काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आदिवासी जनजातिको उत्थान, प्रवर्द्धन र विकासका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एकमात्र सरकारी निकाय भएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जातीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पदाधिकारीबाट सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकी अध्यक्षसमेत रहेकी कार्कीको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। सोमबार साँझ प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, कमलादीमा सम्पन्न बैठकमा प्रतिष्ठानका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र संरचनात्मक विषयमा आवश्यक निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानमा हाल उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ र सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन रहेका छन्।




