हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताविरूद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै दुवै पक्षलाई पुस ११ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ।
सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरूद्ध अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारीलगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारसँग सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको रिटमा भनिएको छ। त्यस्तै सम्झौतामा उल्लेख भएको संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकालमात्र पदमा रहनेसक्ने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ।
सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।
सरकार र जेनजीबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।
