हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सुझावका आधारमा प्राथमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी निर्णयका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। केन्द्रले पहिलो चरणमा चैत मसान्तसम्म दरबन्दी रूपान्तरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण गर्दा पहिलो प्राथमिकता सम्बन्धित विद्यालयमै, दोस्रो स्थानीय तहभित्र, तेस्रो जिल्लाभित्र, चौथो प्रदेशभित्र र प्रदेशमै आवश्यकता नपरेमा अन्य विद्यालयमा दरबन्दी स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहमा २० हजार ४ सय ६५ शिक्षक दरबन्दी बढी रहेका छन् भने निम्न माध्यमिक तहमा १२ हजार ४ सय ३० र माध्यमिक तहमा ९ हजार ४ सय ९२ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक देखिएको छ। सोही कारण प्राथमिक तहका अतिरिक्त दरबन्दीलाई क्रमशः माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी सुरु गरिएको हो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र स्राेतका अनुसार एकैपटक सबै दरबन्दी माथिल्लो तहमा लैजाँदा विषय र योग्यता नमिल्ने समस्या आउन सक्ने भएकाले प्राथमिक तहमा रिक्त हुँदै जाने दरबन्दीलाई चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।
केन्द्रका अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म ५ हजार ३ सय ८६ र २०८३ वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म थप ५ सय ९९ प्राथमिक तहका दरबन्दी रिक्त हुँदै छन्। ती दरबन्दीलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएमा तत्काल ५ हजार ९ सय ८५ दरबन्दी योग्यता र विषयका आधारमा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक तहमा दरबन्दी बढी भएको भन्दै अघिल्लो वर्षदेखि नै प्राथमिक तहको शिक्षक विज्ञापन स्थगित गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले विद्यालय पुनः नक्साकंन, विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया र तल्लो तहका शिक्षक दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा पनि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, विद्यालय पुनः नक्साकंन र आवश्यकताअनुसार विद्यालय गाभ्ने नीति समेटिएको छ।
तर लामो समयदेखि प्राथमिक तहको विज्ञापन रोकिँदा र दरबन्दी रूपान्तरणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौँ परीक्षार्थी प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयले विद्यालय नक्साकंन र मर्ज प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै दरबन्दी रूपान्तरण गर्ने हो भने यो प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पटकपटक ताकेता गरे पनि काम सुस्त गतिमा अघि बढेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
यसैबीच शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय पुनः नक्साकंन र मर्जको नीति कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई प्रस्तावना पेस गर्न अनुरोध गरेको छ। २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यअनुसार विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक दूरी र यातायात पहुँचका आधारमा विद्यालय पुनः नक्साकंन गरी आवश्यकताअनुसार विद्यालय गाभ्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
केन्द्रका अनुसार विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालयलाई एकीकरण, समायोजन तथा पुनर्संरचना गरी त्यसपछि कायम हुने शिक्षक दरबन्दीलाई निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरिनेछ।
शिक्षक आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन २०८२ साउन १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन भएका तथा २०८३ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै समायोजन हुने निर्णय भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन फागुन मसान्तसम्म आवश्यक विवरण पेस गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ।
प्रस्तावनामा स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरूको तथ्यांक, एकीकरणका लागि पहिचान गरिएका विद्यालय, सम्भावित संरचना, शिक्षक दरबन्दी समायोजन योजना, सरोकारवालाको सहमति, कार्यान्वयन समयरेखा, चुनौती तथा समाधानका उपाय र आवश्यक बजेट विवरण समेट्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
