्नि सापकोटा हिमाल प्रेससँग भन्छन्,‘तोकिएको समयमा जसरी पनि सरकारले चुनाव गर्नुपर्छ। अनि मात्र राजनीतिक निकास दिन्छ।’
