हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र नेपालमा यसकाे प्रभावबारे उच्चस्तरीय बहसमा सुरक्षित, समावेशी तथा जिम्मेवार ‘एआई इकोसिस्टम’ निर्माण, डिजिटल सार्वभौमिकता सुदृढीकरण र वैश्विक एआई शासनमा सक्रिय योगदान दिन नेपाल दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एआई विश्वभर छिटो बदलिँदो प्रविधि हो, जसले अर्थतन्त्र, कूटनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रशासनदेखि सुरक्षा क्षेत्रमा गहिरो असर पारिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि एआईले अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको उनीहरूको धारणा छ।
राजधानीमा आयोजित एक दिने कार्यशालामा नेपालमा एआई नीति तथा रणनीतिको राष्ट्रिय बहसको थालनी गर्दै वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ, प्राविधिक विज्ञ, नीतिनिर्माता र सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई एकै मञ्चमा उभिएर यस्तो बताएका हुन्।एकातिर, एआईले सरकारी सेवा वितरण सुधार्ने, कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने, र डिजिटल रोजगारी तथा नवप्रवर्तनको नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना छ। त्यस्तै नेपाली भाषा, प्रशासनिक कार्य, डाटा विश्लेषण, र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा पनि एआईले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, एआईले केही रोजगारीहरूमा जोखिम बढाउने, गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षामा चुनौती ल्याउने, झूठा सूचना (मिस इन्फरमेसन) फैलिन सक्ने, र डिजिटल विभाजन अझै बढ्न सक्ने खतरा पनि छ। तस्विरहरुको दुरुपयोग गर्ने कार्यहरु भइरहका छन्। यसबारेमा विश्वभर नै बहस र छलफल चलिरहेको छ।
नेपालमा प्राविधिक संरचना सीमित हुनु, डाटा संरक्षण कानुन पूर्ण रूपमा विकसित नहुनु, र विदेशी प्रविधिमा निर्भरता बढ्नु अझै ठूलो चुनौती रहेकाले सरकारले यस तर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि उठेको छ। नेपालले एआई सम्बन्धी स्पष्ट नीति, नियमन र दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्न आवश्यक छ। जिम्मेवार एआई प्रयोग, स्थानीय अनुसन्धानमा लगानी, नेपाली भाषामा प्रविधि विकास, र सबै नागरिकलाई समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्र एआई नेपालको समग्र विकासमा सकारात्मक शक्ति बन्न सक्ने ठहर उनीहरुको छ।
‘एआई र नेपालमा पर्ने प्रभाव ’ बारे सम्पन्न उच्चस्तरीय संवादको संयुक्त आयोजना परराष्ट्रमा जागिर खाएर राजदूत भइसकेकाहरूको समूह (अफ्कान), सेण्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट (सीडीडी) र पूर्वबहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा काम गरेका अधिकारीहरूको समूह (फिप्मो, नेपाल ) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको थियो।
ललितपुरको होटल ट्युलिपमा सम्पन्न कार्यशालामा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, पूर्वराजदूतहरू, प्राविधिक विज्ञहरू र नीतिनिर्माता तहमा रहेका बरिष्ट अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। कूटनीतिमा क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेकाहरुले यो कार्यक्रम गर्नुको कारण थियो नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने राष्ट्रिय बहसको महत्त्वपूर्ण सुरुवातका साथै यसको कूटनीतिमा पर्ने प्रभाव बारेमा उनीहरूको चिन्ता र चासो देखिन्छ।
अफ्कानका अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत भगिरथ बस्नेतले कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए। प्रमुख अतिथि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले पछिल्लो अवस्थाको कूटनीति र प्रविधिलाई जोडेर सम्बोधन गरेका थिए। राईले एआईलाई अब प्रविधिको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर वैश्विक कूटनीति, शक्ति-सन्तुलन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र विकासको केन्द्रीय शक्ति बनेको औंल्याएका थिए।
‘एआई अब विज्ञान र प्रविधिको विषय मात्र होइन, यो विदेश नीतिको विषय हो। योले विश्वव्यापी शक्तिलाई पुनर्रचना गर्दैछ, रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पुनर्परिभाषित गर्दैछ, विकासका सम्भावनालाई प्रभावित गर्दैछ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारहरूलाई परिवर्तन गर्दैछ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रले एआईका जोखिम व्यवस्थापन वा अवसर उपयोग एक्लै गर्न सक्दैन। कूटनीतिले नै एआईले मानवजातिलाई लाभ पुर्याउने र यसका खतराहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेको अनुभव स्मरण गर्दै राईले सन् २०२४ मार्च २१ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले पारित गरेको पहिलो प्रमुख एआई प्रस्ताव ‘सुरक्षित, विश्वसनीय र जिम्मेवार एआई’ को स्मरण गरे। यस प्रस्तावले सबै राष्ट्रलाई लाभ पुर्याउने, मानव अधिकार संरक्षण गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने एआईको वैश्विक ढाँचा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालको परम्परागत असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अब ‘प्रविधीय असंलग्नता’ (टेक्नोलोजिकल नन-अलाइनमेन्ट) मा विकसित गर्नुपर्छ। यसले डिजिटल सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख प्रविधि शक्तिहरूमा निर्भरता रोक्ने स्वायत्त, समुदायकेन्द्रित डिजिटल पूर्वाधार र प्लेटफर्म निर्माण गर्न मद्दत गर्छ।’
राईले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालले एआईलाई प्रभुत्वको साधन नभई वैश्विक सार्वजनिक वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘एआईका नियमहरू समावेशी, निष्पक्ष र प्रतिनिधित्वात्मक हुनुपर्छ। हामीले इन्टरनेटलाई प्रतिस्पर्धी ब्लकहरूमा विभाजित हुनबाट रोक्नुपर्छ र कुनै पनि राष्ट्रलाई पछाडि नछाड्ने समावेशी डिजिटल भविष्यको पक्षमा लड्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।
घरेलु सन्दर्भमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय एआई नीति-२०८२ लाई प्रमुख कोसेढुङ्गा बताए। ‘राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापनासँगै हामीले नैतिक, नवीन र विकास प्राथमिकतासँग जोडिएको एआईलाई अघि बढाउनेछौँ। डाटा सार्वभौमिकतामा जोड दिँदै नेपाली नागरिकका डाटाहरू नेपालको क्षेत्राधिकारमा सुरक्षित रहने सुनिश्चित गर्नेछौँ,’ राईले भने।
हालै नोभेम्बर १०, २०२५ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय एआई केन्द्रले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो केन्द्रले नेपालको जलविद्युत् स्रोत र प्राकृतिक चिसो मौसमको फाइदा उठाएर ‘हरित डाटा सेन्टर’ विकास गर्ने सम्भावना बोकेको छ, जसले भौगोलिक अवसरलाई आर्थिक लाभमा बदल्न सक्छ।परराष्ट्र सेवामा नयाँ पुस्ताका कूटनीतिज्ञहरूलाई डिजिटल उपकरणसँग परिचित गराउन नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरू (लगभग १०० जना) लाई एआई तालिम दिन लागिएको जानकारी दिँदै राईले भने, ‘नेपाली युवाले देश छोड्नु पर्दैन, विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्छन्। हाम्रो लक्ष्य मस्तिष्क पलायन होइन, बुद्धिमत्ता निर्यात हो।’
यदि नेपालले कोड, एल्गोरिदम, खेल र सेवाहरू विश्व बजारमा बेच्न सक्यौँ भने ब्रेन ड्रेन रोक्न र आर्थिक रूपान्तरण तीव्र गर्न सकिने सचिव राईको धारणा थियो। उनले एस्टोनियाको डिजिटल शासन मोडेलबाट सिक्न सकिने उल्लेख गर्दै भने, ‘एआईलाई हाम्रो शासनमा एकीकृत गर्दा सक्रिय, कागजरहित सरकार र उच्च डाटा सुरक्षासँगै विकास गर्न सकिन्छ।’
एआईलाई दोहोरो धारको तरवारका रूपमा चित्रण गर्दै राईले यसका जोखिमहरू-जस्तै पूर्वाग्रह, डिसइन्फर्मेसन, साइबर सुरक्षा खतरा र असमानता वृद्धि-प्रति सतर्क रहनुपर्ने पनि उनले चेतावनी दिए। ‘एआई राम्रो वा नराम्रो हुँदैन, यो यसलाई निर्माण र उपयोग गर्नेहरूको मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। सुपरइन्टेलिजेन्सले मानवजातिलाई नष्ट गर्नुपर्छैन, बरु गरिबी, दारिद्र्य र असमानता नष्ट गर्न सशक्त बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा संवन्धित विषयका मुख्या वक्ता प्रा. डा. सुरेश मानन्धरले एआईको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवामा रुपान्तरणकारी भूमिका बारे एक विस्तृत प्रस्तुति नै दिए। व्यक्तिगत सिकाइ प्रणाली सुधार, रोग निदानमा शीघ्रता, स्मार्ट कृषि उत्पादन वृद्धि र डिजिटल प्रशासन सुधारका वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सरकार, शिक्षण संस्था र निजी क्षेत्रबीच त्रिपक्षीय सहकार्यको जोड दिए।
‘एआईले नेपालको विकास प्राथमिकतासँग जोडिएर नैतिक र समावेशी रूपमा विकास हुनुपर्छ,’ मानन्धरले भने। साइन्टिस मानन्धर वाइजयाकका काेफाउन्डर हुन भने मदन भण्डारी युनिभर्सिटी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक हुन। थिमेटिक सत्रहरूमा बिहन राणाले विश्वव्यापी एआई बजारको विस्फोटनसँगै नेपाली स्टार्टअप, फ्रिलान्सर र डिजिटल सेवाप्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यशृङ्खलामा प्रवेश गर्ने अवसर औंल्याए।
‘नेपालले व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने उच्च सम्भावना छ,’ उनले भने। अनिल रघुवंशीले विदेशी एआई प्रणालीमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने, डाटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने र नेपालमा नैतिक एआई प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘डाटा सुरक्षा र जिम्मेवार उपयोगबिना एआईले जोखिम मात्र निम्त्याउँछ,’ रघुवंशीको भनाइ थियो।
प्रश्नोत्तर सत्रमा सहभागीहरूले डिजिटल पूर्वाधारको अभाव, नीति कार्यान्वयनका चुनौती, साइबर सुरक्षा र वैश्विक एआई गभर्नेन्समा नेपालको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखे। पूर्वराजदूत एवं सीडीडीका अध्यक्ष मोहनकृष्ण श्रेष्ठले एआईको बहुपक्षीय शासनमा नेपालको सक्रियताको आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाए। यो कार्यक्रम नेपालको एआई यात्राको सन्दर्भमा समयोचित रहेको अधिक उपस्थित अधिकारीले जानकारीदिए।
सन् २०२४ मा डिजिटल राइट्स नेपाल र डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको राष्ट्रिय एआई शिखर सम्मेलन र यूनेस्कोको बहुपक्षीय संवादले एआई शासन र कानुनी ढाँचामा बहस गरेको थियो। सन् २०२५ मा सेप्टेम्बर ६ मा भएको दोस्रो राष्ट्रिय एआई शिखर सम्मेलनले एआईको अवसर उपयोगमा जोड दिएको थियो भने नोभेम्बरमा स्थापना भएको राष्ट्रिय एआई केन्द्रले नीतिको कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ।
आगामी दिनमा हुने सहकार्यले नेपालमा एआईका उज्ज्वल दिमागहरूलाई जोड्ने अपेक्षा छ। कार्यक्रमको समापन फिप्मोकी अध्यक्ष सम्झना श्रेष्ठले गरिन्। प्रमुख अतिथि राईलाई अफ्कान अध्यक्ष बस्नेतले, कीनोट वक्ता मानन्धरलाई पूर्वराजदूत श्रेष्ठले तथा अन्य प्रस्तुतकर्ताहरूलाई आयोजकहरूले सम्मान गरे। सहभागीहरूले एआईलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नेपाललाई वैश्विक प्रविधि शासनको सक्रिय सहभागी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अन्ततः, एआई नेपालका लागि मात्र जोखिम होइन-सही योजना र दूरदृष्टिका साथ काम गर्न सकेमा, देशलाई डिजिटल, नवप्रवर्तनी र उच्च उत्पादकताको भविष्यतर्फ लैजाने अवसर रहेकाे निश्कर्ष पनि निकाले। यो संवादले नेपालमा एआईको राष्ट्रिय बहसलाई थप गति दिने र सरकारलाई कूटनीतिसँग जोड्न उपयाेगी हुने पनि बताइएको थियो।
