काठमाडौँ- सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सहमति आज मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सोही अनुसार आवश्यक कार्यविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सम्झौता अनुसार सरकारले जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति जनाइसकेको थियो। उक्त आयोगले नेपाली जनताको सामूहिक भावना र आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित हुने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञहरू, जेनजी तथा युवापुस्तिका प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला समूहहरू समावेश गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।



