हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण संस्थामा ‘डिसिप्लिन इन्चार्ज’ (डीआई) नराख्न निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा डीआई राखिँदा सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक असर परेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका कलेज तथा संस्थालाई १० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै नियम र सर्त कडाइका साथ पालना गर्न स्मरण गराएका छन्।
निर्देशनमा शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने बहानामा डीआई राखिएको र त्यसले विद्यार्थीको मानसिक अवस्था तथा सिकाइमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ। यदि यस्तो व्यवस्था कायम रहेको भए तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गर्न भनिएको छ। परामर्श कक्षमार्फत विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने गुनासो सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्क १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र सोको प्रमाणित विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिकक्षा रहने विद्यार्थी संख्या, कक्षागत सिकाइ क्रियाकलापलगायत विवरण पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले अनुमति प्राप्त विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम तोकिएको स्थानमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। छात्रवृत्ति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा उपलब्ध गराई त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन ताकेता गरिएको छ। विषयगत दक्षता र आवश्यक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई मात्र पठनपाठनमा संलग्न गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
