काठमाडौँ- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीमा झन् निरंकुश बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पार्टीभित्र आफैँले थालनी गरेको पहुपदीय पक्षधरता र विधान कुल्चँदै आफूअनुकूल निर्णय गर्न थालेपछि उनीमाथि यस्तो टिप्पणी हुन थालेको हो।
साथै ओलीले १५ वर्षसम्म निरन्तर पार्टीको शीर्ष तहमा रहेर अरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन ढोका बन्द गरिदिएको आरोप महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लगाइरहेका छन्। २०७१ साउनमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनयता ओली निरन्तर एमाले अध्यक्षका रूपमा छन्। उनले चालु महाधिवेशनबाट तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न विधानका सबै प्रावधानलाई आफूअनुकूल बनाएको आलोचना भइरहेको छ।
ओलीको यस्तो शैलीले मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूले वामपन्थी पार्टीभित्र थालनी गरेको लोकतान्त्रिक शैली नै धुजाधुजा हुन खोजेको प्रतिनिधिहरू गुनासो गर्छन्। त्यसो त ओली आफू शीर्ष तहमा नपुग्दा एमालेमा बहुपदीय नेतृत्वको पक्षधरताको खुब कुरा उठाउँथे। एमालेमा महासचिव कार्यकारी हुने समय (२०४६–२०६५) मा ओलीको जोड बहुपदमा हुन्थ्यो।
ओली जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का पक्षपाती थिए। मदन भण्डारीले प्रतिवादन गरेको जबजको मुख्य सार फरक मतको कदर गर्नुपर्ने र सामूहिक धारणाबाट नेतृत्व चल्नुपर्छ भन्ने छ।
ओलीको अडानकै कारण एमालेको आठौँ महाधिवेशनपछि एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गयो। ओलीको एजेन्डाले सार्थकता पाउँदा अध्यक्षसहित बहुपद एमालेले हासिल गर्यो। तर ओली भने नेतृत्वमा आउन सकेनन्। त्यसबेला ओलीको प्रतिस्पर्धा झलनाथ खनालसँग भएको थियो।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा भने खनालकै सहयोगमा ओलीले अध्यक्षमा बाजी मारे भने माधवकुमार नेपालले पराजय भोगे।
कुनै बेला ‘कक्षा दोहोर्याउने बानी छैन’ भन्दै एकपटक मात्र अध्यक्ष बन्ने एजेन्डा बोकेका ओली अहिले तेस्रो पटक अध्यक्षका दाबेदार भएका छन्। ‘ओली आफ्नो बोली र एजेन्डामा रहन व्यक्ति होइनन्’, राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्।
एमाले नेताहरू पनि ओलीको त्यो बोलीको कुनै तुक नभएको टिप्पणी गर्छन्। ‘बहुपदीय नेतृत्वको परिकल्पनाकार ओली नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको एजेन्डा पनि सशक्त राख्नुभएको थियो,’ एमाले नेत्रृ विन्दा पाण्डे सम्झिन्छिन्, ‘त्यही एजेन्डाका कारण धेरै नेताहरू सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुभयो।’
अहिले ओली तिनै अडानबाट पछि हटेका छन्। ओलीकै जोडतोडले विधानमा घुसाइएको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल उनकै सक्रियतामा हटाइएको छ।
विधान महाधिवेशनमा यी प्रावधान नहटाउन इतरपक्षले ठूलै संघर्ष गर्यो तर ओलीको अडानका बीच उनीहरूको केही चलेन। यति मात्र होइन, १० औँ महाधिवेशनबाट पारित विधानसमेत गुपचुट हटाइएको थियो।
एमाले नेता कर्ण थापाका अनुसार १० औँ महाधिवेशनमा दुई कार्यकाल प्रावधान हटाइएको थिएन। तर ११ औँ महाधिवेशनमा आउँदा दुई कार्यकाल प्रावधान हटाइएको पाइयो। थापालगायतका नेताले गुपचुप संशोधन विधानका कुरा उठाए। तर ओली पक्षधर नेताहरूले १० औँ महाधिवेशनमै संशोधन भइसकेको दाबी गरेर थापाको आवाज बन्द गरिदिए।
यसरी एमालेमा विधान संशोधन हुनुको कारण हो, अध्यक्षमा ओलीको निरन्तरता। ओलीले पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेमा आफूलाई जे सहज हुन्छ, त्यही गरेका छन्। उनी निरन्तर अध्यक्ष बनिरहने रहरमा एमालेमा विधान संशोधन हुँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, ओली नै ‘सर्वैसर्वा’ हुन एमालेमा अनेक काम भइरहेका छन्।
ओलीले एमालेमा मनलाग्दी शासन चलाउन केसम्म गरेका छन् भन्ने उदाहरण हो, पदाधिकारी संख्या वृद्धि। १० औँ महाधिवेशनमा एमालेले पदाधिकारीको संख्या बढाएर १९ पुर्याएको थियो। ओलीले गएको विधान महाधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या छरितो बनाउने भन्दै घटाएका थिए। गत भदौको विधान महाधिवेशनबाट १५ संख्यामा पदाधिकारी पुर्याइएको थियो। ओलीकै सक्रियतामा स्थायी कमिटी खारेज गर्ने र केन्द्रीय समिति २५१ सदस्य बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो।
विधान महाधिवेशनको तीन महिनापछि अर्थात् हालको महाधिवेशनसम्ममै ओलीले निर्णय उल्ट्याएका छन्। आइतबार बिहान बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेमा पुरानै संरचनाका कमिटी फर्काएको छ भने पदाधिकारी संख्या पनि साविक (१९) हुने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी ३०१ बनाइने भएको छ।
विधान महाधिवेशनको निर्णय नउल्ट्याउन इतरपक्षका नेताहरूले अडान नलिएका होइनन्। तर ओली पक्षका नेताहरूका अगाडि उनीहरूको जोड चलेन। ओली पक्षका नेताहरूले ‘फ्लोर’बाटै भए पनि संशोधन प्रस्ताव लैजाने अडान लिएका थिए। यसअघिको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले पदाधिकारी बढाउने तयारी गरेका थिए। तर इतरपक्षका नेताहरूले अडान राख्दा ओली अघि बढेनन्।
यसरी पदाधिकारी बढाउने/घटाउने गर्नुमा ओलीको स्वार्थ रहेको नेताहरू सुनाउँछन्। ओलीले आफूपक्षका नेताहरूलाई अटाउन पदाधिकारी संख्या बढाएको उनीहरूको आरोप छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। एमालेमा ओलीपक्षका नेताहरूको पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा बढी छ। एक महासचिवमा ओली पक्षका तीन जनाको चर्को प्रतिस्पर्धा छ। नौ सचिवमा झन्डै ४० जना ओलीपक्षका नेताहरू लबिइङमा छन्।
यसरी ओली दबाबमा आएर संख्या बढाउन लागेको नेताहरू बताउँछन्। कतिपयले लाखौँ खर्चिएर एमालेले भदौमा गरेको विधान महाधिवेशनको समेत सान्दर्भिकता सकिएको बताउने गरेका छन्। केही दिनअघि ओली निकट मानिने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको सान्दर्भिकता मार्न नहुने भएकाले पदाधिकारी नबढाएको बताएका थिए। तर उनले बोलेको तीन दिन नबित्दै एमालेले विधान फेरेको छ। ‘स्वार्थका लागि विधान च्यात्ने काम भयो। यसले गलत म्यासेज गयो’, इतर पक्षकी नेत्रृ उषाकिरण तिम्सेनाले भनिन्।
एमालेमा केही समययता ओली अनुकूल काम भइरहेको छ भन्ने देखाउने अर्को उदाहरण हो, विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन केन्द्रीय कार्यालयमार्फत सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन्। तर ओलीले विधान महाधिवेशनको छेको पारेर उनको सदस्यता खारेज गरिदिए।
राष्ट्रपति बनेको नेता सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने तर्कका साथ ओली पक्षधरका नेताहरूले उनको सदस्यता खारेज गरिएको निर्णय सुनाएका थिए। एमाले नेताहरूका अनुसार भण्डारी एमाले राजनीतिमा आउनुमा ओलीमाथि ‘थ्रेट’ थियो। भण्डारीले एमाले नेतृत्व गर्ने गरी आउने बुझेपछि ओलीले सुझबुझ ढंगबाट सदस्यता खारेज गरिदिएका थिए। कुनै बेला ओलीकै समूहबाट राजनीति गरेकी भण्डारी पछिल्लो समय असन्तुष्ट छिन्। यसैकारण एमालेको यस महाधिवेशनमा ओलीसँग भिड्ने तयारी गरेका ईश्वर पोखरेललाई साथ दिएकी छन्।
पाखा लगाए प्रतिस्पर्धी, कमजोर बनाए सहकर्मी
एमालेमा कुनै बेला खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो। कसैले प्रतिस्पर्धा दिँदा केन्द्रको मुख हेर्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यो शृंखला ओली नेतृत्वमा आएपछि लगभग बन्द छ। जनवर्गीय संगठनमा ओलीले ‘सिग्नल’ दिएकाले मात्र उठ्नुपर्ने बाध्यता छ भने जिल्लादेखि वडासम्म पनि संस्थापनपक्षकै हालीमुहाली छ।
यसअघि ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरू पनि पार्टीबाट पाखा लागेका छन्। कुनै बेला जबजकै पक्षधर नेता एवं ओलीका सहयात्री माधव नेपाल पनि अहिले एमालेमा छैनन्। पुराना कम्युनिस्ट नेता झलनाथ खनाल र १० औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर हार व्यहोरेका भीम रावल एमालेमा अडिरहन सकेनन्।
ओलीले यसअघि नै भनिसकेका छन्, ‘यसपालि नीतिबारे छलफल हुँदैन। मैले जे बोल्छु, त्यो नै निर्णायक मन्तव्य हो।’ ओलीले महाधिवेशनमा अन्य केही गतिविधि नहुने पनि बताएका छन्। उनले आफू निकट प्रतिनिधिलाई आफूले दिएको सूचीमा भोट हाल्न भनेका छन्। ‘हामीले कसरी महाधिवेशन अघि बढ्छ भनेर सल्लाह पाएका थियौँ। मैले सूची दिएको हुन्छु। त्यसैमा मत हाल्नु भन्नुभयो’, एक प्रतिनिधिले भने।
ती प्रतिनिधिका अनुसार एमालेमा १० औँ महाधिवेशनमा जस्तै यसपटक पनि खुलेआम चुनाव लड्न नपाउने संकेत देखिएको छ। ओली निकट नेताहरू पनि अहिले सबैले खुलेआम चुनाव लड्न पाउनुपर्ने बताउने गरेका छन्। कम पदाधिकारीमा धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा सूचीमा नपरिने डर उनीहरूमा छ।
अष्टलक्ष्मी र युवराजबाट ओलीले सिकेनन् पाठ
कुनै बेला ओलीलाई २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको विधान बनाउन सहयोग गर्ने नेताहरू हुन्, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली। उनीहरू यसअघि दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष बने भने अब साधारण सदस्य मात्र बन्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले महाधिवेशनको बन्दसत्रअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीमाझ घोषणा गरेका थिए।
उनीहरू यसअघिको एमालेको विधानकै अडानमा छन्। किनभने ७० वर्षभन्दा माथि आफूहरूको उमेर भएकाले स्वतः नेतृत्वबाट बिदा भएको उनीहरूको धारणा छ। त्यसो त, एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै ओलीसहित आफूहरूले बिदा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
एमाले नेताहरूका अनुसार अष्ट र युवराजको अडान अवकाश मात्र नभई ओलीका लागि नैतिक पाठसमेत हो। तर ओलीले यसबारे सोधीखोजीसमेत नगरेको नेताहरूको भनाइ छ। आफू तेस्रोपल्ट अध्यक्ष बन्नकै लागि केही पदाधिकारीलाई फेरि पदको लोभ देखाएको नेताहरू बताउँछन्।
