काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि अनुमति प्राप्त तर नवीकरण प्रक्रिया अपुग रहेका संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ।
मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट बुधबार जारी उक्त सूचनामा आ.व. २०८१/८२ का लागि नवीकरण भइसकेका र अनलाइन एप्लिकेसनमा आवद्ध भए पनि आवश्यक कागजात मन्त्रालयमा पेस नगरेका संस्थाहरूलाई अब रु ५००० विलम्ब दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
यसअघि मंसिर १ गते प्रकाशित सूचनामा मंसिर १५ गतेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो। तर तोकिएको समयसीमा भित्र निवेदन दिन छुट भएका संस्थाले अब तोकिएको विलम्ब दस्तुर भुक्तानी गरी नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले तोकिएको म्यादपछि प्राप्त हुने निवेदनमा कुनै कारबाही नहुने र नवीकरण नगर्ने संस्थाहरू आ.व. २०८२/८३ का लागि अनुमति प्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नहुने चेतावनी पनि दिएको छ।
नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात पहिल्यै प्रकाशित सूचनाअनुसारकै रहनेछन् भने नवीकरण दस्तुर रु २०,०००, पहिलेका वर्षहरूका प्रतिवर्ष रु ३००० दरले राजस्व, र विलम्ब दस्तुर रु ५००० राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी भौचर स्क्यान अपलोड तथा हार्डकपीमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।
राजस्व एभरेष्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तोकिएका खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ। नवीकरण निवेदन पेस गर्ने अन्तिम पुस ६ गते कार्यालय समयभित्र नै तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।




