काठमाडौँ- नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनामा सार्वजनिक ऋण ५५.३७ अर्बले बढेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कात्तिक मध्यसम्मको तथ्यांकअनुसार देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात अहिले ४४.६९ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालको ऋण संरचनामा बाह्य ऋणको वर्चस्व कायम छ। यसको हिस्सा ५३.२५ प्रतिशत (१४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ) छ। घरेलु ऋण ४६.७५ प्रतिशत (१२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ) छ। प्रतिवेदनले बाह्य दायित्वको मूल्यांकनमा ठूलो प्रभाव पारेको ४४.२३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नकारात्मक विनिमय दर क्षतिलाई पनि औँल्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मध्यसम्म सरकारले कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। सो अवधिमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र बाँकी १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणबाट जुटाइएको हो।
घरेलु ऋण परिचालन चालु वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यको ३३.१५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। त्यसविपरीत २३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण परिचालन ८.०३ प्रतिशतमा झरेको छ। वर्षको प्रारम्भमै देखिएको यस्तो असन्तुलनले बाह्य वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने वा भुक्तानी प्रक्रियामा चुनौती देखिएको संकेत गर्छ।
सरकारले पहिलो चार महिनामा सावाँब्याज तिर्नका लागि कुल ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ (३६.७१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। सोमध्ये १ खर्ब ३१ अर्ब सावाँब्याज आन्तरिक ऋणको सावाँब्याज तिर्न तथा १९ अर्ब बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।
कुल खर्चमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब सावाँ भुक्तानीमा तथा बाँकी २३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिर्न प्रयोग भएको हो।



